दमक । हरेक बालबालिकाले सुरक्षित वातावरणमा हुर्कन, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न, पोषणयुक्त खाना खान, स्वास्थ्य सेवा पाउन र आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो । तर विश्वभर बालअधिकारका विषयमा विभिन्न प्रतिबद्धता र कानुनी व्यवस्था भए पनि लाखौँ बालबालिका अझै हिंसा, बालश्रम, बालविवाह, कुपोषण र शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यही वास्तविकतालाई उजागर गर्दै बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि हरेक वर्ष नोभेम्बर २० अर्थात् यस वर्षको मङ्सिर ४ गते विश्व बाल दिवस मनाइँदै छ । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउने मात्र होइन, राज्य र समाजलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउने अवसर पनि हो यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९५९ नोभेम्बर २० मा बालअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र र सन् १९८९ मा बालअधिकार महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ । नेपालले पनि सन् १९९० मा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको हो । यसले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास गर्न पाउने र सहभागिता जनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो अन्तर छ ।
युनिसेफको सन् २०२६ नोभेम्बर १८ को तथ्यांकअनुसार विश्वभर करिब एक अर्ब ६० करोड बालबालिका घरमै अभिभावक वा हेरचाहकर्ताबाट शारीरिक दण्ड वा मनोवैज्ञानिक हिंसासहितको कठोर अनुशासन भोगिरहेका छन् । त्यस्तै, सन् २०२५ को युनिसेफ प्रतिवेदनले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकका ४१ करोड ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, सरसफाइ र खानेपानीमध्ये कम्तीमा दुई आधारभूत सेवाबाट गम्भीर रूपमा वञ्चित रहेको देखाएको छ । यी तथ्यांकले बालअधिकारको विश्वव्यापी चुनौती कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट पार्छन् ।
नेपालमा पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन । युनिसेफको सन् २०२४–२५ को नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका २८ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको थियो । युनिसेफका अनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक तीनमध्ये एक बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । घरभित्रै बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दण्डात्मक व्यवहार पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा छन् । बालविवाह, बालश्रम, कुपोषण, विद्यालय छाड्ने समस्या र अनलाइन माध्यमबाट हुने दुव्र्यवहार नियन्त्रण गर्न अझ प्रभावकारी कदम आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बालअधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बालमैत्री नीति, पर्याप्त बजेट, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र बालसंरक्षण संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अभिभावक र विद्यालयले पनि बालबालिकाको विचार सुन्ने र उनीहरूको प्रतिभा विकास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्र होइनन्, वर्तमानका अधिकारसम्पन्न नागरिक पनि हुन् । उनीहरूको आवाज सुन्ने, क्षमता पहिचान गर्ने र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । दिवस मनाएर औपचारिकता पूरा गर्नुको सट्टा बालबालिकामाथि हुने विभेद, हिंसा र शोषण अन्त्य गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ । बालअधिकारको सम्मान र संरक्षणबिना समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन ।