संघीयतामाथि उठेको प्रश्न र विकासको गति

    ===== सबै दलले आन्तरिक अधिबेशन र निर्वाचन गरिरहेका छन् । निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीको टिकट बाँडेर जाने कल्पना नेतृत्वमा होला, तर त्यसले मात्र देशमा आमूल परिवर्तनको गति र दिशा निर्धारण हुँदैन भन्ने कुरा विर्षनु हुँदैन । जनताले एक एक हिसाब राखेका छन् । समाज परिवर्तनको गति बुझ्न सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । व्यक्तिभन्दा नीति प्रधान बनाएर मुुलुकका वर्तमान समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वको चिन्तन जरुरी छ । ==== 

    विमल लामिछाने
नेपाली जनताले समृद्धिको सपना सजाएको पुस्तौ भइसकेको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा परिवर्तित नेपालको नयाँ संविधानपछि नयाँ नेपाल निर्माणको सपना अझ हौसलाकासाथ सजाइरहेका छौ । तर, नयाँ नेपाल भनेको खाली नयाँ नाम, भौगोलिक वा राजनीतिक नक्सांकन अनि शक्तिका नयाँ पदहरूको निर्माण मात्र रहेछ भन्ने अर्थमा सिमित हुँदा सपनाहरु निराशामा परिणत हुँदैछन्  । मुलुकमा नेता फेरिए, नीति फेरियो, सत्ता फेरिए, साशन फेरियो तर वर्गीय जनताको दिनचर्या फेरिन सकेन । नागरिकको जीवनस्तरमा नयाँ उचाइ नमिले परिवर्तन सम्भव छैन । परिवर्तनका पक्षधर नागरिकलाई नयाँ शब्द होइन, नयाँ व्यवहार र प्रगति चाहिएको छ ।
नयाँ जनादेश चाहियो भन्नुको मतलव पनि नयाँ रङ र रुप होइन, नयाँ स्वरुप चाहियो भनेको हो । साँच्चै राष्ट्रनिर्माण गर्ने र नागरिकलाई देश फेरिएको महसुस गराउने हो भने आर्थिक क्रान्तिका दिगो आधारहरू तयार पार्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई उचित रोजगारीको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यमा ठोस पहल गर्नुपर्छ । दलहरूबीचमा दरिलो र उच्चआर्थिक वृद्धिलाई सुरक्षित गर्ने सोच, सामथ्र्य र तत्परता हुनुपर्छ । संस्कारी राजनीतिमा सरकार गठन–विघटनमा सामान्य अंक गणितभन्दा देशको वस्तुगत आवश्यकता र सरकारमा सहभागी दलहरूको आन्तरिक कार्यगत एकतासँगै सहकार्यको निरन्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । संसद्को गणितभन्दा देशको हितमा राजनीति केन्द्रित बन्नुपर्छ । यसो हुनसकेमात्रै मुलुकले नयाँ गति लिनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा संघीयताको अभ्यास भएको एक दशक भयो । एक दशकको अभ्यासमा केही उपल्ब्धी भएपनि सरकार परिवर्तनको श्रृखलाले भने आम जनमानसमा आशाभन्दा बढी निराशा पैदा ग¥यो । संविधान निर्माणपछि उक्त संविधानको सम्मानसाथ सफल कार्यान्वयन हुनु नागरिकको अर्को आशा हो । दलहरू नीति, नियम र कानुनलाई स्थापित गर्दै संविधानलाई एक सर्वमान्य दस्तावेज बनाउनभन्दा आफ्नो इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्न रमाइरहेछन् ।
सरकार परिवर्तनले विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई असन्तुलित र अस्तव्यस्त बनाउँछ । सरकार परिवर्तनको श्रृखलाले भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र मौलाउँछ, कर्मचारीतन्त्रमा जवाफहीनता घट्छ । विकास निर्माणका योजनाहरूमा व्यापक असर पर्छ । आर्थिक गतिविधि र लगानी नकारात्मक हुन्छन् । व्यापारघाटा विशाल अनि निराशा उच्च बन्छ । बेरोजगारी बढ्दा प्रगति सुस्त र पीडाचाहिँ दुरुस्त रहन्छन् । तसर्थ स्थायित्व र सकेसम्म अधिक पक्षको अपनत्व भएको सर्वपक्षीय सरकार निर्माणको अभ्यास नागरिकको प्रमुख आशा बन्दछ । तर हाम्रो मुलुकमा यो अपेक्षा केवल अपेक्षामा नै सिमित हुँदैछ ।
संविधान बनाउँदै गणतन्त्र स्थापनार्थ भएका छलफलले एक दशक लियो । अब चाहिँ संविधान र तीनबाट निर्देशित तथा अपेक्षित उपलब्धिको सार्थकता सिद्ध गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मुलुकको मुलुक हाँक्नेहरुकै काँधमा छ । राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको सम्मान, संरक्षण र पालना, आर्थिक विकास अनि आमनागरिकलाई सबै प्रकारका सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति आम नागरिकका अबका आशा हुन् भन्ने सबैलाई थाहा नभएको पनि होइन । दलहरू यसैका लागि घनिभूत छलफलमा रहेको बताउँछन् । राजनीतिका बाँकी अभ्यास तथा दलहरूका छलफलको नतिजाले आमनागरिक र पूरै समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय परिवर्तन, पुनर्निर्माण अनि प्रगतिमा खास भूमिका निभाउनुपर्छ । व्यग्र प्रतीक्षाका महत्वपूर्ण परिवर्तनका योजनालाई सार्थक बनाउनुपर्छ । यो आम जन अपेक्षा नै हो तर अपेक्षा अनुसार मुलुक अघि बढ्न सकेन यो दुखद पक्ष हो ।
राजनीतिक विज्ञ र विश्लेषकहरुका अनुसार– ‘अन्तरदलीय किचलोका कारण पटक–पटक सरकारको परिवर्तन देशको विकासमा प्रतिकूल हुन्छ ।’ सत्ता मोहसँगै बढेको हार र जितको श्रृखलाले अहिले मुलुकमा संघीयता अफबसिद्ध हुन खोजेको त होइन ? भन्ने प्रश्न एकपछि अर्को जन्माएको छ जसको परिणामस्वरूप बहुदल पुनस्र्थापनापछिको ३२ वर्षमा नेपालमा २७ वटा सरकार बने । यो पनि प्रादेसिक संरचना बाहेक । जनता स्वतन्त्र भएको भनिएको बत्तीस वर्ष भईसक्दा पनि नेपालको लोकतन्त्रले किन स्थिरता लिन सकेन । संघीयताको अभ्यासलाई हेर्ने हो भनेपनि पछिललो ५ महिनाको अवधिमा पाँच वटा सरकार फेरिएका छन् ।
भनिन्छ– ‘शासकले सत्ताकै स्वार्थमा सिँगौरी खेल्न थाल्यो भने जनताको समस्या बिर्सन्छ, देशको संवेदनालाई भन्दा कुर्सीकै लडाइँमा बलियो खेमा बनाउने अभ्यास गरिरहन्छ ।’ अहिले नेपालको विकास निमाणको गति र सत्ता परिवर्तनको श्रृखलाले यही भनाइलाई पुष्टी गरिरहेको आभाष हुन्छ । राजनीतिक तालमेल नमिल्दा पाँच महिनामा पाँच सरकार फेरिँदा जनतामा विकासको अनुभूति भन्दापनि राजनीतिक वितिष्णा बढेको छ । यसको अन्त्य गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न राजनीतिक दलहरुले साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर गुमेको जनविश्वासलाई फिर्ता लिन सक्नुपर्छ । एक पटक मुलुक स्थायित्वमा गयो भने यसले छिटै प्रगति गर्न सक्दछ ।
हाम्रो देशको ठूला पार्टीभित्रको वर्तमान रोग खेमाबन्दी र सत्तास्वार्थ नै हो । स्वार्थमा अल्झिएको जित र हारको बेरसिलो नृत्यबाट जनता आजित हुन थालेका छन् । यसअघि पनि बेलाबेला हलुङ्गेजसरी तात्दै र सेलाउँदै गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विवाद र असहमतिका लप्का यतिखेर सरकार परिवर्तन र मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा फलाम जसरी नै तातिरहेका छन् । कसले कसलाई कतिबेर थाम्ने र आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्ने भन्नेमामात्रै सबै दल र नेतृत्वको चिन्ता देखिन्छ । तत्कालको लाभहानिबाट माथि उठेर के अब देश र समाजका लागि सबैले चिन्तित र क्रियाशील हुनुपर्ने यो समय होइन र ?
अर्कोतर्फ समाज परिवर्तनको चिन्तनभन्दा निजी स्वार्थ हाबी भएको आम महसुस छ । यो दलहरुले स्वीकारेकै विषयपनि हो, तर सच्चिने र सच्याउने कुरामा कसको कति ध्यान गयो निर्वाचनको परिणामले नै तुलो उठाउला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । हुन त सबैजसो राजनीतिक दलहरु पार्टी मजबुद बनाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । सबैले आन्तरिक अधिबेशन र निर्वाचन गरिरहेका छन् । निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीको टिकट बाँडेर जाने कल्पना नेतृत्वमा होला तर त्यसले मात्र देशमा आमूल परिवर्तनको गति र दिशा निर्धारण हुँदैन भन्ने कुरा विर्षनु हुँदैन । जनताले एक एक हिसाब राखेका छन् । समाज परिवर्तनको गति बुझ्न सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । व्यक्तिभन्दा नीति प्रधान भएर मुुलुकका वर्तमान समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वको चिन्तन जरुरी छ ।
जसरी ब्याख्या र विश्लेषण गरिएपनि अन्ततः नयाँ जनादेश निर्वाचनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक अनुशासन क्षीण हुँदै गएको छ । राज्यले अवलम्बन गरेको नीति र मर्यादा विपरीतका धेरै काम भएका छन् । यसमा राजनीति गर्ने अधिकांश मुछिएको देखिन्छ, यसलाई नसच्याउने हो भने हाम्रा आगामी पुस्तालाई हामीले के बुझाउने हो ? हामीले लिएको बाटो गलत भएर यस्तो भएको हो वा मानवमा नैतिकता मूल्य र मान्यताले स्थान नपाउने अवस्थाले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ? गम्भीर हुनुपर्ने बेला भएको छ ।
हुनत नेपालमा पद्धति बसाल्न भने नसकिएकै हो । बहुदलीय पद्धतिभित्र पद्धतीय व्यवहार र अन्तरविरोधहरू देखिन थाल्यो भने लोकतन्त्र संकटमा पर्न जान्छ । बहुदलीय पद्धति र विचारधारा बोकेको पार्टीलाई नेतृत्वले सङ्गठनभित्र कहिल्यै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेनन् । नेताहरूले राजनीतिलाई द्वन्द्वतर्फ धकेलेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्दा आज हरेक पार्टीमा विग्रह देखिएको छ । यसकै परिणाम संघीयतामाथि प्रश्न उठन थालेको हो । हाम्रा चरित्रले नै संघीयतता धरापमा पर्ने त होइन भन्ने विषयमा मुलुकको रिमोर्ट समाउनेहरुले अब सोच्न बाद्य हुनैपर्छ ।                                           bmllamichhane@gmail.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.