सरकार दुग्ध उद्योगमैत्री नहुँदा भुक्तानीमा समस्या : दाहाल

प्रल्हाद दाहाल,  नेपाल डेरी एशोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हुन् । डेरी एशोसिएसन कोशी प्रदेशको अधिवेशन पनि हालै झापाको दमकमा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनमा सहभागी हुन दमक रहेका बेला मौका पारेर समग्र दुग्धउद्योग, व्यवसाय, यसको उत्पादन, बजारीकरण, संभावना र चुनौती साथै दुग्धउत्पादक किसानको हक, हितका बारेका बारेमा उनै दाहालसँगपूर्वसन्देशका लागि खगेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

अहिले दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र बजारीकरणको अवस्था  कस्तो रहेको  छ ?
उ पछिल्लो अवस्थामा दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको विक्रीवितरण खस्केको देखिन्छ । कोभिड, लम्पीस्किन, आर्थिक मन्दीको कारणले पनि दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणलाई असर पुर्‍याएको छ । विदेशिनेको संख्या अत्याधिक बढेको र उपभोक्ता समेत केही कम भएको कारणले केही समयदेखि बजार खस्केको छ । यो बजार खस्किँदो अवस्थामा हुँदा खेरी हाम्रा दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण नहुने, स्टक हुने, किसानको भुक्तानी समयमा गर्न नसकिने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं ।
यसै प्रदेशको सूर्योदय डेरीले जापानमा घिउ निर्यात समेत गरिसकेको छ । यद्यपि अन्य प्रदेशका लागि निर्यातका लागि केही रकम छुट्टयाइए पनि यथोचित व्यवस्थापन नभईसकेको अवस्था छ । अर्कोतिर हामीलाई निर्यातका लागि बाधक भनेको गाईबस्तुमा लाग्ने खोरयात रोग निर्मूल भईसकेको छैन  । यसको कारणले विश्व बजारमा हामीले निकै असहज र अप्ठ्यारो बनाएको छ । यसको लागि सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौं । खोरयात रोग उन्मुलनका लागि चाँडै काम अगाडि बढाउन र देशभरि सकिँदैन भने जोन बनाएर पनि अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रहका साथ दबाब दिइरहेका छौं ।

यो क्षेत्रका चुनौती चाहिँ के कस्ता रहेका छन्  ?
उ यो क्षेत्रका चुनौती भनेको पहिलो कुरा सरकारनै उद्योगमैत्री छैन र देखिँदैन । हाम्रो तयारी अवस्थामा रहेका उत्पादनहरु आइसक्रिम, घिउ लगायत अन्य विभिन्न कुराहरु नेपालमा आउँदा १० प्रतिशत भन्सारदर रेट छ तर हामीले यही उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थहरु आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । जुन ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । अहिले कृषिका लागि ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्ने गरिएको छ त्यो हटाइएको छ । त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो छ । बिजुलीबत्ती एकदम बढी खपत हुने र लागत बढ्ने गरेको छ त्यसमा ५० प्रतिशत छुट पाउ भनिरहेका छौं तर भईरहेको छैन । कर्जामा निकै ठूलो समस्या झेलिरहेको अवस्था छ । स्टकमा हामीले कर्जा पाउँदैनौं । प्रोजेक्टमा पनि कर्जा पाइँदैन । त्यसलाई कोल्याक्टर नै चाहिन्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि आफ्नो भएभरको सम्पत्ति बेचेर लगाउनुपर्ने अवस्थाले गर्दा प्रोजेक्टमा ऋण प्रवाह नहुँदा निकै ठूलो समस्या झेलिरहेका छौं । बजारको समस्या पनि उत्तिकै छ । उपभोगका लागि सरकारले जति भुमिका खेलिदिनुपर्ने हो त्यो नभईरहेको अवस्था छ । सरकारले आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र, खेलाडी, विभिन्न सरकारी निकाय, विद्यालयको दिवा खाजालगायतका ठूलो उपभोक्ता भएको क्षेत्रमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ समावेश गरिदिँदा यसको बजारीकरणमा धेरै सहुलियत हुने र अझ बढी खपत हुनेछ । त्यसमा कमजोरी छ ।
नीतिगत कुराबाट पनि यो क्षेत्र निकै अप्ठ्रोमा परिरहेको छ । कसैले उद्योग चलाउन चाह्यो भने दर्ता प्रक्रियाका झन्झटिला र असहज हुने प्रक्रियाहरु रहेका छन् । दर्ता गरिसकेपछिका प्रक्रियामा असहज हुनेलगायत अफिसियल कामहरु यति झन्झटिलो छ कि एक जना मान्छे चाहि त्यसकै पछि लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

एकातिर दूध र दूधजन्य पदार्थबाट आत्मनिर्भर बनाउने भनेर लाग्दै गर्दा तिनै वस्तुहरु विदेशबाट निर्यात गर्न खुला गर्ने जस्तो सरकारको दोहोरो खेलबाट यो क्षेत्रलाई कस्तो असर परेको देख्नु हुन्छ ?
उ नेपाल डेरी एसोसिएनले विगत धेरै वर्षदेखि सरकारका यस्ता दोहोरो खेल अर्थात् द्वैधचरित्र बोकेका विषयलाई उठाउँदै आएको र यि विषयमा सरकारले धेरैहदसम्म बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यद्यपि केहीहदसम्म सम्बोधन पनि भएको छ । हिजो हामीले यहाँका किसानको दूध बिक्री नभएपछि बाहिर आएको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात बन्द गर्न गरेको हाम्रो अनुरोधलाई सरकारले मानेर गएको थियो । तर फेरी केही चलखेल भएर आयात खुलाउनुपर्छ भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ त्यो विषयमा हामीले उद्योगमन्त्री, कृषि मन्त्रीलगायत सरोकारवालाहरु सबै निकायमा निवेदन दिएर हामीले डेलिगेसन गएर हामीले त्यो कुरा प्रष्ट्याएका छौं । यो क्षेत्रको उत्पादन धेरै भएर स्टक धेरै भएको र किसानलाई भुक्तानी समेत दिन नसकिरहेको अवस्थामा बाहिर आयात खुला गर्दा झनै समस्या आउने पक्का छ भन्ने कुरा बुझाएका छौं । तर हामीसँग सरसल्लाह नभई, यहाँको सहजता नबुझी हामी त्यो गर्दैनौं भन्ने आश्वासन सबैतिरबाट पाएका छौं । यदि त्यो भईहाल्यो भने समग्रमा उद्यमी, किसान, मिडिया एक ठाउँमा उभिएर विरोध गर्नुपर्छ ।

पशुपालक अर्थात् दूध उत्पादन गर्ने किसानको हक, हित र संरक्षणका लागि डेरी एसोसिएसन के गर्दैछ ?
उ यो क्षेत्रमा लाग्ने किसानले पहिलो कुरा लागत कसरी घटाउने भन्ने कुरा किसान, उद्यमी, राज्य र हामी सबैले सोच्न जरुरी देखिन्छ । लागत नघटेसम्म मुनाफामा जान सकिँदैन । अहिले पछिल्लो चरणको ट्रेन चाहि उल्टो भएको छ । किनभने हामी हाम्रा खुल्ला ठाउँहरु बाँझो राखेर सहरी क्षेत्रमा आएर आनामा भाडामा लिएर पशुपालन गर्छौ र गरिरहेका छौं । यो चरणबाट हामी नाफामा जान निकै गाह्रो देखिन्छ । खोले पकाउँदा ग्यास चाहिने, घाँस, पराल, खोस्टा, दाना, पिठो सबै किनेर खुवाउनुपर्दा मुनाफामा जान सक्ने आधार तय हुँदैन । यसलाई राज्य, किसान, व्यवसायी सबैले के सोच्न जरुरी छ भने पशुपालन पहाडी क्षेत्रमै गर्ने हो, खुला जग्गा र खर्क भएकै ठाउँमा गर्ने हो र बिक्रीवितरण चाहिँ सहरमा गर्ने हो भन्ने सोचको विकास हुन जरुरी छ । यसमा महत्वपूर्ण भूमिका राज्यको हुने र राज्यले नै यो परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्नु पर्‍यो । किसानहरु किन आफ्नो फराकिलो ठाउँ, गाउँघर छोडेर सहरमा आउनु भयो भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ । गाउँघरमा बस्ती उजाड हुँदै गयो, सेवा सुविधा कम भयो । बाटो, बत्ती, बजार भएन भनेर सहर पस्नु भयो । त्यो सहरमा आइरहँदा त्यसले सबैलाई अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ । किसान पनि मुनाफामा जान नसक्ने र उपभोक्ता पनि महँगीमा परेको कारणले व्यवसाय नै पलायनको अवस्थामा पुग्यो ।

दूध र दूधजन्य पदार्थमा हामी कतिको आत्मनिर्भर छौं ? निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका हौ र ?
अहिले छुर्पी र घिउ चाहि निर्यात भईरहेको छ । तीन अर्ब भन्दा बढीको छुर्पी निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने घिउ भर्खरै जापान, बंगलादेश, चाइनाको कुरा पनि आइरहेको छ । यस्तै तिब्बतको कुरा । अन्य देशहरुसँग पनि भईरहेको छ । तर हाम्रो देशको समस्या चाहीँ के हो भने उत्पादनको भेरिएसन छ तलमाथि छ र उहाँहरुले हामीले के भन्नुहुन्छ भने सामान हामी लान्छौं तर बाह्रै महिना समान क्वालिटी र क्वान्टीटीमा दिन सक्ने कि नसक्ने भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ । त्यो अवस्थामा हामी चुकेका छौं । हिजो डिडीसीले जापानमा घिउ दिने सम्झौता गर्‍यो र सम्झौता अनुसारको उत्पादन दिन नसकेपछि त्यो सम्झौता रद्द भएको थियो । त्यही क्रम अहिले पनि छ । अर्कोतर्फ दिन सक्छौं भनेर भनिरहँदा दिन सक्ने आधार खोज्छन् किनकी सरकारी निकायबाट सञ्चालित डिडीसीले त दिन सकेन भने तपाईहरु कसरी दिनुहुन्छ भनेर आशंका जन्माउने गरेको छ । बाहिर जसरी निर्यातको कुरा आउँछ त्यति सजिलो चाहि नभएको भए पनि छुर्पी, चिज र घिउ चाहि निर्यात गर्न सकिन्छ र निर्यात भईरहेको पनि छ ।

भौगोलिक रुपमा नेपालमा कहाँ कस्तो वस्तुभाउ पाल्दा उत्पादन बढी हुन्छ ?
उ दूधका लािग चितवन, काभ्रे, इलाम, रुपन्देही, मकवानपुर हुँदै पछिल्लो समयमा झापा पनि व्यावसायिक रुपमा राम्रो हुँदै गएको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हिमालय क्षेत्रमा अलि कम दूध उत्पादन हुन्छ । पहाडी क्षेत्रमा ठिकठिकै हुने र बढीभन्दा बढी चाहीँ तराई एरियामा हुने गरेको देखिन्छ । सेवा, सुविधा उपलब्धताका हिसाबले घाँस, पराल आदिको व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने भएकाले तराई क्षेत्र एक नम्बरमा आएको छ । अर्कोतिर आवतजावतमा पनि सहज हुने र उद्योगीहरुको चहलपहल पनि बढी हुने भएकोले पनि तराई क्षेत्र अलि बढी सहज भएको देखिन्छ ।

पशुपालकको लगानी र श्रम अनुसारको उचित मूल्य पाउने वातावरण बनाउने तर्फ के सोचिरहनु भएको छ ?
उ डेरी क्षेत्र एउटा अनुशासित पेशा र व्यवसाय हो । दूधको मूल्य सरकारले नबढाई बढ्दै र सबैतिर एउटै मूल्य हुन्छ । दुधको मूल्य खरिद र बिक्रीमा धेरै बैज्ञानिक ढंगबाट मूल्य निर्धारण भएको छ । सरोकारवालाहरु सबै बस्ने, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, डिडिसी, हामी, कृषकका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलगायत सबै सरोकारवालाहरुको समितिबाट सबै प्रदेशको मूल्यांकन गरेर मूल्य निर्धारण भएको हुन्छ ।
२९ प्रतिशत बढेको मूल्यमा उद्योगीले पाउने र ७१ प्रतिशत किसानले पाउने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ । किसान बाहेकका त्यही २९ प्रतिशतभित्रबाट मुनाफा कमाउने गरेका छन् । हरेक २, २ वर्षमा दूधको मूल्य बढ्ने प्रावधान राखिएको छ ।  पछिल्लो समयमा गरिएका निर्णय सुरुमा हामीलाई पनि ठिकै लागेको थियो । तर पछि त्यसले निकै अप्ठ्यारो स्थिति ल्यायो । समर्थन मूल्य भनेर सरकारले ६५ रुपैयाँ ल्यायो । देशैभरी एकै खालको समर्थन मूल्य हुँदा बजार क्षेत्र र गाउँ क्षेत्रमा एकरुपता देखिएन । बजारमा धेरै बिक्ने ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि सहज हुन्छ तर गाउँमा त्यो स्थिति रहँदैन । त्यसमा चाहि मिलाउनुपर्ने भएको छ । दुग्ध व्यवसाय संयमित, अनुशासित र सरकारको अण्डरमा बसेर काम गर्ने व्यवसाय भएको कारणले कसैले मूल्यमा तलमाथि गरेर बेच्न वा खरिद गर्न सक्दैन ।