दमक/ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्र, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, सुरक्षा, पर्यटन, सहकारी, सुशासन र रोजगारीलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले अब सबै आर्थिक कारोबारलाई क्रमशः नगदरहित र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरेको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ । साथै, बाँझो जमिन उपयोग गर्न “भूमि बैंक” प्रणाली लागू गरिने र युवा, महिला तथा साना किसानलाई खेतीमा पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । किसानका लागि परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ भने करार खेतीलाई पनि प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ शहरलाई “पहिचानयुक्त शहर” का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । ती क्षेत्रमा पूर्वाधार, जग्गा विकास र स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तार गरिनेछ । साथै, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालको स्तरोन्नति तीव्र पारिने घोषणा गरिएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने र सबै पालिकालाई १२ महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले “भिजिट नेपाल २०८५” मनाउने घोषणा गरेको छ । पर्यटक भिसालाई पूर्ण रूपमाअनलाइन प्रणालीमा लगिनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइनेछ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गरिने सरकारको योजना छ ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । शिक्षा प्रणालीलाई जीवनउपयोगी, रोजगारमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउन सबै तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिनेछ । इ–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ । १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ । निजी विद्यालयलाई सेवामूलक र गुणस्तरकेन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्यांकनलाई पारदर्शी बनाउने तथा उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने गरी “रिमोट वर्क” सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसले युवालाई स्वदेशमै बसेर विदेशी आम्दानी गर्ने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई लगानी भिसा उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लगानी सुरक्षा, वित्तीय सहजीकरण र प्रतिफल फिर्ता लैजान विशेष सुविधा दिइने भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र सुधारका लागि औद्योगिक नीति २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक नीति ल्याइनेछ । स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्त, प्रविधि र बजार पहुँचमा सहजीकरण गर्न “राष्ट्रिय उद्यम प्रवद्र्धन सुविधा” स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि सरकारले “एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष” स्थापना गर्ने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट कर्जा असुली र सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम यही कोषमा जम्मा गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिनेछ । साथै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सुदृढ बनाइने नीति लिइएको छ ।
सुरक्षा र सुशासनलाई पनि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गरिनेछ । सीमा नाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली, ड्रोन र नाइटभिजन क्यामेरा प्रयोग गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनलाई पूर्वतयारीमुखी बनाउँदै जोखिम नक्सांकन र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्मिलित एकीकृत उद्धार कमान्ड प्रणाली विकास गरिनेछ ।
सरकारले निजामती प्रशासनलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र नतिजामुखी बनाउने नीति पनि लिएको छ । सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण इकाइका रूपमा विकास गरिने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ बनाइने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्ने जनाएको छ । स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार, टेलिहेल्थ सेवा र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका विस्तार गरिनेछ । साथै, नेपाल औषधि लिमिटेडको स्तरोन्नति गरी स्वदेशी औषधि उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाउन विद्युतीय “मास ट्रान्जिट” प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ भने मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको करको बोझ घटाउने नीति पनि अघि सारेको छ । प्रदूषण करलाई हरित करका रूपमा एकीकृत गरिने र दोहोरो करमुक्ति सम्झौताहरू विस्तार गरिने सरकारको योजना छ ।
