झापाको दमक नगरपालिका कार्यालयले नगरका सामुदायिक विद्यालयमा यो वर्षबाट कक्षा ५ सम्म अनिवार्य रुपमा निःशुल्क पठनपाठनको प्रवन्ध गर्दै गरेको छ । जसकालागि नगरले विद्यालयकालागि आवश्यक खर्च नगरको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी निकासाको प्रक्रिया थाल्नु सह्राहनीय कार्य हो ।
सरकारले तोकेको माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका क्रममा नगरमा रहेका नौ वटा माध्यमिक र १२ वटा आधारभूत गरी २१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा चालु शैक्षिक शत्रबाट यो वर्ष कक्षा ५ सम्मकालागि कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क नलिन नगरले निर्देशात्मक परिपत्र गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा यो वर्ष प्रारम्भिक वाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्म तथा ०८२ मा ८ सम्म र ०८३ मा माविसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेर ५ सम्मको कार्यान्वयन तहमा अघि बढ्दै गरेको छ । आवश्यकताका आधारमा विद्यालयलाई चाहिने आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन नगरले गर्छ । संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई पनि शिक्षा सर्वशुलभ हुनुपर्ने प्रावधान अनुरुप आउँदो वर्षबाट शुल्क एकरुपता, छात्रबृत्ति, सेवासुविधा तथा गुणस्तरीय पठनपाठनको सम्बन्धमा नीति बनाएर नियमन गरिने नगरको रहेको बताइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ मा शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै आफ्ना विद्यालयमा पनि निःशुल्क पठनपाठन गर्न नगरले परिपत्र गरेको छ । नगर विद्यालय शिक्षा परिषदको ०८० चैत ७ को निर्णय सिफारिस तथा नगर कार्यपालिकाको चैत २४ को बैठकले पहिलो चरणमा कक्षा ५ सम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । निःशुल्क शिक्षामा अंग्रेजी माध्यमलाई अघि बढाउने पक्ष पनि नगरले संगसंगै जोडेको छ । विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षक कर्मचारी तलब, पुस्तक, अतिरिक्त क्रियाकलाप, टाईबेल्ट सहितमा प्रति विद्यालय कति खर्च आउने रहेछ भनेर हिसाव निकाली सोही अनुरुपको रकम निकासा हुने नगरले जनाएको छ ।
शिक्षक र कर्मचारी दरबन्दीको अपुग अवस्था सवै विद्यालयको साझा र प्रमुख समस्याका रुपमा रहँदै आएको छ । त्यसकासाथै अतिरिक्त क्रियाकलाप सहितका खर्च व्यवस्थापनमा अपुग भएको रकम व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय भवन, शौचालय, खानेपानी सहितका पूर्वाधार निर्माण गरिदिएर शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने योजना दमककालागि निकै महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रकालागि छुट्याएको १ करोड ७५ लाख रुपैयाँबाट दुवैखाले खर्च व्यवस्थापन गर्नेछ । निःशुल्कसँगै अनिवार्य अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनकालागि नगरले १५ जना शिक्षक समेत व्यवस्थापन गरिदिने योजना रहेको छ ।
विद्यालयहरुसँग खर्चको विवरण माग गरी नगरले कक्षा ५ र कक्षा ८ सम्मको दुईखाले खर्च सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । एक वर्षकालागि भौतिक व्यवस्थापन बाहेक २१ विद्यालयमा ५ सम्म ८५ लाख ५० हजार रकम लाग्ने विवरण निस्किएको छ । ती विद्यालयलाई कक्षा ८ सम्म निःशुल्क गर्दा भनें १ करोड ६७ लाख ३८ हजार रकम लाग्ने समेत हिसाव निकालिएको छ ।
नगरले थालेको यसखाले कार्यबाट अभिभावकमा धेरै खुसी छाएको छ भनें विद्यालयहरु पनि आफ्नो कठिनाई टर्ने भएपछि उत्साहित छन् । संघीय सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेर घोषणा गरेको वर्षाैं भइसकेको छ । निःशुल्क घोषणा गरेपनि त्यसमा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापनमा सरकार सधैं उदासिन देखिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट भएपनि खर्चको व्यवस्थापन गरी सरकारको घोषणालाई मूर्त रुप दिन लाग्नु सह्राहनीय काम हो । यसकालागि ठोस नीति बनाइयोस् र यो यसले स्थायित्व पाउने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् । आर्थिक कठिनाईमा जीवन गुजारिरेहकाहरुका सन्ततीले शिक्षाको गुणस्तरीय ज्योति पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् ।
