नागरिकको मुहारमा उज्यालोको चमक खोइ ?

:— बिमल लामिछाने —:
देश विकासको जति नै कुरा गरे पनि विकास र समृद्धिको मूलबाटो गाउँ नै हो । त्यसका लागि गाउँकेन्द्रित सामुदायिक अभियान आवश्यक पर्छ । समुदायका सीमान्तकृत जनताको रोजीरोटी र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरलता आउन सकेमात्रै विकासको शुभारम्भ भएको मान्न सकिन्छ ।
विकासले नागरिकको मुहारमा उज्यालोको चमक ल्याउन सक्नुपर्छ । सामान्यतया सरकारहरु (संघ, प्रदेश र स्थानीय)ले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै बजेटको प्राथमिकतामा राख्दा आम नागरिकमा भौतिक पूर्वाधारलाईमात्रै विकास सम्झने बानी परेको देखिन्छ । समग्र सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि पनि विकास हो भनेर जनतासम्म पु¥याउन सकेको अवस्था अझैपनि छैन ।
विकासले त व्यक्तिलाई सक्षम, समृद्ध र सशक्त बनाउनुपर्छ । व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष लाभ नहुने र समुदायसँग सरोकार नराख्ने विकासे योजना अर्थहीन हुन्छ । शिक्षा सम्भवतः त्यसका लागि अपरिहार्य आधार हो । स्वास्थ्य सेवा व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोगी हुनुपर्छ । परिवार, समाज वा राष्ट्र त समष्टि हुन् । व्यक्ति सक्षम, सशक्त र समृद्ध भए अन्ततः परिवारदेखि राष्ट्रसम्मका सबै समष्टि स्वतः समृद्ध हुन्छन् ।
विश्व अर्थतन्त्रमा जस्तै नेपालमा पनि व्यापक संरचनात्मक सुधार र रूपान्तरणको आवश्यकता छ । देशको विकासका लागि आर्थिक वृद्धि अनिवार्य छ । तर, आर्थिक वृद्धि समावेशी हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिबाट पुँजीपति, सम्भ्रान्त, व्यापारी, उद्योगपति, मध्यमवर्ग, दलाल र बिचौलीया वर्ग मात्रै लाभान्वित हुनु भएन । त्यस्तो वृद्धिले थप आर्थिक असमानता र संकट मात्रै निम्त्याउँछ, अहिले मुलुकमा भइरहेको पनि त्यही हो । धनी झन् धनी हुँदै जान्छन् भने गरिब अझ गरिब हुँदै जान्छन् ।
राजनीतिक क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन भए तापनि आर्थिक, सामाजिक तथा आधुनिक यातायात तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन् । हाम्रो नेतृत्ववर्ग जनतामा विकासका उपलब्धिभन्दा पनि सपना बाँड्न बढी रमाउने गरेको देखिन्छ । समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति र मानव स्रोत नै बेरोजगारीका कारण विदेश पलायन भइरहेको घडीमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थनीति र विकास मोडल उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गरेर गाउँहरूमा भूगोल, मौसम, माटो, समयअनुसार खास–खास उत्पादन, उद्योगधन्दा सञ्चालन गरिनुपर्ने हो तर खोइ ? सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले यो पाटोलाई केलाउन सके कि सकेनन् ? संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुरा दलहरूका चुनावी प्रचारका खुराक मात्रै भइरहे । यसले आम नागरिकलाई आशै आशको त्यान्द्रोमा अल्झाइरयो ।
अधिकांश स्थानीय तहका बजेटहरुमा भौतिक संरचना निर्माणका एजेन्डाहरू छन् । विकासका नाममा जथाभावी सडक ट्रयाक खनेर भू–क्षयको जोखिम मात्रै बढिरहेको छ । विकास भौतिक संरचनाको थुप्रोलाई मात्रै मानिदिँदा उत्पादन र रोजगारी ओझेलमा परिरहेको छ । जसले गर्दा बर्सेनी लाखौँ पौरखी जनशक्ति विदेश पलायन हुनुपरिरहेको तीतो यथार्थ हामीले छिपाउन सक्दैनौं ।
हाम्रा विकास योजनाको जरो राजनीतिसँग यसरी गाडिएको छ कि दलहरूले भोट बैंकका रूपमा उपयोग गर्दै सधैँ राजनीतिक एजेन्डा, दल र तिनका गुटगुटका नेताहरूको चाकडी गर्नुपर्ने संस्कार छ ।
अहिले भइरहेको विकास न सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, न प्राकृतिक सिद्धान्तको आधारमा छ । विकासको नाममा पर्यावरणको ख्याल गरिएको छैन । पहाडहरू कोपरिएर खण्डहर बन्दै छन् । वनविनाश बढ्दो छ । डोजर आतंकले जंगल विनाश भइरहेका छन् । अझ पछिल्लो समयमा हरिया डाँडा धनाढ्यहरूले कब्जा गर्न थालेका छन् । रिसोर्ट, होटल, रेस्टुरेन्ट निर्माणका नाममा भूमाफियाहरूको हातमा प्राकृतिक स्रोतसाधन केही व्यक्तिको हातमा पुगेको छ । यो क्रम बढ्दो छ । तीनै तहका सरकारले यही प्रवृतिलाई बढवा दिएर बजेटमार्फत कनिके योजना ल्याइरहेका छन् । आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ ।
रेमिटेन्सलाई उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न राज्यले पनि नीति नियम सहज बनाउनुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ विकासको भिजन बोकेर सरकार हिँडेको छ । समृद्धि नेपालकोे चाहना र जनताको आशा बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक समृद्धि विकासको एजेन्डा बनेको छ । तर, समृद्धि र सुख के हो र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय भने अझै अपरिभाषित छ ।
विकास हुनका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य छ । अहिलेको विकासले गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म संरचनाहरूको निर्माणलाई जोड दिएको छ । तर, यी संरचनामुखी विकास खर्चले मानिसको दैनिकीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन ? यो भने अहम् महत्वको सवाल हो ।
अब ठूला–ठूला भवन तथा मल बन्नु, सडक चौडा हुनु अनि सडकका डिभाइडर लेनमा मूर्तिहरू राखिनु, विमानस्थल तथा रंगशाला बन्नु, ठूला सम्मेलन केन्द्र बन्नु, सामुदायिक भवन बन्नु, भ्युटावर तथा पार्क बन्नुलाई मात्र विकास भएको अर्थ लगाउने होइन कि हामीले विकासलाई सामान्य नागरिकको दैनिकी र आवश्यकतासँग जोड्ने कोषिस गर्नु अनिवार्य छ ।
कृषिप्रधान देश भन्ने तर साना–साना कुरा पनि आयात गरिरहेका छौँ । श्रमशक्तिजति विदेश निर्यात गरी रेमिटेन्समा रमाइरहेका छौँ । आफ्नो देशको खेत बाँझै बस्छ, दक्ष कामदार बिदेशबाट आएर ठूलो परिमाणमा रकम हाम्रो अर्थतन्त्रबाट बाहिर लगिरहेका छन् । हामी अदक्ष कामदार निर्यात गर्छौं । उद्योगधन्दालाई प्राथमिकता दिइएको पाइँदैन । देशले काँचुली फेर्न आफ्नै उद्योग र उत्पादन हुनुपर्छ ।