दमक । नेकपा (एमाले) भित्र फेरि एकपटक राजनीतिक तापक्रम असामान्य रूपमा बढेको छ । मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्र शक्ति–सन्तुलनको खेल, नेतृत्व–प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक समीकरणहरू तीव्र बनेका छन् । कहिले ‘संगठनको एकतालाई जीवन्त राख्ने’ भन्दै सार्वजनिक मञ्चमा मिलनसार देखिने नेताहरू पनि अहिले आ–आफ्ना पंक्तिबद्ध अनुयायीहरूलाई सुदृढ बनाउन जिल्लादेखि केन्द्रीय तहसम्म दौडधुपमा छन् ।
पछिल्ला एक दशकको एमाले इतिहास हेर्ने हो भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो करिश्मा, वक्तृत्व र राजनीतिक कौशलका माध्यमबाट पार्टीलाई धेरैजसो अवस्थामा एकीकृत र गतिशील बनाए । तर समयको चक्रसँगै नेतृत्वको दिगोपन र वैकल्पिक उदयका संकेत पनि सँगसँगै देखा पर्न थालेका छन् ।
ओलीले पार्टीलाई एकपटक सर्वसम्मत भावनामा बाँध्न सफल भए पनि, नवौँ र दशौँ महाधिवेशनको अनुभवले देखाएका विम्बहरु भित्रभित्रै असन्तुष्टि र मतभेदका जरा मट्याङ्ग्राहरू अझै बाँकी छन् ।
दशौँ महाधिवेशनमा उनले निर्विरोध अध्यक्ष बन्न खोज्दा उपाध्यक्ष भीम रावलले असहमति जनाउँदै प्रतिस्पर्धा गरे र उनको निर्विरोध हुने आकांक्षामा बार लगाए । अन्ततः पार्टीले भीम रावललाई कारबाही ग¥यो र उनी बाहिरिए । त्यही घटनाक्रमले एमालेभित्र ‘नेतृत्वलाई चुनौती दिनेलाई ठेगान लगाइन्छ’ भन्ने भयको संस्कार गहि¥यायो ।
तर यो पटकको परिदृश्य फरक छ । ओलीको लोकप्रियता संगठनभित्र अझै बलियो देखिए पनि, असन्तुष्ट घेरा विस्तारित छ । धेरैजसो जिल्ला र केन्द्रीय तहका नेताहरू अहिले ‘सर्वसम्मतको नारा’भन्दा बढी ‘समान अवसरको माग’ राख्न थालेका छन् । यही कारणले एघारौँ महाधिवेशन ओलीका लागि सहज यात्रा बन्ने देखिँदैन ।
à ईश्वर पोखरेलको उदय
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पार्टीभित्र अनुशासन, संगठन र विचारधाराका प्रतीकका रूपमा परिचित छन् । लामो समयदेखि एमालेमा ‘दोस्रो पंक्तिको सम्भावित उत्तराधिकारी’ मानिँदै आएका पोखरेल अहिले नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावित विकल्पका रूपमा स्थापित भएका छन् ।
उनले खुलेरै सार्वजनिक मञ्चमा
एमाले….महाधिवेशनलाई ‘नयाँ बहस, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ निर्णयको जरुरी घडी’ भनेका छन् । यसैले पार्टीभित्र विचार अद्यावधिक गर्नुपर्ने चेतनाको जग उभिँदै छ ।
अन्तरघाती प्रतिस्पर्धाको स्वरूप पनि अहिले स्पष्ट बन्दैछ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई राजनीतिक रूपमा पुनः सक्रिय गराउन खोजिएको प्रयास संविधानको मर्यादामा अड्किएपछि, नेतृत्वको वैकल्पिक केन्द्रको रूपमा ईश्वर पोखरेल अघि सारिएका छन् ।
भण्डारी निस्क्रिय बनेपछि इतर समूहका नेताहरू–सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायत सबैले पोखरेलको वरिपरि रणनीतिक ध्रुवीकरण सुरु गरेका छन् ।
à ध्रुवीकरणमा संगठनभित्र दुई धार
पार्टी अहिले दुई स्पष्टध्रुवमा बाँडिएको देखिन्छ । पहिलो, संस्थापन समूह, जसको नेतृत्व अध्यक्ष ओली आफैंले गरिरहेका छन् । यो समूह ओलीको राजनीतिक दृष्टि, अडान र स्थायित्वमा विश्वास राख्छ ।
दोस्रो, संस्थापन–इतर समूह, जसले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाको पुनस्र्थापना माग्दै आएको छ । यसको नेतृत्व पोखरेलको वरिपरि केन्द्रित छ ।
यो ध्रुवीकरण केवल शीर्ष नेतामा सीमित छैन; जिल्ला, प्रदेश र तल्ला तहसम्म यसको तरंग फैलिएको छ । हरेक बैठक, प्रशिक्षण र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा यी दुई धारबीचको सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा प्रष्ट देखिन थालिसकेको छ ।
à विद्या भण्डारीको अवरोध र राजनीतिक पुनरागमनको असफलता
विद्या भण्डारी २०७९ साल फागुनमा राष्ट्रपति पदबाट मुक्त भएपछि पुनः एमाले राजनीतिमा फर्किन इच्छुक थिइन् । असारमा उनले सदस्यता नवीकरण गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चियो । तर ओली नेतृत्वले संविधानको धारा ६१ र २६७ उद्धृत गर्दै पूर्वराष्ट्रपतिले दलको सक्रिय राजनीति गर्न नपाउने ठहर गर्दै उनको बाटो बन्द गरिदियो ।
उक्त निर्णयबाट ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा चुनौती आउने सम्भावनालाई संवैधानिक व्याख्याबाट रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ भने अर्को पार्टीले ‘संविधानको मर्यादा’ भन्ने नारा दिएर राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत ढङ्गले नियन्त्रण गर्ने नीतिगत ढाँचा बनाएको छ ।
तर यसै घटनाले अर्को प्रभाव पनि पा¥यो–भण्डारीको ठाउँमा पोखरेल स्वतः ‘विकल्प’को रूपमा अगाडि सारिए । यसरी भण्डारीको अवरोधले पोखरेलको सम्भावना अझ प्रष्ट बनायो ।
à संगठनभित्रको रणनीतिक गणित
एमालेको एघारौँ महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया होइन; यो पार्टीको भावी दिशानिर्देशन, वैचारिक पुनर्संरचना र आगामी दशकको शक्ति(केन्द्र निर्धारणको निर्णायक क्षण हो ।
ओली पक्षबाट शंकर पोखरेल पुनः महासचिव बन्ने सम्भावना देखिँदैछ, भने इतर समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डे प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छन् । यदि यी दुईमध्ये कोही पछि हटे भने प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई वा गोकर्ण विष्ट पनि विकल्पका रूपमा अगाडि आउन सक्ने अनुमान छ ।
यी उम्मेदवारीहरू केवल पदका लागि होइनन्; यी संगठनको भविष्य–दृष्टि, नीति–दिशा र पार्टीभित्रको सन्तुलनका प्रतीक हुन् ।
à महाधिवेशन ः विचारको युद्धभूमि
एमालेको एघारौँ महाधिवेशन विचारको युद्धभूमि बन्ने संकेत स्पष्ट छ ।
ओलीको पक्षले विगतका उपलब्धिहरू–संविधान जारी गर्ने नेतृत्व, स्थायित्वको नीति, विकासको अवधारणा र राष्ट्रियतालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनेछ ।
इतर समूह भने ‘आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र भावी पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण’लाई आफ्नो नाराको रूपमा अघि सार्ने सम्भावना छ ।
ओलीको राजनीतिक भविष्य र पार्टीको सम्भावित रूपान्तरण
पछिल्लो राजनीतिमा खस्किँदै विवाद र आलोचनाको घेरामा परेका केपी ओलीमाथि जेनजी विद्रोह पछि झन बढी आलोचित बन्न पुगेका छन । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कलिला युवाहरुको हत्याको नैतिक जिम्मेवारीका हिसाबले उनको अबको यात्रामा असर पु¥याउने छ । यस्तै विषयहरु प्रवेश गर्ने उक्त महाधिवेशनमा यदि ओलीले यस महाधिवेशनमा सहमतिको वातावरण बनाउन नसके, पार्टीभित्रको विभाजन अझ तीव्र हुन सक्छ ।
तर यदि उनले इतर समूहलाई समेट्दै नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी सुम्पिने लचकता देखाएर अभिभावकीय भूमिकामा उनलाई सम्मानपूर्वक नेताका रुपमा मान्न सक्ने आधार छन तर उस्तै घमण्ड, अधिनायकवादी, निरंकुश शैली अपनाएर लोकतन्त्रको वर्खिलापमा उत्रिएको खण्डमा उनको बर्हिगमन चुनौतिपूर्ण पनि बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले, एघारौँ महाधिवेशन ओलीको व्यक्तिगत अस्तित्व मात्र होइन, एमालेको सामूहिक भविष्यको निर्णायक परीक्षा हो ।
à ध्रुवीकरणमा अवसरको खोजी
राजनीतिमा ध्रुवीकरण सधैं नकारात्मक होइन । कहिलेकाहीँ यही ध्रुवीकरणले नयाँ विचार, नयाँ पुस्ता र नयाँ ऊर्जा जन्माउँछ ।
एमाले अहिले त्यही मोडमा उभिएको छ–जहाँ एउटा धारले ‘स्थायित्व र अनुभव’को तर्क गर्छ, र अर्को धारले ‘परिवर्तन र नवीनीकरण’को माग गर्छ ।
यदि यी दुई धारहरूबीच संवाद, सहमति र सम्मानको पुल बन्न सक्यो भने, एघारौँ महाधिवेशनले पार्टीलाई विभाजन होइन, नव–जागरणको दिशा दिन सक्छ ।
तर यदि अहंकार र एकाधिकारको राजनीति जारी रह्यो भने, इतिहासले फेरि पनि सावधान गराउनेछ–“अत्यधिक केन्द्रित शक्ति कहिल्यै दीर्घकालीन हुँदैन ।”
à निष्कर्ष ः
एमालेभित्र अहिले देखिएको प्रतिस्पर्धा केवल पद र प्रतिष्ठाको खेल होइन; यो विचार र मूल्यको पुनःसंरचना हो। विद्या भण्डारीको निष्क्रियता र ईश्वर पोखरेलको सक्रियता, दुवै ओली नेतृत्वको दीर्घकालीन प्रभावको प्रतिबिम्ब हुन् ।
आगामी महाधिवेशनले निर्णय गर्नेछ–एमाले अझै ओलीको पार्टी रहन्छ कि सामूहिक नेतृत्वको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्छ ।
