भूमिहीन र सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था, झापामा ५० हजार बढी आवेदन

दमक । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने पुरानो संरचना परिवर्तन गर्दै आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था हटाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ मार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरिएको हो। अब तीनै वर्गको व्यवस्थापनका लागि एउटै समिति वा कार्यदल बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित ऐनअनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । साथै यस्ता निकायको संरचना, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी प्रावधानहरू समेत खारेज गरिएको छ । यसअघि भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, लगत संकलन,
जग्गा पहिचान र वितरणका लागि अलग–अलग आयोग गठन गर्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ संशोधनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । नदी किनार, ताल तलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडक सीमाभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै धार्मिक, सांस्कृतिक, सामरिक महत्वका क्षेत्र तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम भएका स्थानबाट पनि बसोबास हटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । उक्त समितिले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, जग्गा पहिचान र वितरणको काम गर्नेछ ।
सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली मात्र नभई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि समेत बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि थप गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने सरकारको दाबी छ ।
भूमि आयोग झापामा ५० हजार बढी आवेदन
भद्रपुर÷ झापामा भूमिहीन तथा भूमि समस्या समाधानका लागि ५० हजारभन्दा बढी निवेदन परेको छ, जसअनुसार २०८१ पुसमा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष मदन अधिकारीका अनुसार जिल्लाभरबाट कुल ५० हजार ७ सय आवेदक जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहबाट आएका निवेदनमध्ये आयोगले पहिलो चरणमा कन्काई, अर्जुनधारा, गौरीगञ्ज र बुद्धशान्ति क्षेत्रमा काम अघि बढाएको थियो, ती क्षेत्रमा हालसम्म ९ सयभन्दा बढी धनीपूर्जा वितरण भइसकेको छ । कार्यविधिअनुसार श्रीमान–श्रीमती दुवैको फोटो र हस्ताक्षर अनिवार्य भएकाले करिब ५०–६० धनीपूर्जा तयार भएर पनि वितरण हुन सकेका छैनन् । यसअघि सम्बन्धित वडामार्फत संकलन गरिएका निवेदनहरू पालिकाबाट आयोगमा प्रविष्ट भइसकेका छन् । अब यी निवेदनका आधारमै भविष्यमा जुनसुकै आयोगले पनि कामलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले आवेदकलाई फेरि नयाँ निवेदन दिनुपर्ने झन्झट हटाएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सो आयोग खारेज गरिसकेको छ ।