दमक/ पाँच दलीय गठबन्धनका दलहरुबीच ढिलोगरी मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति बनेको छ । मंगलबार बालुवाटारमा भएको शीर्ष नेताहरूको छलफलबाट मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो लागेको बुझिएको छ । बालुवाटारमा भएको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफलले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए ।
‘उहाँहरूबीच मन्त्रालयबारे सहमति भइरहेको छ । अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ’‚ उनले भने । तर छिट्टै भन्नाले कहिले भन्ने चाहीँ उनले प्रष्ट पारेनन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए । सहमतिअनुसार काँग्रेस ६, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५÷५ मन्त्रालय पाउने भएका छन् ।
काँग्रेसबाट अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयमा बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्र मन्त्रालयमा डा. नारायण खड्का र कानुन मन्त्रालयमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उमेश श्रेष्ठले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यता माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रालय पम्फा भूसालले नेतृत्व गरिरहेका छन् । गठबन्धनमा रहेका नेताहरूबीच मालदार मन्त्रालयमा सबैको दाबी रहेपछि कुरा मिल्न सकेको थिएन । काँग्रेसले सञ्चार र महिला बालबालिका मन्त्रालय, एकीकृत (समाजवादी) ले रक्षा, पर्यटन तथा नागरिक, जनता समाजवादी पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा मन्त्रालय लगायतमा पाउने सहमति बनेको छ ।
सरकार विस्तारमा उल्लेख्य ढिलाई
काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन समर्थित सरकार बनेको पनि झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्यो । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्न त सो गठबन्धन बन्यो, तर गठबन्धनमा सामेल सबै दलहरुको सहभागितामा मन्त्रिमण्डल बन्न नसक्दा भने जनतामा निराशा पैदा हुन थालेको थियो । यसबाट सरकारका कामकारवाहीहरु मात्र होइन, जुन गतिका साथ सरकारले काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा बाधा पुगेको प्रष्ट देखिएको छ । अर्कातर्फ सत्तारुढ प्रमुख घटककै नेताहरुले लज्जास्पद भनेर टिप्पणी गर्न थालेका थिए ।
गठबन्धनको दोश्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त सोमबारनै सरकार विस्तार हुने बताएका थिए । उनले धेरैदिन अघिदेखि एउटै कुरा दोहोयाउने गरेका छन् –आज या भोली मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाइहाल्छ । सरकार विस्तार भइहाल्छ ।’ तर यो उनको भनाई गराईमा परिणत हुन सकेको छैन । तर पछिल्लो समाचार अनुसार माओवादी केन्द्रले पाउने मन्त्रालयहरूको टुंगो लागेको छ । हाल दुईवटा मन्त्रालय सम्हालिरहेको माओवादीले अब तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ । त्यसो गर्दा उसले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने देखिन्छ । प्रम देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफबाट मन्त्रालयहरुको मोटामोटी टुंगो लागेपनि ति मन्त्रालयमा कस–कसलाई पठाउने सो कुराको टुंगो भने लाग्न नसकेको स्रोतले बताएको छ । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीेको बैठकले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउने बताएको छ ।
‘सरकारले पूर्णतामा ढिलाई लज्जास्पद’
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका कतिपय नेताहरुनै सरकार विस्तार हुन नसक्नुलाई लज्जास्पद भनी टिप्पणी गरे । काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले सरकार गठन भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु लज्जास्पद भएको बताए । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो आरोप लगाएका हुन् । उनले काँग्रेसको आन्तरिक विवादले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समस्या नभई गठबन्धनमा समस्या भएको औंल्याए । देउवा पक्षले आफूहरूसँग कुनै किसिमको छलफल नगरेकाले आन्तरिक विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो ।
ठूला योजनाहरुमा असर
अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा प्रम देउवाबाहेक काँग्रेसका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रबाट दुई मन्त्री छन् । २५ मन्त्रालय रहेकामा बाँकी सबै मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहेका छन् । ठूला आयोजनाहरु र विकास निर्माण लगायतका कामहरुमा दैनिकजसो निर्णय लिनुपर्ने र कामहरु अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्री नहुँदा मातहतका कार्यालयका कामहरु प्रशस्तै मात्रामा रोकिएका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको काम अघि बढ्न नसक्नु । यस्ता अनेकन कामहरु विभिन्न मन्त्रालय मातहतका यस्ता अनेकन कामहरु अहिले पेन्डिङमा रहेका छन् । आमनागरिक र सरोकारवालाहरुका लागि निराशाको कुरा हो ।
