कुनै समय कृषि, पर्यटन, व्यापार र वैदेशिक सहायतालाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिन्थ्यो । तर पछिल्ला दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारीको विस्तारसँगै भित्रिने रेमिट्यान्सले ती परम्परागत खम्बाहरूलाई भत्काइदिएको छ । देशको मुख्य आर्थिक आधारको रूप रेमिट्यान्स छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र आज एक गम्भीर, रणनीतिक र अस्तित्वसँग जोडिएको छ, जहाँ बाह्य आर्थिक सूचकहरू अभूतपूर्व रूपमा बलियो देखिन्छन्, तर आन्तरिक उत्पादन र संरचनागत विकासको जग अझै कमजोर छ । हिजोको तुलनामा आज रेमिट्यान्स केवल परिवारको अतिरिक्त आय मात्र रहेन; यो समग्र राष्टूको बाह्य स्थायित्व, उपभोगको गति, बैंकिङ प्रणालीको प्राण र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख माध्यम बनेको छ । तर यही निर्भरता कति सुरक्षित छ, कहिलेसम्म टिक्छ र यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ कि अझ गहिरो परनिर्भरतामा धकेल्छ भन्ने प्रश्न अब केवल सैद्धान्तिक बहस मात्र रहेन, बरु नीतिगत निर्णयको अपरिहार्य घडी बनेको छ ।
हालैका आर्थिक तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको प्रभुत्व कति गहिरो भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ –२०२५÷२६) मा नेपालमा करिब २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७.१ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि हो । दैनिक औसत करिब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भित्रिने यो विशाल रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब ३३ देखि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको अनुमान छ, जुन विश्वका उच्च रेमिट्यान्स(निर्भर अर्थतन्त्रहरूमध्ये अग्रस्थानमा पर्छ । विगतमा जिडिपीको करिब २० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने रेमिट्यान्सको अनुपात यसरी उक्लिनुमा खाडी र मलेसियाका परम्परागत गन्तव्यसँगै दक्षिण कोरिया, जापान, रोमानिया, क्रोएसिया र पोर्चुगलजस्ता तुलनात्मक रूपमा उच्च पारिश्रमिक पाइने श्रमबजारमा नेपालीको पहुँच बढ्नु तथा विनिमय दरको उतारचढावले पनि भूमिका खेलेको छ । तर यही अंकको चमकले हाम्रो आन्तरिक आर्थिक कमजोरीलाई कतै छोपिरहेको त छैन भन्ने गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
रेमिट्यान्सले नेपाली समाज र अर्थतन्त्रलाई तत्कालका संकटबाट जोगाउन निर्णायक भूमिका खेलेको कुरा निर्विवाद छ । देशका आधाभन्दा बढी घरपरिवारमा रेमिट्यान्सको प्रवाह पुग्दा लाखौँ परिवारको खानपान, पोषण, विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र आवासको स्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आएको छ ।
सन् १९९० को दशकको मध्यतिर करिब ४२ प्रतिशत रहेको गरिबीको दर आज घटेर २० प्रतिशत आसपास झर्नुमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका लागि यो रकम केवल तथ्यांकको अंक होइन, सम्मानजनक जीवन बाँच्ने आधार र भविष्यप्रतिको आशा हो।विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा रेमिट्यान्सको योगदान असाधारण देखिएको छ ।
नेपालको वस्तु निर्यात आयातको तुलनामा निकै सानो आकारमा सीमित हुँदा उत्पन्न हुने विदेशी विनिमयको खाडललाई रेमिट्यान्सले नै भरथेग गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२(८३ को अन्त्यसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब ३८ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (करिब २५.३१ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको थियो, जुन करिब १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । त्यसपछिका महिनामा पनि यो सञ्चिति उकालो लाग्दै करिब ३९ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्नुले बाह्य भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुत बनाएको छ । यही बलियो बाह्य जगकै कारण फराकिलो व्यापार घाटाका बाबजुद चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहन सकेका छन्, जसले अन्तर्राष्टिूय भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न र सम्भावित बाह्य संकटको जोखिम घटाउन ठूलो टेवा पु¥याएको छ ।
रेमिट्यान्सको प्रभाव बजारको माग, सरकारी राजस्व र बैंकिङ प्रणालीसम्म उत्तिकै गहिरो गरी फैलिएको छ । विदेशबाट भित्रिने रकमको ठूलो हिस्सा दैनिक घरखर्च, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, इन्धन, इलेक्टूोनिक उपकरण र सवारीसाधनको खरिदमा खर्च हुँदा सहरी तथा ग्रामीण बजारमा उपभोगको चक्र चलिरहन्छ । नेपालको कर प्रणालीमा आयातमा आधारित भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा ठूलो भएकाले रेमिट्यान्सले बढाउने उपभोग र आयातले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी राजस्व संकलनलाई पनि भरथेग गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्सकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने क्रम जारी छ; आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा निक्षेप १३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ८२ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्दा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता सिर्जना भएको छ । यसले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घटाउन सघाए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको गति सुस्त रहनु र पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुले अर्थतन्त्रको वास्तविक विस्तारलाई अपेक्षाकृत गति दिन सकेको छैन ।
जीवनरेखाले बिरामीलाई सास फेर्न त सघाउँछ, तर पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउँदैन । रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई तत्काल जोगाएको छ, तर आत्मनिर्भर र गतिशील बनाउन अझै सकेको छैन । तथ्यांकमा देखिने यही बाह्य सहजताले दीर्घकालीन संरचनागत कमजोरीहरूलाई छोपिरहेको छ, जसलाई ‘सुविधाको जाल’ भन्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक वा तात्कालिक उपभोगमा खर्च हुँदा कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक उत्पादन, ऊर्जा उपयोग र स्वदेशी उद्यमशीलतामा पर्याप्त पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा वस्तु निर्यात १३.८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा वस्तु आयात बढेर २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो र व्यापार घाटा १६.६ प्रतिशतले उक्लिएर १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । निर्यात र आयातको अनुपात करिब १५ प्रतिशत मात्र रहनुको अर्थ नेपालले करिब १ रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा ६ रुपैयाँ ६६ पैसाभन्दा बढीको वस्तु आयात गरिरहेको छ, र यो असन्तुलन रेमिट्यान्सकै भरमा धानिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई बचाएको त छ, तर आफ्नै खुट्टामा उभिएर दौडिन सक्ने गरी उठाएको छैन । यससँगै जोडिएका अरू दुई गम्भीर जोखिमले भविष्यको बाटोलाई अझ संवेदनशील बनाएका छन् । बाहिरबाट हेर्दा रेमिट्यान्स धनको प्रवाह देखिए पनि भित्री रूपमा यो मानव पुँजीको विसर्जन हो । राज्य र परिवारको लगानीमा हुर्किएका, पढेका र दक्ष बनेका चिकित्सक, इन्जिनियर, नर्स, सूचना प्रविधि विज्ञ तथा सीपयुक्त युवाहरू स्वदेशमा गुणस्तरीय रोजगारी, सम्मान र भविष्य नदेखेर बाहिरिँदा भोलि देशलाई आवश्यक पर्ने बौद्धिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुने खतरा बढेको छ। अर्कोतिर, बाह्य श्रमबजारको अनिश्चितता पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । खाडी राष्टूहरू, मलेसिया र केही पश्चिमा मुलुकमा केन्द्रित रोजगारी ती देशको आर्थिक मन्दी, भिसा तथा श्रम नीतिको परिवर्तन, हरित ऊर्जा रूपान्तरण वा भूराजनीतिक तनावबाट जुनसुकै बेला प्रभावित हुन सक्छ ।
एउटै बास्केटमा धेरै अन्डा राख्दा आउने जोखिमजस्तै बाह्य श्रमबजारमाथिको अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालमा संवेदनशील देखिन्छ । निकट भविष्यमा–सम्भवतः अझै केही वर्ष वा दशक आसपाससम्म–रेमिट्यान्स प्रवाह उच्च नै रहने सम्भावना बलियो छ । तर यही सम्भावनाले हामीलाई आत्मसन्तुष्ट होइन, अझ बढी सतर्क र दूरदर्शी बनाउनुपर्छ । आजको यो सहज समय आराम गर्ने होइन, संरचनागत सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो ।
अबको मूल प्रश्न रेमिट्यान्स कहिलेसम्म चल्छ भन्ने होइन, बरु भित्रिरहेको यो पुँजी र अनुभवलाई कसरी उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो।यसका लागि अब के गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक छ । पहिलो, रेमिट्यान्सलाई सुरक्षित, पारदर्शी र आकर्षक प्रतिफल दिने उत्पादनशील लगानीमा जोड्न विशेष वित्तीय उपकरणहरू जस्तै जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, कृषि प्रशोधन, पर्यटन पूर्वाधार र सामूहिक लगानी कोषमा लक्षित सेयर तथा बन्ड जारी गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र फर्किएका श्रमिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
दोस्रो, विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप, पुँजी र कार्यअनुभवलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न ’फर्केका श्रमिक उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्राविधिक तालिम, बजार पहुँच र एकद्वार सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तेस्रो, बढ्दो आयात र व्यापार घाटा घटाउन कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, पशुपालन, खाद्य प्रशोधन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ताकि रेमिट्यान्सको पैसा विदेशका सामान किन्न होइन, स्वदेशी उत्पादन बढाउन खर्च होस् । चौथो, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा जान नदिई वास्तविक उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न मौद्रिक र नियामकीय नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, साथै पुँजीगत खर्चको दक्षता बढाएर पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । पाँचौँ, दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमै अनुसन्धान, प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा र उद्यमशीलताको वातावरण सुधार्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सीपयुक्त र मर्यादित बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । समग्रमा, रेमिट्यान्सलाई ‘श्राप’ होइन, ‘रूपान्तरणको पुँजी’ बनाउन सके मात्र नेपालको अर्थतन्त्र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ ।
आज भित्रिएको रेमिट्यान्सले दिएको सास फेर्ने अवधिलाई यदि हामीले संरचनागत रूपान्तरणमा लगाउन सकेनौँ भने भविष्यमा आउने कुनै पनि बाह्य झट्काले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पार्न सक्छ । त्यसैले विदेशमा पसिना बगाउने प्रत्येक श्रमिकको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूको कमाइलाई स्वदेशमै समृद्धि र अवसर सिर्जना गर्ने माध्यम बनाउनु नै आजको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत र नैतिक दायित्व हो ।