दमक । शिक्षकहरु दीर्घकालिन शिक्षा नीतिका लागि सडकमा छन् । सरकार र शिक्षकबीच यसअघि भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म घर नफर्किने भन्दै शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा आज १६औं दिन पनि शिक्षकहरुले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए ।
शिक्षक शिक्षाको मेरुदण्ड हुन् भन्ने भनाइ केवल उखान मात्र होइन– राष्ट्र निर्माणको गहिरो जीवनदर्शन हो । तर, कति विडम्बनापूर्ण छ हाम्रो वर्तमान ! यही मेरुदण्ड मानिएका शिक्षक सडकमा छन्– नारामात्र लिएर होइन, आक्रोशसहित । शिक्षा प्रणालीको बेथिति, आफूमाथिका अन्याय र विभेदका विरुद्ध तथा विगतका शासकहरूले गरेका ‘उधारो सहमति’को कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले काठमाडौंका सडक तताइरहेका छन् । शिक्षा, शान्ति र अनुशासनको प्रतीक मानिने शिक्षकहरू सडकमा छन् । उनीहरूले सरकार सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् बैठकको नाटकमा व्यस्त रहेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् । तर सरकार वार्ताको तयारीमा छ भन्छ, शिक्षकहरू निर्णायक निर्णय नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडानमा । न त यो केवल आन्दोलन रह्यो, न त शासन । यो अब राष्ट्रिय चेतनाको परीक्षा बनिसकेको छ ।
शिक्षकको मागमा अब झारा टार्ने खालको होइन– गम्भीर समाधान चाहिएको छ । शिक्षकहरूले ‘उधारो सहमति होइन, निर्णय चाहिन्छ’ भनेर उठाएका आवाजको सुनुवाइ अवश्य होस् । तर, आन्दोलन पनि विवेकको चौखट नछाडोस् ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर शिक्षा विधेयक ल्याउने निर्णयलाई हल्का आँकलन गर्नु जायज नहोला । तर, सरकारको यस प्रकारको ‘अन्तिम घडीको सक्रियता’ विगतको विश्वासघातको छायामा लुकेको अनुभूति पनि शिक्षकमाझ छ । शिक्षकहरूले उठाएका मुद्दाहरू केवल प्रशासनिक सुधारका विषय होइनन् । यी त पेसागत सम्मान, मनोविज्ञान र भावनात्मक लगावसँग गाँसिएका विषय हुन् ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान होस् या समायोजन प्रक्रिया, वैज्ञानिक बढुवा प्रणाली होस् वा करार शिक्षकमाथिको विभेदको अन्त्य, स्थायी प्रक्रिया र गोल्डेन ह्यान्डसेक, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा थप गर्नुपर्नेलगायतका मागमा शिक्षकहरूको आत्मसम्मान र भविष्यको सुनिश्चितता जोडिएका छन् । तर, अर्कोतर्फ, विद्यालय बन्द गरेर हजारौं विद्यार्थीको भविष्यलाई अनिश्चिततामा धकेल्ने आन्दोलनको शैलीलाई पनि विवेकसम्मत भन्न सकिन्न । भविष्य निर्माण गर्ने पवित्र पेसाले जब स्वयम् भविष्यको रेखा बिगार्छ, तब समाजको भरोसा कमजोर पार्छ ।
शिक्षकको मागमा अब झारा टार्ने खालको होइन– गम्भीर समाधानको खोजी हो । शिक्षकहरूले ‘उधारो सहमति होइन, निर्णय चाहिन्छ’ भनेर उठाएका आवाजको सुनुवाइ अवश्य होस् । तर, आन्दोलन पनि विवेकको चौखट नछाडोस् । वार्ताबाट समाधान निस्कन्छ भन्ने विश्वास गुमाउनुको सट्टा, त्यसैलाई बलियो बनाउनु अहिलेको सबभन्दा ठूलो बुद्धिमता हो ।
सरकारले पनि पुरानो शैली ‘सुनिन्छ, तर गरिँदैन’ त्यागेर साहसिक निर्णय लिनुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि मागहरू स्पष्ट राख्दै वार्ताको ढोका उस्तै खुला राख्नुपर्छ । किनभने संवादविनाको आन्दोलन जति नै जायज होस्, त्यो समाधानमुखी हुँदैन ।
अब ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने हठ होइन, सहमति र संयमको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई बन्दी बनाएर गरिने आन्दोलनले अन्ततः राष्ट्रकै मेरुदण्ड भाँचिदिन्छ । अतः अब दुवै पक्षले विवेकको झिल्को देखाउनुपर्छ– राज्यले संवेदनशीलता देखाओस्, शिक्षकले जिम्मेवारी । यस आन्दोलनको समाधान सडकमा होइन, सार्थक संवादमा लुकेको छ । सरस्वतीका मन्दिरहरू बन्द होइन, छिटोभन्दा छिटो सञ्चालित हुनुपर्छ ।
यता शिक्षकहरूले माग गरिरहेको शिक्षा ऐनको विधेयक विगत १८ महिनादेखि संसद्बाट टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । शिक्षकहरूको निरन्तरको आन्दोलनका कारण देशभरको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियानमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु भर्ना अभियान स्थगित गर्दै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं पुगेका छन् । कतिपय विद्यालयले जिल्लाबाटै भए पनि आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यालयमा सबै शैक्षिक गतिविधि बन्द गरेको जानकारी गराएका छन् । आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुल विद्यार्थीको ७० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा छन् । ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन् ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण झन्डै २८ हजार सरकारी विद्यालय बन्द छन् । ७ हजारभन्दा धेरै निजी विद्यालयमा भने भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकहरु यतिखेर घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले शिक्षकको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको तर विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा नभएको बताउँदै आएका छन् ।
कतिपय निजी विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रका कक्षा सञ्चालन हुन थालिसकेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण घटिरहेकामा लामो समयको आन्दोलन र विद्यालय बन्दले थप घाटा पुग्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन रोक्न भने पनि शिक्षकहरु तत्काल विद्यालय फर्कने मनस्थितिमा छैनन् ।
