दमक । केन्द्रीय राजनीतिक फेरी एकाएक तरंगीत बनेको छ । प्रतिपक्ष ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणबाट कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका गृहमन्त्री अर्थात कांग्रेसप्रति देखाएको लोयलपनले सत्ताप्रति माओवादी केन्द्र ढल्किएको विश्लेषण भईरहेको थियो । यहि बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ता बाहिर जाने चर्चा चल्नु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समेत सरकार ढल्नुपर्ने विचारसहित सरकारमा नगई नयाँ समिकरणको सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा बाहिरिए पछि केन्द्रीय राजनीतिक तरंगीत मात्र बनेको छैन सरकार ढल्ने संकेतका रुपमा विश्लेषकहरुले हेरिरहेका छन् ।
रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले एक अन्तर्वार्तामा यो सरकार ढल्नै पर्ने र ढले अर्को सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनले भने– यो सरकार दूई तिहाईका नाममा कब्जा गर्नेतिर गयो । यसले विसंगतिहरु झन मौलाउन दियो । ठूल ठूला काम गर्ला, जनताको चाहना अनुसारको संविधान परिमार्जन (संशोधन) होला भन्ने ठानिएकोमा यो सरकार २÷३ वटा काण्ड लुकाउन आएको मात्र देखियो । अहिलेको सरकार लोकतन्त्रका लागि पनि अहितकर छ । राष्ट्रिय उनन्यनको लक्ष्यप्रतिको यो सरकार खिलाफमा रहेको रास्वपाको बुझाई रहेको उनले बताए । त्यस कारणले पनि यो सरकार चाहि ढल्नै पर्छ भन्ने पार्टीको सोचाई हो । अब सरकार भत्किएपछि अर्को पार्टीलाई साथ, सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा संख्यात्मक रुपमा असहज भएका बेला पार्टी सरकारमा नगईकन प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्ने पनि उनले खुलाए ।
यता एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको जसपाले समर्थन एक्कासी फिर्ता लिने भएपछि सत्ता गठबन्धन समिकरण बदलिने आशंका बढेको हो । यस अघि पनि जसपाले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा यहि अडान राखेको थियो तर पछि उक्त विधेयक स्थगित भएपछि जसपाको सरकारमै कायम भएको थियो ।
यही ७ र ८ असारमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उक्त सहमति जुटाएको हो । पार्टीले संसदीय दललाई उक्त निर्णय लिन निर्देशन पनि दिइसकेको छ । अध्यक्ष यादव नेतृत्वको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको सहमति उनकै नेतृत्वमा बस्ने संसदीय दलले पालना गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नेछ ।
यादवले अहिले लिन लागेको यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । एक वर्षदेखि समर्थन गरिरहेको सरकारलाई एक्कासि समर्थन नदिने अवस्थामा पुग्नुलाई कतिपयले सत्ता समीकरण हेरफेरको संकेतका रूपमा हेरेका छन् । यसबारे जसपाले प्रस्ट बताएको छैन, तर वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयासमा जुट्ने भने बताएको छ । त्यसैले जसपाका पाँच जना सांसदले सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिँदा अंकगणितभन्दा पनि राजनीतिक सन्देशको रूपमा लिँदा अर्थपूर्ण हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।
कांग्रेस र एमालेको सहकार्य रहँदासम्म अन्य साना दलको अंकले फरक पर्ने अवस्था छैन । ५ सिट रहेको जसपा नेपालको समर्थन फिर्ताले अंक गणितभन्दा पनि राजनीतिक सन्देश र संकेत भने पक्कै देखाउनेछ । त्यसैले, जसपा नेपालको समर्थन फिर्तालाई राजनीतिक सन्देशको रूपमा बुझ्नुपर्ने जसपाका नेताहरूको भनाइ छ ।
मधेशको बलियो र प्रभावशाली पार्टीको रूपमा रहेको छ जसपा नेपाल । अशोक राईको समूह बाहिरिए पनि मधेश प्रदेशमा खासै प्रभाव परेको छैन । मधेशको प्रदेशसभामा एक जना पनि सांसदले राईको साथ लिएनन् । कतिपय नेताहरू फिर्ता पनि भएका छन् । त्यसैले, मधेशमा बलियो प्रभाव रहेको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा राजनीतिक सन्देश प्रवाहित हुनेछ ।
अर्कोतिर, जसपा नेपालको समर्थन फिर्तालाई सम्भावित सत्ता समीकरणको फेरबदलको अर्थमा पनि हेरिएको छ । संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले मन्त्रीविरुद्ध गरेको आलोचना, कांग्रेस सांसदहरूले सरकारप्रति गरेको अविश्वासको साथमा जसपा नेपालको समर्थन फिर्तालाई रहस्यको रूपमा हेरिएको छ । जसपा नेपालका महासचिव मनिष सुमन पनि सम्भावित सत्ता परिवर्तनलाई नकार्दैनन् । सुमनले भने, ‘पहिला संसदीय दलले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन्छ, त्यसपछि पार्टी वैकल्पिक सरकारका लागि रणनीतिक मुभमा लाग्छ ।’
सुुमनको भनाइमा समर्थन फिर्ता लिएपछि वैकल्पिक गठबन्धनमा हुने हरेक प्रयासमा जसपा नेपालको समर्थन रहन्छ । हुन पनि पछिल्ला दिनमा कांग्रेस र माओवादीबीच बातचित बढेको छ । उनीहरूबीच भेटघाट बाक्लो भइरहेको छ । अनि, कांग्रेसकै आग्रहमा माओवादी गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागबाट पछि हटेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा नाम मुछिएपछि समस्यामा रहेका लेखकका लागि माओवादीले दुईबुँदे समझदारी गरेर सजिलो बनाइदिएको छ । त्यसलाई पनि राजनीतिक वृत्तमा प्रचण्डको रणनीतिक चालबाजीको रूपमा टिप्पणी भइरहेको छ । यसबीचमा यही ५ असारमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग माओवादीका नेताहरू उपमहासचिव द्वय वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेतबीच संवाद भएको थियो । उनीहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने विषयमा छलफल भएको बताएका थिए ।
यद्यपि, समितिको मोडालिटीमा सहमति नजुटेको नेताहरूले बताइरहेका छन् । यो प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका नेताहरूलाई बाइपास गरेर कांग्रेस र माओवादी छानबिन समितिको मोडालिटीमा किन छलफल गरिरहेका छन् भन्ने चासोकै विषय रहेको छ । त्यसैले, उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णयलाई रणनीतिक चालबाजीसँग जोडेर हेरिएको छ ।
