दमक/ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारद्वारा पेश भएका अन्य ७ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विगतमा संसद्ले पारित गरेको विधेयक भन्दा फरक खालको भएको तर्क गर्दै यथावत् रुपमा जारी गर्न पत्र पठाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेको बताइएको छ । उनले संविधानमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्दा बहुमतीय प्रणालीको कल्पना गरिएको तर अध्यादेश त्यो मर्म भन्दा फरक तरिकाले आएको तर्क राष्ट्रपतिको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाएर गणपूरक संख्यामा कम्तीमा चारजना राखी गणपूरकको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएपछि अध्यादेश पारित भएको हो ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मात्रै रोकिएको थियो । झण्डै दुई तिहाई जनमतको सरकारले पठाएको विधेयक रोक्दा राष्ट्रपति र सरकार विच टसल वढ्ने पनि कतिपयको अनुमान थियो । तर यो विषय सामान्य नोकझोँकमै सेटल भएको छ । अब प्रचण्ड जनमत पाएको सरकारलाई आफु अनुकुल काम गर्न पनि मार्ग प्रशस्त भएको छ । अब प्रचण्ड जनमत पाएको सरकारलाई आफु अनुकुल काम गर्न पनि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
संवैधानिक परिषद् राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मुख्य संयन्त्र हो । यसको कार्यविधि र अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । सरकारले झण्डै दुई तिहाई जनमतको बलमा अघि सारेको विधेयक रोकिँदा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिकामाथि पनि बहस सुरु भएको थियो । कतिपयले यसलाई संवैधानिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे भने अन्यले कार्यपालिकाको निर्णयमा अनावश्यक ढिलाई भएको टिप्पणी गरेका थिए । विगतमा पनि सरकारबाट पेश भएको यो अध्यादेश फिर्ता गरेका राष्ट्रपतिले यस पटक पनि एक पटक त फिर्ता गरे । तर सरकारले टेरेन, फेरि उनैतर्फ पठाई दिएको थियो । त्यसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेका हुन् । अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारलाई संवैधानिक परिषद् मार्फत सरकार अनुकुल आवश्यक निर्णय लिन र नियुक्तिहरू अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ । यसले लामो समयदेखि रोकिएका संवैधानिक निकायका पदपूर्ति प्रक्रिया समेत तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस अघि राजनीतिक नियुक्तिहरुमा झाडु लगाई सकेका प्रधानमन्त्रीले अब संवैधानिक नियुक्तिहरुमा पनि ‘झण्डै दुइ तिहाई झल्कने गरि’ काम अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
परिषदले के गर्छ ?
संवैधानिक परिषद मुलुककै शिर्ष ‘भीभीआईपी’हरु रहने उच्च स्तरको संयन्त्र हो । तर यहाँबाट हुने हरेक निर्णयको जस र अपसज सरकारले पाउँछ र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा सरकारको अनुकुलताका लागि संवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेश ल्याएर आफु अनुकुल निर्णय गराउने प्रयास विगतमा पनि भएका थिए ।
मुलुकको न्यायपालिकाको प्रमुख हुने प्रधानन्यायाधीशदेखि यी र यस्तै निकायमा गर्नुपर्ने संवैधानिक नियुक्तिमा सरकार हावी नहोस् भनी संविधानमा नै संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता रहने परिषद्ले ती संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्छ, अनि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि उनीहरूको नियुक्ति हुन्छ । त्यसैले पनि हरेक सरकार प्रमुख आफु अनुकुलको निर्णय गराउन यहाँ बहुमत बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले यस अघि पनि पटक पटक अध्यादेश ल्याउँदै आफु अनुकुल निर्णयको वातावरण बनाउने प्रयास गरिए । तर पटक पटक राष्ट्रपतिले यहि अध्यादेशमा आफ्नो अडान राख्दै आएका छन् ।
छ सदस्यीय उक्त संयन्त्रभित्र कहिल्यै आफ्नो बहुमत नपुग्ने र बारम्बार आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्था बनेपछि अनुकूल बनाई विभिन्न व्यक्तिहरू सिफारिस गर्न विभिन्न समयका प्रधानमन्त्रीहरूले बारम्बार अध्यादेश ल्याउने गरेका छन् । अहिलेको सरकारले पनि ति पुरानै अभ्यासहरुको अनुशरण गरेको मात्रै हो, नयाँ खास केहि होईन । सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने सुविधा छ, त्यो सुविधाको उपयोग मार्फत सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै आफ्नो ‘पर्फमेन्स’ देखाउँदै आएको छ । संसदमा आफ्नै निकटको दुई तिहाई भए पनि संसदीय प्रकृया पूरा गर्दा देश बनाउन ढिला हुने र बालेन बेगमा गतिरोध हुने भएकाले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारनै आह्वान भई सकेको संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश मार्फत काम गर्दै आएको छ ।
पारित भएका अध्यादेश
बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपाको एकल सरकारले ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ति सवै पारित भएका हुन् । संवैधानिक परिषद अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्रुवविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको हो ।
प्रणाली बचाउने अभ्यास ः प्रम बालेन
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले अध्यादेश कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभई प्रणाली बचाउने प्रयास भएको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास रहेको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत सङक्रमणबाट मुक्त गर्न प्रयास थालिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला बोक्ने कार्य पूर्णतः निषेध गरिएको छ । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा सङ्गठन बनाउन नसकेर नभएको तर्कसहित चाहेमा चाहेकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठन
बनाउन सक्ने पनि दाबी गरेका छन् । अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ । नागरिकको चाहनाअनुसार अध्यादेशमार्फत विकृति हटाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यसमा सबैको साथ रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
