नेपालको भौगोलिक विविधतालाई मलजल गर्दै हिमाल, पहाड र तराईबाट उठेको नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अमर भइसकेका वीर सपूतहरु तथा नेपाली जनताहरुले विगत सात दशकदेखि पटक पटक लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुलाई उत्कर्समा पुर्याउँदै विपरीत परिस्थितिहरुको सामना गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने सवालमा विभिन्न कोणहरुबाट नेपाली राजनीतिका विशेषज्ञहरुले न औँल्याएका पनि हैनन्, नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक राणा शासनको विरूद्ध विगुल फुक्दै नेपाली जनताहरुले सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका थिए । जसको परिणाम स्वरुप विक्रम संवत २००७ सालमा राणाहरुले धारण गर्दै गरेको श्री ३ सरकारको पदवीलाई खोसेर राणा शासनको अवसान गरेको थियो तथा नेपालबाट भारतमा शरण लिन गएका राजा त्रिभुवनका परिवारलाई स–सम्मान नेपालमा फिर्ता ल्याएर राजाहरुको शक्तिको पुनस्र्थापना गरी प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानी ल्याउन सफलता हाँसिल गरेका थिए । तर अनुभवहीन नेपाली राजनीतिको शिर्ष नेतृत्वमा जिम्मेवारीको पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको अनुभवहीन नेतृत्वको कारणले गर्दा नेपालमा आएको प्रजातन्त्र गर्लम्मै ढल्न पुगेको थियो । राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात नै नगरी राणा, राजा र कांग्रेस सहितको दिल्ली सम्झौताबाट आएको प्रजातन्त्र समेत फल्न, फूल्न पाएन । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले गरेको सहयोगका बावजुद पनि लोकतन्त्र घाँडो भइसकेको थियो । प्रजातन्त्रलाई निस्तेज पार्न लागेका दरबारिया शक्तिहरुले करिब १० वर्षसम्म नेपाललाई संक्रमणको अवस्थामा राख्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई पल्टाउँदै २०१७ सालको साही घोषणा मार्फत तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश तानाशाही पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात गर्न पुगेका थिए । नेपालमा गुमेको प्रजातन्त्रको अधिकार पुनर्बहाली गर्न नेपाली जनताले पुनः ३० वर्षसम्म कठीन संघर्ष, जेल नेल र निर्वासनमा समेत बस्नु परेको थियो । २०४६ सालमा सल्बलाएको पहिलो जनआन्दोलनले ३० वर्षसम्म चलेको दरबारीयाहरुले खडा गरेको पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । सार्वभौम नेपाली जनताले २०४७ सालको संविधान मार्फत नेपालमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानताको हक, सामाजिक, राजनीतिक र नागरिक अधिकार सहितको संवैधानिक राजन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई स्थापना गर्न सफलता हासिल गरेका थिए । तर पनि नेपालको पहिलो जन आन्दोलनको बलबाट बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले दिएको जनादेशलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकिएन । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी लगायतका राजनीतिक दल र जननिर्वाचित सरकारले जनताका आशा, विश्वास र जनअपेक्षाहरु पूरा गर्न तथा प्रजातन्त्रको प्रतिफल जनतालाई हस्तान्तरण गर्न पूर्णरुपमा असफल नै सावित भएका थिए । प्रजातन्त्रिक आन्दोलनमा संघर्ष गरेका अग्रपंक्तिका नेताहरुले नै निजी स्वार्थमा लागेर आर्थिक संवृद्धि र विकाससँग सम्बन्धित जनसरोकारलाई कुनै वास्ता नगरी पक्षपातपूर्ण र आफूलाई क्षणिक फाइदा हुने स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुन पुगेका थिए ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बाहाली भएको केही वर्षभित्र नै नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड तथा बाबुराम भट्टराईबाट राज्य विरुद्धको सशस्त्र हिंसक संघर्षको शंखनाद प्रारम्भ भइसकेको थियो । राजनीतिक दलहरुको निस्कृयता, अकर्मण्यता, अल्छिपना र सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुने जस्ता कारणहरुले गर्दा २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म लामो समय अवधिसम्म नेपाललाई गृहयुद्धको संकटमा फसाइएको थियो । करिब १७ हजार बढी निर्दोष नागरिकहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा ठूलो उथल पुथल भएर संत्रास फैलिएको थियो । २०६२ सालतीर आएर राजा ज्ञानेन्द्र वीर बिक्रम शाहले पनि राजनीतिक दलहरुले निर्वाधरुपमा उपयोग गरिरहेको नेपालका संवैधानिक अधिकारहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै सम्पूर्ण सासकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिएर पुरानो पञ्चायती व्यवस्थाकै पाराले शासन सञ्चालन गर्न थालेपनि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि देशमा स्थायित्व, विकास र अमन चयम बहाल गर्ने कुरामा पूर्ण रुपमा असफल हुनु परेको थियो ।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी लगायत अन्य ६ वटा राजनीतिक दलहरुबीच भारत सरकारको मध्यस्थतामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीमा सहमति जुटेपछि करिब करिब नेपालका सबै राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी दलबीच कार्यगत रुपरेखा तयार भयो । त्यसपछि सबै दलहरुले संयुक्त रुपमा जन आन्दोलन घोषणा गर्न पुगेका थिए । उनीहरुले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको दोस्रो जनआन्दोलनमा गाउँ गाउँबाट उठेका जनताहरुले अपार जनसमर्थन र सहभागिता जनाएपछि जन आन्दोलनले देशव्यापी आन्दोलनको स्वरुप ग्रहण गरेको थियो । देशको आम जनता नै सडकमा ओर्लिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन प्रणालीको विरोधमा उठेको उग्र जनलहरले जनआन्दोलनको उर्जालाई विश्वव्यापी रुपमा चर्चाको विषय बन्ने अवसर प्रदान गरेको थियो । जसको परिणामस्वरुप लगातार १९ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपालमा पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना हुन पाएको थियो । यसै जन आन्दोलनको बलमा संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापनाकालागि मलजल प्राप्त भएको थियो ।
त्यसैगरी, नेपालको राजनीतिमा ठूलो खैलाबैला मच्चाउने गरी ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ को माग सहित मधेश आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । सो आन्दोलनले भौगोलिक, क्षेत्रीय र जातीय आन्दोलनको पहिचानको रुपमा मान्यता पाउँदै गएपछि मधेशका विभिन्न जातीय पहिचान पक्षधरहरुले पनि बेग्ला बेग्लै मागहरुकालागि आवाज उठाउँदै बेग्लाबेग्लै आन्दोलनकालागि आवाज उठाउन लागेका थिए । मधेश आन्दोलल, थरुहट आन्दोलन, लिम्बूवान आन्दोलन लगायतका आन्दोलनकारी समूहहरु निर्णायक हुन थालेपछि प्रादेशिक संघीयता सहितको अधिकारकासाथ संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने सहमति बनेको थियो । ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ को मागमा सहमति नजुटे पनि संसदले २०६५ जेठ १५ गतेका दिन नेपालमा २४० वर्षसम्म शासन गरेको गोर्खाली राजाहरुको शाह वंशीय राजतन्त्रको समुल उन्मुलनगरी गणतन्त्र स्थापनाको मार्ग प्रसस्त हुनुको साथै देशलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नेपाल भनेर पनि घोषण गरिएको थियो । यसरी नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको अत्यन्त छोटो अवधि (२००७/२०४६/२०६२/२०६३/२०६४) सम्म आउँदा नेपालको राजनीतिक प्रणालिमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । २००७ सालको क्रान्ति, २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको साथै २०७२ सालमा नेपालमा दोस्रो संविधान सभाले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरी विश्वमा लोकतन्त्रका हिमायती देशहरुमा नेपालको नाम पनि जोडिन पुगेको थियो ।
तर नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । नेपाली राजनीतिको विडम्बनाकै रुपमा राजनीतिक अस्थिरतालाई लिँदा नेपाली राजनीतिकै शक्तिशाली राजनीतिक दलका नेताहरुले पटक पटक सत्तारोहण गर्दा पनि २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक चरित्र आचरण र मर्यादाभित्र रहेर राजनीतिक दलहरुले शासन संचालन गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधान लागू भएर पनि दूई दूई पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु ‘सूर्य अस्त नेपाल मस्त’ भन्ने उखान झैँ पुरानो शैलिबाट नयाँ राजनीतिको सिँढी चढ्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । जसलेगर्दा नेपाली राजनीतिको भूत, वर्तमान र भविष्यसँगै जनताको दूर्भाग्यको अन्त्य हुन सकेको छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरुसँगै सरकार सञ्चालन गर्ने हैसियतमा पुगेका दल र उनका नेताहरुमा सुझबुझमा ठूलो कमी रहेको बारे बुझ्न सकिन्छ । नेपाली समाजको न त लोकतान्त्रिकरण हुन सकेको छ, न त लोकतन्त्रको सुदृढिकरणको उपायहरुबारे नेताहरुमा चिन्ता र चासो छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र संविधानप्रति कुनै पनि दल र सरकार निष्पक्ष इमान्दार, र वफादार हुन सकेको छैन । नेपाली राजनीतिज्ञहरुसँग नेपाली जनताको सरोकार र देशको विकासलाई अगाडि बढाउने दृष्टिकोण, कार्यक्रमहरु र प्रतिबद्धताको ठूलो अभाव छ । देश आन्तरिक रुपमा दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै छ । विदेशी सहयोगबाट देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ । देशका आम जनता र मध्यम वर्ग तथा गरिबीको रेखामुनी बसेका नागरिकहरुले लोकतन्त्रको रसास्वादन गर्न पाएका छैनन् । सरकारका सरोकारहरुमा जनताका सवालहरु मौन छन् । सरकारका मन्त्री, दलका कार्यकर्ता तथा आसेपासेहरुको हैकम चलेको छ । त्यसैले देशमा कानुनी राज्य, सामाजिक न्याय, भेदभावमुक्त समाज र समानता तथा विकास लगायतका लोकतान्त्रिक अभ्यासहरु पटक पटक धरापमा पर्न थालेको आभास हुन्छ ।
