दमक । सहकारी ठगी प्रकरणमा अनपेक्षित रुपले मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । अर्कातर्फ सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद् तथा प्रतिनिधिसभा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई पनि सहकारी ठगी प्रकरणमै सभापति पदबाट हटाउने रस्साकस्सी चल्न थालेको छ । सत्तारुढ एमालेले रवि लामिछानेको विरुद्धमा उत्रने र प्रतिपक्षीहरु एमाले सांसद पोखरेललाई लेखा समितिको सभापतिबाट हटाउने दोहोरो खेल हुन थालेको छ । देशको राजनीति यतिबेला यहि खेलमा अल्झाएर जनताका मुद्दा छायाँमा पारिएको छ । एकातर्फ सत्तारुढ दलहरु रविलाई ठेगान लगाउने मेसोमा छन भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षीहरु कुनै दिन आफूहरुको पनि मौका आउने भनेर पर्ख र हेरको नीतिमा रहेका छन् ।
रास्वपाका सभापति पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन गरेका हुन् । सहकारीको बचत अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत आइतबार अभियोग दर्ता भएपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भने चासो रहेको थियो ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको जानकारीपत्र प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आइतबार साँझ नै पत्र पठाएको थियो । उक्त विषयमा केही निर्णय दिँदै सभामुख घिमिरेले निलम्बनको पत्र टाँस गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा निलम्बनको पत्र टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘…प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ संसद् सचिवालयले टाँस गरेको सूचनामा लेखिएको छ ।
यसअघि नै लामिछानेको सांसद पद निलम्बन नगर्न रास्वपाले सभामुखलाई अनुरोध गरेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेलाई सोमबार सिंहदरवारमा भेटेर रास्वपाका सांसदहरू सन्तोष परियार, सोबिता गौतम र गणेश पराजुलीले निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका हुन् । जवाफमा सभामुख घिमिरेले यसबारे आफूहरु छलफलमा रहेको भन्दै संविधान, कानुन र संसद नियमावली हेरेर निर्णय गर्ने बताए पनि अन्ततः निलम्बन गरेरै छाडेका छन् । विगतका नजिर सम्झाउँदै रास्वपा नेताहरुले कांग्रेसका तत्कालीन सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दाको उदाहरण दिँदै रविलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क समेत अगाडि सारेका थिए । विशेष अदालतले गुरुङलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि उनी संसदबाट निलम्वित भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ मा छ । नियम २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहनेछ ।’
लामिछानेको सांसद पद निलम्बनकै सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले लामिछाने थुनामा रहुन्जेल उनको सांसद पद निलम्बन हुने बताएका थिए । उनले लामिछाने भोलि दोषी ठहर भएको खण्डमा सांसद पद नै जाने बिडारीले बताए । ‘उहाँ पुर्पक्षका लागि थुनामा जानुभयो भने थुनामा रहेको अवधिभर उहाँको सांसद पद निलम्बन हुन्छ । उहाँ भोलि दोषी ठहर भए सांसद पद जान्छ, निर्दोष ठहर हुनुभयो भने निलम्बन फुकुवा हुन्छ,’– उनले भने ।
यता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले लामिछानेलाई अधिकतम २४ वर्ष कैद सजाय गर्न मागदाबी लिएको छ । आइतबार उनीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्दै सो मागदाबी गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ अनुसार लामिछानेलाई २ देखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्ष सजाय गर्नुपर्ने मागदाबी लिइएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा (१२४) बमोजिम १ करोड देखी १० करोड सम्म बिगो भएमा ४ देखि ६ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले उनीविरुद्ध संगठित अपराधको कसुर पनि लगाएको छ । संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० अनुसार थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ । उनीविरुद्ध दायर गरिएको अभियोग पत्र अनुसार कम्तीमा २४ वर्ष सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको छ । लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रु २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो । रु. ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार बढी बिगो दाबी गरी छविलाल जोशीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रतिवादी खनालसँग रु १४ करोड ३० लाख ९१ हजार नौ सय ११ र पछाइसँग रु २४ करोड ६७ लाख सात हजार २४ बिगो दाबी गरिएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शर्माले बताए ।
सहकारी ठगीतर्फ लामिछानेलाई रु. तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार र जोशीविरुद्ध रु पाँच करोड २६ लाख ६५ हजार र दीपेश पुनसँग रु दुई करोड १४ लाख आठ हजार आठ सय ४३ बिगो माग गरिएको छ । सहकारी ठगीका आरोपित अन्य व्यक्तिलाई पनि कसुरअनुसारको बिगो र सजायको मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
