दमक । संघीय सरकारले बजेट रोक्का गरेपछि पूर्वका सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना संकटमा परेका छन ।
स्रोत सुनिश्चित भएर ठेक्का लागिसकेका बहुवर्षिय योजनाका लागि बजेट अपुग छ । प्राविधिक मूल्याङन सकेर टेन्डर प्रक्रिया पुरा भएका नयाँ योजनाहरू पनि रोकिएका छन् । सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाद्वारा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा ३८ करोड रूपैयाँ लागतमा एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत, सडक, बस्ती विकास र मिनिमार्केटका लागि भवन निर्माणको काम चलिरहेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा १६ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि एक करोड रूपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । भोजपुर नगरपालिकामा ६ करोड रूपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक करोड र संखुवासभाको खाँदबारी खोरण्डे महादेवस्थान चेवा सडकका लागि जम्मा १० लाख रूपैयाँ मात्रै छ ।
बजेट कटौतीले सघन शहरी विकास, आवास व्यवस्था, बस्ती विकास, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र पुननिर्माण सम्बन्धी सबैजसो परियोजनाहरू प्रभावित हुने अवस्था आएको हो। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाअन्तर्गत धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर र संखुवासभामा करिब एक अर्ब रूपैयाँ लागतका सानाठूला ७२ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन्। निर्माणको चरणमा रहेका सबै ७२ वटै आयोजनामा बजेट अपुग छ ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षे आयोजना अघि बढाउने गरी मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेको छ। तर उपलब्ध हुने नहुने टुंगो भइसकेको छैन्। प्राविधिक मूल्यांकन सकेर ठेक्काको चरणमा रहेका ६० करोड रूपैयाँ लागतका योजना पनि अन्यौलमा छन् ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक पुरा हुन लाग्दा धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभा कार्यक्षेत्र तोकिएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको भौतिक प्रगती ३५ र वित्तय प्रगती ६ दशमलव ३७ प्रतिशत छ ।
