नेपालमा मधेसलाई तरलराजनीतिको निकै उर्वर भूमि मानिएको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भारतीय सिमानासँग जोडिएको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको तराई मधेश क्षेत्र भनिए पनिराजनीतिक सत्तावृत्तमा मधेशकोराजनीतिर पहिचान माथि काठमाडौँमा हालीमुहाली गर्नेहरूको शासकीय व्यवहार परम्परागत नैरहेकोले देशको प्रादेशिक तहहरूको विभाजन गर्दा मधेश नाम धारण गरेको प्रदेश चाहिँ मधेसको आठवटा जिल्लामा मात्र सीमित हुन पुग्यो, जसले गर्दा मधेशले आफ्नो भुइतहका मधेसी जनताले भोग चलन गर्ने सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक,राजनैतिकर सांस्कृतिक अधिकारका स्वरूपहरूलाई पनि सबै प्रदेशहरूमा लोकतान्त्रिकर विधिसम्मत ढंगले मधेश नीति अनुरूपको एकरुपता स्थापित गर्न सकेनन्। खुम्चिएको मधेशले देशैभरि छरीएका मधेसीहरूको सोच सपनार यथार्थलाई भुईतहका समस्या सँग जोड्न सकेनन्। मधेसर मधेसीको समावेशिताका कुराहरू माथि चौतर्फी रुपमा घेरा हाल्ने काम गरियो। मधेसभित्रै पनि जाडो याममा कठाङग्रिएर खाली खुट्टा हिँड्नेहरूको दैनिकीर समस्याहरू बारे सरकार संवेदनशील बन्न सकेन । सरकार छिनछिनमा परिवर्तन हुने घटना बढ्दै गए पनि सरकारमा पुगेका सत्ताधारी घटकहरुले जनताको मन मिजासर अन्तरद्वन्द तथा पीडालाई बुझ्न सकेनन्। राजनीतिक उठापटकर दाउपेचले देशलाई त के कुरा मधेशलाई समेत संस्थागत र विश्वासिलो बनाउन सकेनन्। झाड पात जस्तै उम्रिएकाराजनीतिक दलहरूले शिखण्डी नीति अपनाउँदा भरे सरकारमा जानेर भोलि वनवासमा जाने नीतिलाई भाग्यको खेल सम्झिदै त्यसैमारमाउँदै जानेर आफूलाई अहोभाग्य ठान्दै जाने भ्रष्टाचारमुखी कुसंस्कार निर्माण हुँदै गयो। मधेशकै माटोमा जन्मिएका जनक ,सीता ,बुद्ध का सबै सन्तानहरू मतदाता भएर जन्मिँदा पनि देशको कायाकल्प गर्ने कुरामा उनीहरू एकआपसमा सहमति बनाउँदै सत्ताको थाल लुछालुछ गर्दै दिन कटाउन थाले। विधिको शासन बन्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बाघ जस्तो जुङ्गा मुसार्दैराजनीतिमा आफ्नो भूमिकार वर्चस्व खोज्दै अगाडि आइरहेका नेताहरुले प्रदेशलाई अराजक अवस्थामा पु¥याएर छाड्ने लक्षणहरू छर्लङ्ग हुन थाल्यो। लोकतन्त्रको नाउँमा जे पनि गर्न सक्ने मानसिकताले जनतालाई जनार्दन त बनाउन हुने तर जनतालाई दरिद्रनारायण हुने अवस्थाबाट किमार्थ पनि माथि उठ्न नदिने कुस्ती खेल पनि निरन्तर रुपमा जारीरह्यो ।
देशको संविधानलाई कागती निचुरे झैँ सत्ताको नजिक हुने सामथ्र्यवानराजनीतिक खेलाडीहरूले देशका कथित कानुनविदहरुलाई देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्नमा अहम भूमिका निर्वाह गर्न दिएनन्। डाइमण्ड शमशेर जबराले लेखेको पुस्तक सेतो बाघका पात्रहरू झैँ ,जसले जति ठूलो व्यक्तिलाई समाउँछर मार्छ त्यसलाई त्यति ठूलो पद प्राप्त हुन्छ, भन्नेझैँ अवस्था देखा पर्न थाल्यो। देशलाई नेतृत्व दिन सक्नेर निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने सांसदहरू आकाशबाट खसेझैँ भए। कुनै समयमा देशमाराणाहरूकै अन्तर्विरोधलेराणाशाही कमजोर भएको थियो भने ७ सालमा आएको प्रजातन्त्रको लहरलाई सात सालकै आन्दोलनमा होमिएका नेतृत्व पंक्तिका व्यक्तिहरुले नै प्राप्त उपलब्धिहरूलाई शून्य बनाइदिने प्रयासमा पनि जुटेको देखियो। १७ सालको पञ्चायत व्यवस्था पछि कमोवेशमा रूपमा घाँटी हेरेर हाड निल्न नसक्ने अवस्था थाहा हुँदाहुँदै पनि कामचोरर चाटुकार तथाराजार सामान्तहरूको ज्यू हजूरी गर्नेहरुको हातमा सत्ताको बागडोर थमाएर केही जनतालाई थामथुम पार्नेर केही जनतालाई धुलो चटाउने गरी देशमा शासन गर्ने तन्त्र खडा गरेकोले झण्डै देशले कोल्टो फेर्दै ३६ सालको जनान्दोलनर जनमत संग्रह जस्ता ऐतिहासिक निर्णयहरू गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। तर त्यतिले पनि देशले आफ्ना कमजोर खेलाडीहरुलाई चिन्न सकेनन् ।सतरञ्जका गोटी जस्तैराजनीतिका खेलाडी हरू फस्दै गएरराजनीतिको फोहोरी खेलबाट निस्किँदै गए ।
कोही मन्त्रीर कोही प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लागेर देशमा हैकमी शासन चलाउने कार्य निरन्तर रुपमा हुँदै गयो। ४७ सालमा देशकोराजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्रको एउटा नयाँ अध्याय लेख्ने साहसका साथ नयाँ संविधान त बन्यो तर त्यो संविधान पनि कागजको खोस्टो झै २०६० ६२ को आन्दोलन प्रारम्भ हुना साथै धुजाधुजा च्यातिन थालियोर विक्रम सम्वत २०७२ सालमा आएर देशको नयाँ संविधान लेखन गर्ने कार्य भयो। नयाँ किसिमबाटराजनीतिक शक्ति सन्तुलन निर्माण हुँदै सम्पूर्ण देशलाई संघीय संरचनामा अनुसार रुपान्तरण गर्ने कार्य प्रारम्भ भयो। संघीय संरचनाकै अवधारणामा स्थानीय प्रादेशिकर संघीय सरकारहरूको निर्माण हुने आधारहरू तयार हुँदै गए। संस्थाहरू लोकतान्त्रिक रूपमा जनताप्रति जवाफदेही हुने अवस्थाहरू निर्माण पनि हुँदै गयो । तर त्यो अवस्था पनि सधैं निरन्तर रुपमा अग्रसर हुन सकेनन्। देशका सार्वभौम जनताले एउटा यस्तो अवस्था पनि बेहोर्नु पर्यो जहाँ लोकतान्त्रिक अधिकारको नाउँमा देशको जनताले बनाएका संसद भवनहरू, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय,राष्टूपति भवन, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग,र देशको लागि आवश्यकरहेका थुप्रै संस्थाहरूर कार्यालय हरूमा आगो लगाउने ,ध्वस्त बनाउने ,सरकारलाई खेदाउने, संसदलाई भङ्ग गर्ने, आन्दोलनकै बलमा नयाँ काम चलाउ सरकार गठन गराउने, देशको चलिरहेको संसद लाई भङ गराएर नयाँ चुनाव गराउने, भ्रष्टाचारको खोजी नीति गर्ने जस्ता कार्यहरू बडो जोड शोरको साथ प्रारम्भ भयो। देशलाई नयाँ बनाउन देशको पुरानो संरचनाहरूलाई हवन गरी स्वाहा गर्दै नयाँ सरकारको टिको टालो गरी सबै कुराहरु चुस्त दुरुस्त भयो भनेर सोच्नुर देख्नु भ्रम हो कि वास्तविकता भन्ने कुरामा जनता अहिले पनि रुमल्लिएका छन् ।
मधेशमा आठवटा जिल्लालाई मात्र मधेश प्रदेश भनी किटान गर्दा देशैभरिका आम मधेसीहरुलाई मधेसभित्र जोड्न सकिएन । मधेशभित्र उठिरहेको असन्तुष्टिकोरापर तापलाई मधेसभित्रका नेताहरूले नै बुझ्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले गर्नसक्ने कामर दिनसक्ने सेवा सुविधाहरू लाई मात्र विचार गर्ने हो भने शिक्षा स्वास्थ्यरोजगार गाँस बास कपास सुरक्षा समृद्धि लगायतका कुराहरु मधेशमा किन भुइतहबाट माथिल्लो तहमा पुग्न सकिरहेको छैन। धेरै विचारकहरू, धेरै ऋषिमुनिहरू, धेरै क्रान्तिकारीहरु, धेरै सामाजिक अभियन्ताहरु, धेरैराजनीतिक विश्लेषकहरुले हिन्डुल गर्ने, घुमफिर गर्ने मनोविनोद गर्ने,र जनताका दुखर पीडाहरुलाई सबैलाई सुनाउने तथा सबैको अगाडिराखेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने कार्य नरोकिए पनि सरकार ढल्दा पनि सरकार बन्दा पनि जनतालाई हर्ष न विश्मात हुने अवस्था पनि मधेशमा देखियो। मधेसभित्र सत्ताका बाहुबली पिठाधिशहरूले आफू बाहेक अरु कसैलाईराम्रो देख्न नसकिने अवस्थामा मधेश प्रदेश भवन लखतरान भएझैँ लाग्न थालेको छ। प्रदेशका सांसदहरुले आफू आफूमै ठेलाठेलर मुक्कामुक्की गर्दा प्रदेश भवन भक्कानो पारी रुँदैछ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीको मान्छे हो भने ऊ जनताको पनि वास्तविक प्रतिनिधि हो, भन्ने कुरालाई उसले आफ्नो स्वविवेक अनुसार छुट्याउनर ठम्याउन सकिरहेका छैनन्। मधेश सरकारकोर अन्य प्रदेश तथा सरकारहरूको पनि भविष्य अन्योलर अस्थिरतातिर धकेलिँदै गइरहेको छ। कुनै व्यक्ति सरकारमा जाँदा जबसम्म सत्तामा बस्छ तबसम्म ऊ कुम्भकर्ण निद्रामा सुत्छर घुर्छ मात्र। तर जब ऊ सत्ताबाट बाहिरिन्छ तब उसको लोकतन्त्रप्रतिको अगाध निष्ठार माया तथा वेदना छर्लङ्ग हुन्छ। मधेस किन संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन्। मधेसभित्रका मनोसामाजिक आर्थिकर जातीय समावेशीकरण भित्र किन मुढेबलले प्रश्रय पाइरहेको छ। मधेसका भाषा संस्कृति, संस्कार, आचारविचारर अर्थ संरचना किन उच्चतर अवस्थामा पुग्न सकिरहेको छैन ।
समाजलाई अगुवाई गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानका विश्लेषकहरूमा किन निस्तब्ध मौनता छाएको छ।राजनीतिक विज्ञहरू किन अनभिज्ञ जस्तै व्यवहार देखाउँदैछन् । जनता जस्तो हुन्छ त्यस्तै नेता पनि हुन्छन्, भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ सुनिन्छ तर दुनिया कहाँबाट कहाँ गइसक्यो, धेरै ठाउँको समाज रूपान्तरण भइसक्यो। तर मधेस प्रदेश अहिलेसम्म पनि आफ्नो वर्चस्वकै लडाईमा किन अल्झिँदै गइरहेको छ । के मधेसका सामाजिक अभियन्ताहरूलेराजनीतिर समाजलाई असल बाटो मा डोर्याउनमा सही स्पेसर सही समय पाईरहेका छैनन्, यसको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । भारतीय सिमानासँग जोडिएको मधेश प्रदेशर बाँकी अन्य प्रदेशहरूमा किन आत्मनिर्भरताको लागि जनता डटेर अगाडि आउँदैनन्। जनतालाई मन परेन भने जनताको इच्छार आकांक्षा अनुरुप नेताहरूले पार्टी फेर्छन्, पार्टीका नयाँ झन्डा बनाउँछन्, पार्टीका नयाँ नयाँ नेताहरू अगाडि आउँछन्र आफूले जानेबुझेका कुराहरूलाई जनतासँग साझा गर्छन् । तर मिडियाहरू लोकतन्त्रका सारथी भएपनि लोकतन्त्रकोरथ साँच्चै नै देशकोराजनैतिक युद्ध मैदानको भुमरीमा त फसेको होइन भन्ने कुरामा देशका मीडिया हरुले अझ स्पष्टरूपमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउन सकेको छैन ।देशको सङ्घीयता नै अहिले कमजोर बनाउने प्रयास भैरहेको छ ।नेपालको सङ्घीय सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा भर्खरै एकजना देशका ख्याति प्राप्त साहित्यकार, संस्कृतिविद्, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री योजनाविद्र समाजसँग सधैं अन्तरक्रिया गरिरहने व्यक्तित्व प्राध्यापक श्री सुरेन्द्र लाभ ज्यूलाई मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। आशा गरौं संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा उहाँले मधेश सरकारलाई आवश्यक दिशा निर्देश गरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुनेछ। उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।
