दमक/ नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भुभाग हो । तर भारतले यहि भुमिलाई आफ्नो सरह ठानेर पटक पटक एकतर्फी निर्णय लिने गरेको छ । नेपालको तर्फबाट कुटनीतिक नोट पठाएर त्यस बारेमा जानकारी गराए पनि उसको अन्देखा रोकिएको छैन । यो क्षेत्र राष्ट्रको सिमानाभित्रको एउटा भाग हो । १९६२ अक्टोबर–नोभेम्बरको भारत–चीन सीमायुद्धपछि नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले भौतिक रूपमा हठात् ओगट्दै आइरहेको छ । विशाल दुई देशले आफुहरुको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपेक्षायुक्त ढंगले नेपाली भुमि प्रयोग गरि रहँदा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालका लागि सधैं दुःखि रहने घाउ बनेको छ । अहिले यो फेरि बल्झिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले केहि दिन अघि लिपुलेक र नाथु ला पास भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा ग¥यो । त्यस लगत्तै नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको विषयमा पुनः कडा अडान जनाई सकेको छ । अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्तिअनुसार भारतले यस वर्ष २० वटा समूहलाई तीर्थाटनमा पठाउने र त्यसमध्ये १० वटा समूहले नेपाली भूभाग लिपुलेक पास प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो गम्भीर सरोकार अवगत गराएको छ । तर उता भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिवलाई पत्र लेखेर व्यापारिक तयारी थाल्न निर्देशन दिई सकेका छन् ।
एक दशकको अवधिमा नेपालले ८ पटकभन्दा बढी कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । तर भारतले ति पत्रलाई पटक पटक उपेक्षा गर्दै आफ्ना गतिविधि निरन्तर अघि बढाउँदै आएको छ ।
लिपुलेक….ठिक एक दशक अघि २०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएको थियो । तर नेपालले यो सहमतिलाई आफ्नो भूमिमाथिको अनधिकृत सम्झौताका व्याख्या ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले यो नोटको कुनै लिखित जवाफ दिएन । चीन त सधैं चुपचाप काम गर्नेनैं प¥यो ।
अनि जारी भयो चुच्चे नक्सा
नेपालका हरेक पत्रलाई उपेक्षा गर्दै अघि बढेको भारतले नेपालको बृहत् कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूभागमा समेटी २०७६ मंसिर १६ मा ‘भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा’ प्रकाशित ग¥यो । यसमा नेपालले प्रतिवाद गर्दै वार्ताका लागि छिमेकी भारतलाई पाँच पटकसम्म कुटनीतिक नोट पठायो । तर भारतले कुनै जवाफ दिएन । त्यसपछि तत्कालिन केपी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको २ दिन पछि भुमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले ती क्षेत्र समेटिएको नेपालको संशोधित नक्सा २०७७ जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिन् । जसलाई नेपालको चुच्चे नक्सा भनेर चिन्ने गरिएको छ । तर यसलाई चाँहि भारतले यसलाई एकलौटी रूपमा प्रकाशित गरेको भन्दै मान्यता दिएको छैन । ०७७ सालमै भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा ७९ किलोमिटर लामो सडक उद्घाटन गर्दा नेपालले कडा विरोध जनायो ।
त्यतिबेला नेपालले मात्र कूटनीतिक नोट पठाएन । बरु आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आधिकारिक रूपमा नेपालको भूभागका रूपमा समावेश गरेको थियो ।
स्वार्थ मिल्दा चीन पनि चुप्प
नेपाली भुमिलाई आफ्नो व्यापारमा अनुकुल रुपमा उपयोग गर्न पाउँदा चीन पनि ‘चुप्प’ लागेको छ । बरु उसले भारतसँग सहमति गरि सो बाटो उपयोग गरि व्यापार विस्तारको लक्ष्य बनाएको छ ।
२०८२ साल साउनमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक मार्गबाट सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । यस बेलामा पनि नेपालसँग कुनै परामर्श गरिएको थिएन । त्यसपछि नेपालले भारत र चीनलाई अलग–अलग कूटनीतिक नोट पठायो । भारतले जवाफमा यसलाई ‘दशकौंदेखि चलिआएको व्यापार’ हो भन्दै नेपालको चासोलाई हल्का रुपमा लियो तर चीनले केहि बोलेन । पछिल्लो सरकार सञ्चालनमा आए पछि २०८३ वैशाख २० गतेको नोट पनि थपिएको छ । भारतले जुन–अगस्ट २०२६ का लागि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६ बुँदे कूटनीतिक नोट भारत र चीनलाई पठाएको हो । भारतले भने लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको र यो कुनै नयाँ विकासक्रम नभएको दावि गरेको छ ।
२०७३ फागुनमा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएको छ । त्यसो त २०१८ सालकै जनगणनामा पनि नेपाली भुगोलकै रुपमा यहाँको तथ्यांक समेत संकलन भएको थियो । त्यस बेलाका तथ्याङ्क अधिकृत भैरव रिसालले गुन्जी, नाभी, कुटी इलाकाको जनगणना लिन कर्मचारी सहित प्रतिनिधी मण्डलनै परिचालन गरेका थिए । तर पछिल्लो जनगणनाको समयमा भने भारतीय अवरोधका कारण नेपाली टोली पुग्न नसक्दा कालापानी क्षेत्रमा जनगणना समेत हुन सकेन ।
बालेनको ‘त्यो आक्रोश’
अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन काठमाडौको मेयर हुँदा कालापानी लिपुलेकका बारेमा चीन र भारतले लिएको नीति प्रति आक्रोशित हुने गरेका थिए । बालेन २ वर्ष अघि मेयर हुँदा भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमिसमेत समावेश भएको ‘अखण्ड भारत’को मुरल राखेको थियो । संयोगवश मेयर शाह यतिबेला भारत भ्रमणमा थिए । त्यहि बेला बालेनको कार्यकक्षको एउटा तस्विर सार्वजनिक भएको थियो, जहाँ बालेन थिएनन् । उनको टेवलमा नेमप्लेट मात्र थियो अनि भित्तामा थियो ग्रेटर नेपालको नक्सा ।
यस्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा पनि उनले ओलीलाई लिपुलेक नेपालको हो भनेर स्मरण गराउँदै अतिक्रमण रोक्न आग्रह गरेका थिए । फेसबुक स्टाटसमार्फत शाहले प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिँदै सझाव दिएका थिए, ‘नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत र चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण गरेको छ । त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनु होला ।’
२ वर्ष बालेनले चीनले लिपुलेक नेपालको भनि नस्विकारेको भन्दै आफ्नो चीन भ्रमण समेत स्थगीत गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘ हामी नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेका थियौ । केही दिन पहिले चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले उक्त स्थानलाई हटाएर पहिलेको बुच्चे नक्सालाई कायम गरेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौ । त्यसैले आज मेरो, चीनको निमन्त्रणामा हुदैगरेको ५ दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु ।’
नेपाली भुमि अर्काले मिचेको भन्दै यसरी आक्रोशित हुने उनै मेयर शाह अहिले प्रधानमन्त्री छन् । त्यसैले उनको अगुवाईबाट पनि यो समस्या समाधान हुनु पर्ने र लिपुलेक–कालापानी सधैंका लागि नेपालको कायम हुनु पर्ने जनअपेक्षा छ ।
सरकारले भारत र तीन पठाएको कुटनीतिक प्रेस नोटका ६ बुँदा
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
