चाडपर्वमा कालाबजारी र मूल्यबृद्धिको कुरा अनौठो होइन । हरेक वर्ष नेपाली मिडियाले उठाउँदै र सचेत र सजग गराउँदै आएको विषय हो । यस पटक पनि उक्त विषयले बेलैदेखि प्राथमिकता पाएको छ । दशैं हरेक नेपालीको घरघरमा आउने गर्दछ । आ-आफ्नो गच्छे र स्तर अनुसारको खर्च गरेर चाडपर्व बिदा गरिन्छ । सीमित साधन र स्रोतबाट जुटाइएको रकममा कालाबजारीले उतारचढाव ल्याइदिने गरेको छ । कुनै पनि आवश्यक वस्तुका लागि छुट्याइएको बजेटले किन्ने बेलामा भ्याउँदैन मूल्य बृद्धि भएर अकासिसकेको हुन्छ ।
एकातिर आर्थिक मन्दीले हुँदा खाने नेपालीहरुको दैनिक डामाडोल बनिरहेको छ । चुल्होमा आगो कसरी बाल्ने, बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई खुशी कसरी पार्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका बेला मूल्यबृद्धिले अर्को पीडा थपिदिने गर्दछ । दशैंकै मुखमा आएको अविरल वर्ष र त्यसले पारेको प्रभावबाट हुने क्षति त छँदैछ त्यसमाथि तिनै नेपालीमाथि व्यापारीहरुले मौकामा चौका हानेर छिटै धनाढ्य बन्न चलेको कालाबजारीको पाइलालाई हेर्ने निकाय नै देखिँदैन । कालाबजारी नहोस् भनेर समयदेखि नै अनुगमन केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहका सरकार र अन्य गैरसरकारी निकायबाट हुने त गर्दछ तर तिनीहरुको त्यो अनुगमनको प्रभावकारिता भने देखिएको छ । स्वास्थ्यबर्धक सामान बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति सजग गराउने काम अनुगमनले गरेको छ तर मूल्यबृद्धिलाई कुनै पनि मानेमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।
काला बजारिया व्यापारीहरूले खास गरेर चाडपर्वको मुखमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र लत्ता कपडामा चरम मूल्यबृद्धि गर्ने गरेको त्यसको सुरुआत यस पटक पनि भईसकेको छ । खाद्यान्न, चिनी, दाल, चामल, गेडागु्डी र घ्यू, तेलमा मनपरी मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभावको सिर्जना गरेर जनतालाई प्रताडित बनाउने काम गरेका छन् । यस वर्ष पनि सबैभन्दा धेरै तरकारी र तेलमा मूल्यबृद्धि गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । त्यसपछि क्रमशः अन्य दाल, चामल, चिनी, पिठो र अन्य खाद्य पदार्थ र अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको भाउ अकासिन थालेको अनुभव जनसाधारणले गर्न थालेका छन् । चाडवाडको मौसम आउदा न आउदै कृत्रिम अभावको सिर्जना गरेर वा कृत्रिम अभावको हल्ला मच्चाएर मालसामानको भाउ अनियन्त्रित तवरले बढाएर फाइदा उठाउने मुनाफाखोरहरु विगतका वर्षहरुमाजस्तै सल्बलाउन थालिसकेका छन् ।
जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्दा पनि सरकारी निकाय रमिते बनेर व्यापारीकै पक्षपोषणमा लागेको बजारमा देखा परेको मूल्य वृद्धि र अराजकताले स्पष्ट पार्दछ । जनसाधारण महंगी र अभावको मारले गर्दा निराश तथा आक्रोशित भएको देखिन्छ । मुनाफाखोरहरु, कालाबजारियाहरु र सरकारी नियमनकारी तथा अनुगमनकर्ता निकायहरु र तिनका पदाधिकारीहरु तथा राजनीतिज्ञहरुको बीचमा पहिलेदेखि रहँदै आएको कसिलो गठजोड यस वर्ष पनि उस्तै कसिलो देखिन्छ । चाडवाड आउन थालेपछि हुन थाल्ने अभाव र चर्को मूल्यबृद्धि नेपालीहरुको नियति बनेको छ ।
कालाबजारियाहरु, बिचौलियाहरु र मुनाफाखोरहरुले अवसर पाउने हो भने अस्वाभाविक रुपले बस्तु र सेवाको मूल्य बढाएर जनसाधारणको ढाड सेक्छन् भन्नेकुरा नियमन तथा अनुगमनकारी निकायहरु र तिनका पदाधिकारीहरु सबैले बुझेका छन् तापनि उनीहरु सबै मौन देखिन्छन् । उनीहरुमध्ये कोही कोही त चाडवाडको पूर्वसन्ध्यामा कालाबजारियाहरु र बिचौलियाहरुबाट आफूलाई उपहार प्राप्त हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नतिर मात्रै लाग्न थालेका त छैनन् भन्ने आशंका समेत उठ्न सक्दछ । यति मात्र कहाँ हो र ? दशैंमा देश परदेशबाट आउने जानेहरुबाट लुट्न प्लेन र गाडीभाडा बढाएर पक्षपोषण गरिएका छन् । यस पटक पनि भाडा बढाएको भन्ने हल्ला आइसकेका छ । एक रुपैयाँ वा १ प्रतिशत भाडा बढ्दा भान्सालाई कति असर पर्छ भन्ने हेक्का खोइ कसलाई छ ? तर पनि एक रुपैयाँको आजकल कुरै उठ्दैन रु.१० वा १० प्रतिशत माथि नै मूल्यबृद्धि हरेक वस्तुमा गरिएको हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच भएको सहमति अनुसार सरकार १०/१० प्रतिशत भाडा बढाउन सहमत भएको भन्ने हल्लासँगै बजारमा चरम मूल्यबृद्धिका संकेतहरु देखिएका छन् । जनताले हरेक पल भान्सामा प्रयोग गर्ने एक लिटर खाने तेलमा २० रुपैयाँ बढाउँदा पनि सरकार चुप छ भनेपछि यो देशको सरकार सञ्चालक को हो भन्ने स्पष्ट छैन र ? जुन दुःखदायी छ ।
सरकारले चाहने हो भने कसैसंग मुलाहिजा नगरीकन बजारको नियमित रुपले नियमन तथा अनुगमन गर्ने गराउने र कृत्रिम मूल्यवृद्धि, कालाबजारी र कृत्रिम अभावको सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमाथि निष्पक्ष ढंगले व्यवहारमा कडा अंकुश लगाएर उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउने काम सजिलैसित गर्न सक्दछ । अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न रहेका केही बिचौलिया र कालाबजारियाहरुलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्ने काममा सरकार इमान्दार, निर्भिक र निष्पक्ष भएर लाग्ने हो भने मात्रै पनि कालाबजारियाहरु र मुनाफाखोर बिचौलियाहरुले जनता जथाभावी लुट्न अघि सर्ने हिम्मत नगर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने र जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा बढ्ने देखिन्छ ।
