पूर्वसन्देश समाचार
दमक/ सरकारले लेखापढी कानून व्यवसायी लगायत अनाधिकृत व्यक्तिलाई सरकारी कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ । यसको लेखापढी कानून व्यवसायीहरुले चर्को विरोध गरेका छन् । सरकारी तथ्याङ् र कागजातमा अनाधिकृत हस्तक्षेप रोक्न यो निर्णय लिएको सरकारको दावि छ । यसबाट सेवाग्राहीका काममा ढिला सुस्ती हुने उनीहरु बताउँछन् ।
सरकारको निर्देशन अनुसार अब सेवाग्राही बाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई सरकारी कार्यालयको संवेदनशील कागजात, तथ्याङ्क तथा प्रक्रिया नजिकबाट पहुँच दिन नपाइने भएको छ । सरकारको तर्क अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न कार्यालयहरूमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण कागजात दुरुपयोग, सूचना चुहावट तथा अनियमितता बढ्ने जोखिम देखिएको थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यस्तो कडा कदम चालिएको जनाइएको छ । मालपोत कार्यालय दमकका निमित्त प्रमुख जीतबहादुर श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई पर्ने समस्या तर्फ ध्यान दिँदै सके सम्म सहज सेवा दिने काम भई रहेको जनाएका छन् । यसका लागि सहायता कक्ष समेत राखिएको उनले जनाए । लेखापढी कानून व्यवसायीहरुले कार्यालय बाहिर बसेर गर्ने काममा कुनै अवरोधन नगरिएको र कार्यालय हाता भित्र भने आउन रोक लगाईएको उनको भनाई छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सेवाग्राही स्वयम् उपस्थित भई आफ्नो काम गर्नु र गराउनु पर्ने छ । यसले बिचौलियाको भूमिका घटाउने, सेवामा पारदर्शिता ल्याउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यस निर्णयप्रति लेखापढी कानून व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले आफुहरु विचौलिय नभई लेखापढी तथा कानून व्यवसायी भएको बताएका छन् । सरकारको यस्तो व्यवभारले आफुहरुको समाजमा मानमर्दन भएको र सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर गरि रहेको व्यवसायलाई पनि विचौलिया तथा दलालीको रुपमा हेरिएको लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएसन दमकका सचिव गगन शिवाकोटीले बताए । धेरै नागरिकहरूलाई कानुनी प्रक्रिया, निवेदन लेख्ने तरिका तथा आवश्यक कागजात तयार गर्ने ज्ञान नहुने हुँदा उनीहरू लेखापढी व्यवसायीको सहयोगमा निर्भर हुने गरेको उनको भनाइ छ । आफुहरुले सरकारी अभिलेख र तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने, गोपनियता भंग गर्ने, सुचनाको गलत प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य नगरेको र सेवाग्राहीलाई सहजीकरण मात्र गर्ने गरेको उनले बताए । सरकारको निर्णयको विरोधमा लेखापढी व्यवसायीहरुले विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । उनीहरूले यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै अन्यथा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
यसप्रति सेवाग्राहीहरूबीच पनि मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केहीले सरकारी निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् भने धेरैले भने अब काम गर्न झन् झन्झट हुने, लामो लाइन बस्नुपर्ने र प्रक्रियागत झमेला बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेष गरी जेष्ठ नागरिक, निरक्षर तथा अशक्त सेवाग्राहीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ । उनीहरूका लागि आवश्यक फारम भर्ने, निवेदन तयार गर्ने र प्रक्रिया बुझ्ने काम कठिन हुन सक्ने भन्दै यसको समाधानका लागि सहायता कक्ष र सो अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने कमल ७ बाट आएका सेवाग्राही युवकुमार आचार्यले बताए । सेवा सरल बनाउन डिजिटल सेवा विस्तार, सहायता कक्ष स्थापना तथा सेवाग्राहीमैत्री प्रणाली विकास जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
