नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर दोधारमा छ । राजनीतिक अस्थिरता, उत्पादन क्षमताको ह्रास, वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता र बजेट नीतिमा निरन्तरको असन्तुलनले अर्थतन्त्रलाई दिशा दिन सकिरहेको छैन। मुद्रास्फीति घटेको तथ्यांकले केही राहत दिएको भए पनि जनताको क्रयशक्ति घट्दै गएको र रोजगारी अभावले युवाहरूलाई विदेशतिर धकेल्दै गएको यथार्थले देशभित्र आर्थिक सक्रियता कमजोर बनाएको छ ।
हाल उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बजार अनुगमनका क्रममा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढेको भए पनि राष्ट्र बैंकले भने घटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत आइतबार प्रस्तुत गरेको छ । तर जनताको आय वृद्धि भएको छैन । वेतन नबढ्दा र रोजगारका अवसर घट्दा उपभोग क्षमता कमजोर बनेको छ । सरकारका योजना उत्पादनमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी छन् – जसले दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलन बिगारिरहेको छ ।
रोजगारका अवसर नपाउँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिँदै छन्। पछिल्लो दशकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीले विदेशमा श्रम अनुमति लिएका छन्। यसले वैदेशिक मुद्राको आम्दानी त बढाएको छ, तर देशभित्रको श्रमशक्ति र उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ। गाउँ(सहरमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जानु यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
अर्कोतर्फ, सरकारले बजेटलाई जनमुखी बनाउने भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थअनुसार बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । सांसद विकास कोष, साना आयोजनाको नाममा वितरणमुखी खर्च र अनावश्यक पद सिर्जनाले बजेटलाई बोझिलो बनाएको छ । विकास योजना र नीति बीचको असन्तुलनले लगानीकर्तामा पनि अविश्वास बढाएको छ ।
अर्थतन्त्र चलाउनका लागि उत्पादन, रोजगारी र लगानी ( यी तीन खम्बा सुदृढ हुनुपर्छ। नेपालमा उत्पादन घट्दै, रोजगारी विदेशतर्फ सर्दै र लगानी अविश्वासको जालमा फँस्दै जाँदा आर्थिक स्थिरता सम्भव छैन ।
मुद्रास्फीति घटेपनि जनजीवनमा राहत छैन
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर १.४७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.८२ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम हो। पहिलो त्रैमासिकमा औसत मुद्रास्फीति १.६७ प्रतिशत मात्र देखिए पनि खाद्य तथा गैर–खाद्य वस्तुहरूको मूल्य सूचकांकले मिश्रित संकेत दिएका छन्। तरकारीको मूल्य १५.६३ प्रतिशतले घट्दा घ्यू, तेल, कपडा, शिक्षा र फर्निचरजस्ता वस्तुमा मूल्यवृद्धि देखिएको छ ।
तर यति मात्रले जनजीवन सहज भएको छैन। मजदुरी दर स्थिर छ, आय बढेको छैन, र बजारमा आवश्यक वस्तुको वास्तविक मूल्य वृद्धि अझै उच्च नै छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि दर १.२९ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले मूल्य स्थायित्व अझै अस्थिर रहेको जनाउँछ ।
à राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धि सुस्त
विश्व बैंकको “नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट” प्रतिवेदनले नेपालका आर्थिक सूचकहरूमा राजनीतिक अनिश्चितताको सीधा असर परिरहेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। यो गिरावट जेनजी आन्दोलनपश्चात् देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र लगानीकर्तामा बढ्दो अविश्वासको परिणाम हो ।
यद्यपि सन् २०२७ सम्ममा पुनर्निर्माण र नीति स्थायित्व कायम भए आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशत पुग्ने आशा गरिएको छ । त्यसका लागि सरकारलाई पारदर्शी प्रशासन, स्थिर राजनीतिक वातावरण र एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
à बढ्दो वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा निर्भरता
देशभित्र रोजगारी नपाउँदा लाखौं युवा वैदेशिक श्रममा निर्भर भइरहेका छन्। पछिल्ला तीन महिनामा मात्र नेपालमा ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि हो। असोज महिनामा मात्र २ खर्बभन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको छ ।
हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १ लाख २३ हजार पुगेको छ, र पुनः श्रम स्वीकृति लिने ७७ हजारभन्दा बढी छन्। यसले देशमा विदेशी मुद्राको आपूर्ति बढाए पनि उत्पादन र श्रमशक्ति घटाउँदै लगेको छ। गाउँ–सहरका खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जानु र घरेलु उद्योग कमजोर हुनु यसको स्पष्ट उदाहरण हुन् ।
रेमिट्यान्सले उपभोग त बढाउँछ, तर उत्पादन बढाउँदैन। त्यसैले यसको दीर्घकालीन प्रभाव स्थायित्व होइन, आयात(निर्भरता र व्यापार घाटा हो ।
à बजेट नीति र राजनीतिक स्वार्थ
नेपालको बजेट नीतिमा विगतदेखि नै वितरणमुखी प्रवृत्ति हाबी छ। सांसद विकास कोष, साना आयोजनाको नाममा रकम बाँडफाँड, र असार(मुखी खर्चले दीर्घकालीन विकासलाई पन्छ्याएको छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय कमजोर हुँदा विकास योजना अलपत्र पर्छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले बजेटलाई दलगत सन्तुलन मिलाउने औजारका रूपमा प्रयोग गरेको छ। फलस्वरूप, लगानीकर्तामा अविश्वास बढेको छ र निजी क्षेत्र नीतिगत अस्थिरताबाट निराश छ ।
à स्टार्टअप नीति ः नयाँ आशा, पुरानो चुनौती
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा “स्टार्टअप उद्यम कर्जा” कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले तीन प्रतिशत ब्याजदरमै २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले युवामा उद्यमशीलता जगाउने र वैदेशिक पलायन घटाउने सम्भावना बोकेको छ ।
तर चुनौती पनि उत्तिकै छन् – ब्युरोक्रेटिक प्रक्रिया जटिल छ, ग्यारेन्टी प्रणाली कमजोर छ, र व्यावहारिक निगरानी प्रणाली छैन । राइड(सेयरिङ, फुड डेलिभरी, टेक(इनोभेसन जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने युवालाई यो योजना फाइदा पु¥याउन सक्छ, तर त्यसका लागि सरकारी संयन्त्रको दक्षता र पारदर्शिता अत्यावश्यक छ ।
à बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घट्दा लगानीमा प्रभाव
मंसिर महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । औसत व्यक्तिगत निक्षेपमा ब्याजदर ५.०३ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा ३.५८ प्रतिशत कायम भएको छ। अधिकांश बैंकले ब्याजदर घटाउनुका पछाडि ऋणको माग कम हुनु, तरलता बढ्नु र मुद्रास्फीति घट्नु प्रमुख कारण हो ।
तर ब्याजदर घट्दा बचतकर्ताको आम्दानी घट्ने र लगानीकर्ताको जोखिम लिन इच्छाशक्ति घट्ने चिन्ता पनि छ। बैंकले लगानीयोग्य पूँजी भए पनि राजनीतिक अनिश्चितता र बजारमा स्थायित्व नहुँदा दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ।
à आन्तरिक उत्पादन र लगानीमा विश्वसनीयता पुनस्र्थापना
अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनका लागि उत्पादन, रोजगारी र लगानी ( यी तीन स्तम्भ सुदृढ हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा उत्पादन घट्दै, रोजगारी विदेशतर्फ सर्दै र लगानी अविश्वासमा फँस्दै जाँदा आर्थिक स्थिरता सम्भव छैन ।
कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले कर प्रोत्साहन, नीति स्थिरता र कानुनी सुरक्षा दिनु आवश्यक छ । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विद्युत्, पूर्वाधार र बजार पहुँच सुधार्न सके वैकल्पिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
à युवाहरूको ऊर्जा र उद्यमशीलतालाई देशमै प्रयोग गरौं
नेपालका युवाहरू अहिले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्दै छन् । हरेक वर्ष लाखौं युवा सीप र शक्ति लिएर विदेश जान्छन्, तर फर्किँदा उनीहरूलाई उपयोग गर्ने नीति छैन। यदि सरकारले उनीहरूका सीप र पूँजीलाई देशमै प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके, नेपाल स्वावलम्बी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।
शिक्षा प्रणालीलाई सीपमुखी बनाउन, प्रविधि(आधारित उद्यम प्रोत्साहन गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनशील अवसर सिर्जना गर्न सके युवाको शक्ति राष्ट्र निर्माणमा लाग्न सक्छ ।
à निष्कर्ष ः नीतिगत स्थायित्व र पारदर्शितामात्र निकास
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले नाजुक अवस्थामा छ ( तर असम्भव होइन। मुद्रास्फीति घट्नु, ब्याजदर कम हुनु र रेमिट्यान्स प्रवाह बढ्नु तात्कालिक राहतका संकेत हुन्, तर यी स्थायी समाधान होइनन् । दीर्घकालीन निकासका लागि सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्ने, उत्पादनमुखी बजेट र लगानीमैत्री नीति लागू गर्ने, युवाको सीप र उद्यमशीलतालाई देशभित्रै उपयोग गर्नुपर्दछ ।
अर्थतन्त्र केवल तथ्यांकले होइन, जनताको विश्वासले चल्छ । सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दीर्घदृष्टि देखाउन सके मात्र नेपाली अर्थतन्त्र दोधारबाट निक्लनेछ । अन्यथा, राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक सम्भावनालाई फेरि अन्धकारमा धकेल्नेछ ।
