अर्थ देश–समाज विचार/वहस समाचार स्थानीय

प्रम बालेनको भारत भ्रमणले कोशीको निर्यात अवरोध हटाउने अपेक्षा

दमक/ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले वर्षौंदेखि झेल्दै आएको निर्यातसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन् । भारतसँग ठूला पूर्वाधार आयोजना, ऊर्जा व्यापार र लगानीका विषयमा छलफल भइरहँदा कोशीका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनले भारतीय बजारमा भोग्दै आएका अवरोध पनि द्विपक्षीय वार्ताको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
प्रधानमन्त्री शाह मङ्सिर ७ गते भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका बेला पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले चिया, जुट, अदुवा, अलैंची र अम्लिसोको निर्यात सहज बनाउन भारतीय पक्षसँग स्थायी समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूका अनुसार गुणस्तर परीक्षण, क्वारेन्टिन, भन्सार प्रक्रिया र अतिरिक्त शुल्कका कारण नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा पटक–पटक अवरोध झेल्नुपरेको छ ।
कोशी प्रदेश नेपालको चिया उत्पादनको मुख्य क्षेत्र हो । इलाम, झापा, पाँचथर र धनकुटामा उत्पादित चियाको प्रमुख बजार भारत भए पनि भारतीय बजारमा प्रवेश सहज छैन । यस वर्ष भारतले चिया आयातमा लागू गरेको नयाँ मानक सञ्चालन प्रक्रियाअनुसार प्रयोगशाला परीक्षणमा कडाइ गरेपछि नेपाली चियाको निर्यात केही समय प्रभावित भएको थियो । भारतले मान्यता दिएको प्रयोगशाला नेपालमा नहुँदा नमुना परीक्षणका लागि भारत पठाउनुपर्ने बाध्यता निर्यातकर्ताले भोगेका थिए ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले नेपाली चियाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि गुणस्तर परीक्षणका नाममा अवरोध सिर्जना हुने गरेको बताए । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गरी त्यसको परीक्षण प्रतिवेदन भारतले स्वीकार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोशीको औद्योगिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएको जुट उद्योगको समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित जुट उद्योगका उत्पादनको मुख्य बजार भारत हो । तर भारतीय पक्षले नेपाली तयारी जुट उत्पादनमा लगाएको एन्टी डम्पिङ तथा प्रतिकारात्मक शुल्कले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको उद्योगीको गुनासो छ ।
नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाका अनुसार भारतले नेपाली तयारी जुट उत्पादनमा अधिकतम ४ प्रतिशत रहेको एन्टी डम्पिङ शुल्क बढाएर १६ प्रतिशतसम्म पु¥याएको छ । ‘यो शुल्कको विषयले नेपाली उद्योगलाई थप दबाबमा पारेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यस विषयमा दरिलो आवाज उठाउने आशा छ,’ उनले भने ।
मोरङ–सुनसरीका जुट उद्योगले हजारौँलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी पुनः भारतमै निर्यात गर्ने भएकाले अतिरिक्त शुल्क हटाउनु उद्योगीको नाफासँग मात्रै नभई रोजगारी र औद्योगिक गतिविधिसँग पनि जोडिएको छ ।
अदुवा र अलैंचीको निर्यातमा पनि भारतीय बजारमाथिको निर्भरता चुनौती बनेको छ । पूर्वी नेपालबाट भारततर्फ जाने अदुवाको निर्यात भारतीय भन्सार र वनस्पति क्वारेन्टिनसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण पटक–पटक प्रभावित हुने गरेको छ । अलैंचीको उत्पादन नेपालमा भए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ठूलो हिस्सा भारत हुँदै हुने गरेको छ । झापाको बिर्तामोड यसको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो ।
विश्व बैंकले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको अलैंचीसम्बन्धी अध्ययनले नेपालमा परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको पूर्वाधार कमजोर हुँदा निर्यात लागत बढ्ने औंल्याएको थियो । अलैंचीको परीक्षण प्रमाणपत्र लिन नमुना भारत वा अन्य मुलुकसम्म पठाउनुपर्ने अवस्थाले समय र खर्च बढाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
अम्लिसोको निर्यातमा पनि भारतीय बजारको माग र मूल्यले प्रभाव पार्दै आएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको विराटनगर स्थित कार्यालयका अनुसार नेपालबाट हरेक वर्ष औसत १५ हजार टन अम्लिसो भारत निर्यात हुने गरेको छ । भारतीय बजारमा माग घट्दा व्यापारीले सामान गोदाममा राख्नुपर्ने र घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । बंगलादेशतर्फ निर्यात सुरु भए पनि भारतबाहिरको बजार विस्तार चुनौतीपूर्ण छ ।
नेपाल–भारत व्यापारमा गैरभन्सार अवरोध, गुणस्तर परीक्षण, वनस्पति स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड र भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने विषय व्यापार विज्ञहरूले पनि उठाउँदै आएका छन् । नेपालले निर्यात बजार विविधीकरण, परीक्षण पूर्वाधार, भण्डारण र ढुवानी प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अपेक्षित लाभ लिन नसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले पनि भारतीय बजारमा निर्यात गर्दा देखिने बीआईएस अनुमति, भन्सार र अन्य प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीमा सेवा शुल्क घटाउने, कृषि वस्तुको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सहज बनाउने र निर्यात लागत कम गर्ने विषय निजी क्षेत्रका प्राथमिकतामा छन् ।
यसअघि सार्वजनिक भएका भारत भ्रमणसम्बन्धी एजेन्डामा पनि नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच, बीआईएस प्रमाणीकरणको समस्या, नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकन र निर्यात सहजीकरणका विषयले महत्त्व पाएका छन् । सिलिगुडी–झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा ऊर्जा व्यापारका विषय पनि छलफलका सम्भावित एजेन्डामा छन् । यी पूर्वाधार र व्यापार सहकार्य अघि बढे कोशीका उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीका अनुसार भ्रमणबाट कम्तीमा तीन विषयमा ठोस समझदारी आवश्यक छ । पहिलो, नेपाली कृषि उत्पादनमा लागू हुने गुणस्तर परीक्षण र क्वारेन्टिन प्रक्रिया पारदर्शी तथा स्थिर बनाउने । दोस्रो, नेपालका मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन भारतले स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाउने । तेस्रो, जुटमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क र अन्य गैरभन्सार अवरोध द्विपक्षीय वार्ताबाट हटाउने ।
मेची उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले चिया, जुट, अदुवा, अलैंची र अम्लिसोको निर्यातमा देखिने समस्या समाधान गर्न दुई देशबीच स्थायी संयन्त्र बन्नुपर्ने बताए । ‘त्यसको लाभ उद्योगी व्यापारीमा मात्रै सीमित रहने छैन । किसानको उत्पादनले बजार पाउनेछ, उद्योगको क्षमता उपयोग हुनेछ र रोजगारीसमेत विस्तार हुनेछ,’ उनले भने ।
कोशीका उद्योगी व्यवसायीका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु मात्रै होइन, नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा पटक–पटक भोग्नुपर्ने अवरोधको स्थायी समाधान हुनु हो । निर्यातका लागि हरेकपटक नयाँ समस्या आएपछि सरकारी तहबाट पहल गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सके मात्रै भ्रमणले कोशीको कृषि र औद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने उनीहरूको अपेक्षा छ ।

Author

You may also like