आममाफीमाथिको सर्वोच्चको फैसला ः आपराधिकरण घट्ने अपेक्षा

भूपेन्द्रराज तिम्सिना

दमक, २२ कार्तिक

‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने नेपाली उक्ति छ । नेपालको न्यायको विम्बका रुपमा रहेको त्यहि गोर्खा क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिले सरकार हाँकेको अवस्थामा न्याय मर्नेगरिको आममाफीको घटनाले तरंगित नेपालीहरुको मन पुनः न्याय फर्किएको एउटा महत्वपूणर् घटनाले ठेगानमा ल्याउँदै गरेको छ ।
सामान्य कसुर गर्नेहरुले त्यसपछिको अवस्थामा आफ्नो आचरण सुधार गरेमा उसले अव गल्ती नगर्ला भन्ने हिसावले उसलाई माफी दिने कुरा व्यवहारिक हो, र यसलाई कानूनले समेत मान्यता प्रदान गरेको छ । तर जघन्य अपराधका अपराधिलाई त्यसखाले आममाफी दिएर आपराधिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन पुर्याउने कामप्रति झापा र मोरङका विभिन्न क्षेत्रका सामाजिक अगुवाहरुले समेत सख्त विरोध गरेका थिए । त्यसखाले आममाफी बदरको घटनापछि उनीहरु नेपालको न्यायसम्पादनप्रति आशावादी बनेका छन् ।
जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा दिने सरकारको निणर्य सर्वोच्च अदालतले कार्तिक १६ गते बदर गरेर लगत्तै रिगललाई पक्राउ गरी पुनः थुनामा पठाएको घटनाले आपराधिकरणमाथिको गतिलो हस्तक्षेपका रुपमा लिइएको छ ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निणर्य बदर गर्ने आदेश गर्यो । संविधान र फौजदारी न्यान सिद्धान्त विपरीत भन्दै अदालतले उनलाई तत्काल थुनामा पठाउन उत्प्रेषणको आदेश समेत दिएर उनी थुनामा पठाइएपछि राजीतिक दाउपेचमा न्यायमाथि प्रहार हुने गरेको भएपनि न्यायपालिकाले भनें अझै न्याय मर्न नदिएको अनुभूति गर्न पाइएको गौरादह क्याम्पसका पूर्व प्रमुख भोजराज दहालले सुनाए । उनले सरकार हुकुमीशैलीमा जान खोजेको अवस्थामा अदालतले त्यसलाई सच्याउने काम भएको उल्लेख गर्छन् । ‘केहि समयदेखि अपराधीकरणको बाहुल्यता थियो । निष्पट्ट अन्धकारमा सानो आशाको झिल्को देखिएको छ । हिजो नष्ट भएको चिजलाई प्राप्त गर्ने दिशाको यसले सुरुवात गरेको छ ।’ उनी भन्छन् ‘यो नजिर बसोस् र अव अपराधीहरुको नाङ्गो नाच बन्द होस् ।’ उनले नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थामा विभिन्नखाले खेल समेत हुनसक्ने कुरा स्मरण गर्दै थपे ‘मानिसको दिमागलाई एकातिर केन्द्रित गराएर अर्कोतिर अर्कोखाले काम गर्ने खेल खेलेको होइन भनें यो कामले सधैं अत्याचार निमिट्यान्न पार्ने कामको थालनी गरेर यसखाले अरु आममाफी पनि बदर हुँदै जाओस् ।’
नेपालगञ्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर २०७२ असार २८ मा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा रिगलमाथि मुद्धा लागेको थियो । उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर सो सजाय भोगेको साढे चार वर्षमै संविधान दिवसको अवसरमा गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले रिगल सहित ६७० जना बन्दीको सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निणर्य अनुसार असोज ३ गते राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेपछि रिगल पनि जिल्ला कारागार, दाङबाट छुटेका थिए । त्यसखाले जघन्य अपराध गरेको व्यक्तिलाई आफमाफी दिने कुरा कानूनसम्मत तथा प्राकृतिक न्याय विपरीत भएकाले सर्वोच्चले सचेत गराएर न्याय स्थापित गरेको दमकका कानून व्यवसायी देवेन्द्र भण्डारीको ठहर छ । उनी भन्छन् ‘जघन्य अपराधीलाई आममाफी दिने कानूनी व्यवस्था होइन । अनि आममाफी दिनुपर्ने सामान्य प्रकारका घटना भएका व्यक्तिको आचरण सुघ्रिएको र तोकिएको सजायको आधा सजाय भुक्तान हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत भएको आममाफी बदर हुनु मनासिव हो ।’
संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि कसुर संहिता २०७४ को धारा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । सो धाराको उपधारा ७ मा पूरै वा आंशिक सजाय माफ वा कैद कम गर्ने प्रयोजनका लागि कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ मा कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ । कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानून बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रदत्त व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले अनुचित किसिमका सिफारिस रोक्न सक्ने अवस्था रहने पनि कानून व्यवसायी भण्डारीको भनाइ छ । आमाफीका सन्दर्भका ३४ वटा निवेदन चाँही राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेकाले राष्ट्रपतिको अधिकार रहने कुरा समेत आममाफी सम्बन्धी कानूनले झल्काएको छ ।
आफ्ना पति चेतनको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निणर्य खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । सरकारको निणर्य विरुद्ध उनी असोज १७ देखि अनशन समेत बसेकी थिइन् । दशैंका बेला स्थगित अनशन उनले फेरि सुरु गरेकी थिइन् भने कार्तिक १३ मा अनशनस्थलमै उनी बेहोस समेत भएकी थिइन् । ढकाललाई पुनः सजायको फैसला सुनाएपछि भारती निकै भावुक हुँदै सर्वोच्च अदालत परिसरको भूँइ ढोगेकी थिइन् । सर्वोच्चको फैसलापछि रिगल अब ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन जेलमा बस्नुपर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेर रिगल सहितलाई आममाफी दिइएको अवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा पद छोड्नुपर्ने पनि जनताले प्रतिक्रिया दिएका छन् । नैतिकताका आधारमा नेपाली राजनीति नचलेकाले यो घटनाले अझै पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई धेरै असजिलो लागेको नहुनसक्ने दमक पब्लिक लाइब्रेरीका अध्यक्ष भेषराज न्यौपानेले व्यंग्य गरे । सरकार संवेदनशील नभएको अवस्था दर्शाउँदै भन्छन् ‘ हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा होइन, अन्य सामान्य घटनामा आममाफी दिनुपर्ने अवस्था भए त्यसको पनि निश्चित स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्यो । त्यस्तोमा पनि पीडित परिवारको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्यो ।’ उनले सुशासन भएका मुलुकमा यसखाले अपराधीहरुको मनोबल बढाउने आममाफीको व्यवस्था नहुने उल्लेख गर्दै अव सरकारले सचेत बन्नुपर्ने गतिलो पाठ सर्वोच्चले पढाएको उनको बुझाइ छ ।
दमकका पुराना साहित्यकार मेघराज तिम्सिनाले पनि सर्वोच्चको फैसलाले अपराध नियन्त्रण हुने कुरा देखाएको बुझेका छन् । उनले जयन्य अपराधीलाई आममाफी दिनु सरासर गलत संस्कार भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारको गलत काम न्यायालयले सच्यायो ।’- उनले संक्षिप्तमा भने । आफ्ना कार्यकर्तालाई छुटाउनका लागि आममाफीको यसखाले प्रावधान राखिएको जनताको बुझाइलाई सरकार संचालकले व्यवहारले चिर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकार पक्षमा पनि विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले पार्टी निकटका रिगलको कैद माफीका लागि जोड गरेको थियो । राजनीतिक निकटतालाई ध्यानमा राखेर समेत त्यही अनुसारका नाम आफमाफीमा सिफारिस गरिएका थिए । जजस्को संलग्नतामा भएपनि जघन्य अपराधका अभियुक्तमाथि आममाफी दिने कार्य न्याय मरेको अवस्थाको रुपमा व्याख्या गर्न सकिने मोरङ उर्लाबारीका समाजसेवी जयधर्म आचार्यको धारणा छ । उनले भने ‘ यो घटनामा पीडित पक्ष दर्विलो भएर आन्दोलन गर्न सकेकाले न्याय पाउने वातावरण वन्यो, नत्र राज्यको पीडा जारी रहन्थ्यो ।’ न्याय मरेको भनेर जनताले बुझिरहेको अवस्थामा सरकारलाई ठूलो चुनौती रहेको र आयन्दा यस्ता गल्ति नदोहोर्याउन अदालतले सचेत गराएको अवस्थाले सर्वसाधारणसम्म न्याय सम्पादनको आशा जाग्दै जाने बताउँछन्् । सरकारले यसखाले अपराधमा उन्मुक्ति दिइएका अन्यका समेत सवाल उठ्दै गरेकाले कानून बनाउने पक्षले आफुले पनि कानूनको परिपालना गर्दामात्र अपराध नियन्त्रण हुँदै जाने प्रसंग उनी अघि सार्छन् ।
आचार्यले संकेत गरेझैं टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी भनिएर सजाय भोग्दै आएको अवस्थामा आममाफीबाटै छुटेका रेशम चौधरीको विरुद्धमा पनि रिट परेको छ र त्यसको सुनुवाई कार्तिक २५ मा हुँदैछ । ०७२ भदौको टीकापुर दंगामा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालिकाको ज्यान गएको घटनामा दोषी ठहर भइ जेल सजाय भोगेका चौधरीलाई पनि त्यसअघि गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर असोज १५ गते माफी दिइएको थियो । घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए । जसअनुरुप २०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।