० पत्रकारलाई जेल हाल्नु भन्दा आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनु प्रेस स्वतन्त्रता मार्ने आधुनिक तरिका बनेको छ । सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्दा एकातिर मोफसलका सयौँ मिडियाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर नागरिकको सूचना पाउने हक पूर्णतः सरकारी नियन्त्रणमा कुन्ठित गरिएको छ । ०
विमल लामिछाने
नेपाली प्रेस यतिबेला राज्यको संकुचित दृष्टिका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ । सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र एकलौटी रूपमा सूचना र विज्ञापन उपलब्ध गराउने जुन नीति अख्तियार गरेको छ, त्यसले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी मात्र निमोठेको छैन, बरु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिने संघीयताको अभ्यास र सूचनाको विकेन्द्रीकरणमाथि नै प्रहार गरेको छ ।
सरकारले विज्ञापन र ठेक्कापट्टाका सूचनामा हुने भनिएको ‘कमिशनको खेल’लाई रोक्ने बहानामा जुन निर्णय लिएको छ, त्यो तर्कसंगत देखिँदैन । यदि विज्ञापन वितरणमा वित्तीय अनियमितता वा कमिशनको जालो व्याप्त छ भने त्यसलाई पारदर्शी बनाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, विकृति सुधार्नुको सट्टा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनबाटै वञ्चित गराउनु भनेको ‘रोगको उपचार गर्नुको सट्टा बिरामीलाई नै सिध्याउनु’ जस्तै आत्मघाती कदम हो । कमिशनको बहाना बनाएर सूचनामा राज्यको एकाधिकार कायम गर्न खोज्नुले सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
दुर्गमको आवाजलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने र नागरिकलाई आफ्नै माटोको भाषामा सुसूचित गर्ने यस्ता माध्यमहरूको आर्थिक मेरुदण्ड भनेकै लोककल्याणकारी विज्ञापन र सूचनाहरू हुन् । सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्दा एकातिर मोफसलका सयौँ मिडियाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् भने अर्कोतिर नागरिकको सूचना पाउने हक सरकारी नियन्त्रणमा रहनेछ । सूचनाको पहुँचलाई केन्द्रीकृत गर्नु भनेको अन्ततः निरंकुशतालाई मलजल गर्नु हो, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मर्म विपरित छ ।
एउटा लोकतान्त्रिक सरकारका लागि स्वतन्त्र प्रेस ऐना जस्तै हुनुपर्छ, जसले समाजका विकृति र सरकारका कमजोरीलाई निडरतापूर्वक उजागर गरोस् । तर, विज्ञापनलाई ‘नियन्त्रणको अस्त्र’ बनाएर मिडियालाई आफ्नो अधिनमा राख्न खोज्नुले प्रेसको निष्पक्षतालाई धरापमा पार्नेछ । यदि स्थानीय मिडिया धराशयी भए भने नागरिक र सरकारबीचको सेतु टुट्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर सुशासन र पारदर्शितामा पर्ने निश्चित छ । अतः सरकारले प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने आफ्ना अदूरदर्शी निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिनु बुद्धिमानी कदम हुनेछ ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू दुरदराज र गाउँ–बस्तीका वास्तविक पहरेदार हुन् । सिंहदरबारको नजर नपुगेका कुना–कन्दराका कथा र व्यथालाई मूलधारको बहसको विषय बनाउने श्रेय यिनै सञ्चारमाध्यमलाई जान्छ । स्थानीय मिडियाहरुले बस्तुगत स्थितिलाई नियालेर तथ्यगत रिपोटिङ गरेका हुन्छन् । दुर्गमको आवाजलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने र नागरिकलाई आफ्नै माटोको भाषामा सुसूचित गर्ने यस्ता माध्यमहरूको आर्थिक मेरुदण्ड भनेकै लोककल्याणकारी विज्ञापन र सूचनाहरू हुन् । तर, पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने वा केन्द्रीकृत गर्ने सोचले मोफसलका मिडियाको अस्तित्वमाथि मात्र होइन, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हकमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
नेपाली प्रेसमाथि भएका विगतका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने सत्ता र शक्तिमा पुग्नेहरूले पटक–पटक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । चाहे त्यो २०६१ सालको ‘शाही कू’का बेला रेडियो र पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय कक्षमा सेना पठाएर समाचार सेन्सर गरिएको कठोर समय होस्, वा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि विभिन्न बहानामा ल्याइएका प्रेस विरोधी कानुनहरू हुन्, नेपाली पत्रकारिताले सधैँ कलम, आवाज र कतिपय अवस्थामा सडकबाट समेत खवरदारी गरिरहनु परेको छ ।
विगतका सरकारहरूले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ लाई हतियार बनाएर दर्जनौँ पत्रकारहरूलाई अनलाइनमा समाचार लेखेकै भरमा पक्राउ गर्ने र मानसिक तनाव दिने काम गरे, जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सीधा प्रहार थियो । त्यस्तै, मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधानमार्फत पत्रकारलाई भारी जरिवाना र जेल सजायको डर देखाएर ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ तर्फ धकेल्ने प्रयत्नहरू पनि भए ।
आजको युगमा पत्रकारलाई जेल हाल्नु भन्दा आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनु प्रेस स्वतन्त्रता मार्ने आधुनिक तरिका बनेको छ । सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्दा एकातिर मोफसलका सयौँ मिडियाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर नागरिकको सूचना पाउने हक पूर्णतः सरकारी नियन्त्रणमा कुन्ठित गरिएको छ । सूचनाको पहुँचलाई केन्द्रीकृत गर्नु भनेको अन्ततः निरंकुशतालाई मलजल गर्नु नै हो, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ ।
स्थानीय पत्रिका र रेडियोहरू बन्द हुनु भनेको गाउँका नागरिकको आवाज मौन हुनु र स्थानीय सत्तामा भ्रष्टाचारको जरा थप गाडिनु हो । भलै समाजका कतिपय शिक्षित भनिएका ब्याक्तिहरुले समेत सामाजिक सञ्जालमा सरकारको यो कदम सकारात्मक भनेका छन् भने कतिपयले ठेकेदार पत्रकारहरुलाई ठीक पारेको भन्ने जस्ता कमेन्टहरु र स्टाटसहरु पनि आइरहेका छन् । यहाँहरुलाई हेक्का रहोस्, मिडिया बन्द हुँदा पत्रकारहरुले ब्यवसाय बदल्न सक्छन् । विकल्पका जागिर अनेक हुन सक्छन्, तर आम नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार निमोठिने स्थितिको चाहीँ विकल्प हुँदैन । यसो भनिरहँदा सरल जवाफ दिनेहरुपनि कम छैनन्, जो कि, ‘सामाजिक सञ्जाल छँदैछन् नि’ । तर कुरा सामाजिक सञ्जाल र आधिकारिक र जवाफदेही संचारमाध्यममा आकाश र जमीन जतिनै अन्तर छ भन्नेकुरा पनि हेक्का राख्न जरुरी छ ।
भनिन्छ, लोकतन्त्रको सुन्दरता नै विचारको विविधता र सूचनाको बहुलतामा हुन्छ । राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने होइन, ‘नियमन’ र ‘प्रवद्र्धन’ गर्ने नीति लिनुपर्छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापन कुनै दया वा दान होइन, बरु यो नागरिकलाई सुसूचित बनाउने राज्यको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने एक अनिवार्य संयन्त्र हो ।
यदि मोफसलका मिडियाको आर्थिक मेरुदण्ड भाँचियो भने संघीयताको जग मानिने स्थानीय तहको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि सँगै ढल्ने निश्चित छ । त्यसैले, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र स्थानीय मिडियाको दिगोपनका लागि राज्यको दृष्टिकोण उदार र लोकतान्त्रिक हुनु अनिवार्य छ ।
नेपाली समाजको राजनीतिक चेतना, सामाजिक जागरण र व्यवस्था परिवर्तनको हरेक मोडमा सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिका अद्वितीय छ । जतिबेला मुलुक जहानीयाँ राणा शासनको अँध्यारोमा थियो, त्यतिबेला ‘गोरखापत्र’को स्थापना र त्यसपछि विदेशबाट लुकिछिपी भित्राइएका पत्रिकाहरूले नेपालीको मनमा स्वतन्त्रताको बीउ रोपेका थिए । आज हामी जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खुला आकाशमुनि छौँ, यसको जग निर्माणमा नेपाली पत्रकारिताले बगाएको पसिना र रगतको इतिहास साक्षी छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरु जस्तै वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन । प्रेसले नै नागरिकलाई हक–अधिकारका लागि सडकमा ओराल्ने काम ग¥यो । विशेषगरी २०५२ पछि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व र २०६१ को शाही शासनका बेला नेपाली पत्रकारहरूले राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पाएको शारीरिक र मानसिक प्रताडना इतिहासको सबैभन्दा कठिन अध्याय हो । यस बखतका धेरै घटनाहरु स्मरणीय छन् । कतिपय भिडियाहरु भूमिगत भएरै खवरदारी गर्नुपरेको इतिहास पनि जिवितै छ । बन्दुकको नालको अगाडि उभिएर सत्य ओकल्ने आँट देखाएकै कारण आज प्रेसलाई ‘राज्यको चौथो अंग’को सम्मान प्राप्त छ । तर, यो सम्मान कुनै उपहारका रूपमा होइन, अनगिन्ती पत्रकारहरूको बलिदान र अनवरत संघर्षको बलमा आर्जन गरिएको हो ।
समाज रूपान्तरणको सवालमा पत्रकारिताले केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र ल्याएन, यसले जरा गाडेर बसेका सामाजिक कुरीतिहरु, छाउपडी, दाइजो प्रथा, छुवाछूत र लैङ्गिक विभेद विरुद्ध पनि सशक्त पैरवी गर्दै आएको छ ।
मोफसलका गाउँ–बस्तीमा स्थानीय रेडियो र पत्रपत्रिकाले स्थानीय भाषा र लवजमा नागरिकलाई सुसूचित नगरेको भए संघीयताको मर्म आजको जस्तो जीवन्त हुने थिएन । केन्द्रको आँखा नपुगेका ठाउँमा पत्रकारको कलम पुगेकै कारण कैयौँ गरिब र निमुखाले न्याय पाएका छन् भने भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू सार्वजनिक भई सुशासनको पक्षमा दबाब सिर्जना भएको छ ।
यद्यपि, आजको समयमा पत्रकारिता सामु चुनौतीका नयाँ स्वरूपहरू देखा परेका छन् । शारीरिक हमलाका घटनामा केही कमी आए पनि ‘आर्थिक घेराबन्दी’ र ‘नीतिगत नियन्त्रण’ मार्फत प्रेसको घाँटी निमोठ्ने प्रयास जारी छ । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गर्ने विभेद र प्रेसलाई संकुचित पार्ने गरी ल्याइने कानुनहरूले लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन् । यसपटकको सरकारी कदमपनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ । सत्य के हो भने, जबसम्म पत्रकारिता आर्थिक र नैतिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।
अतः इतिहासदेखि नै समाज रूपान्तरणको अग्रपंक्तिमा रहेको नेपाली पत्रकारितालाई संरक्षण गर्नु राज्यको मात्र होइन, नागरिक समाजको पनि दायित्व हो । पत्रकारले पनि आफ्नो संघर्षको गौरवपूर्ण विरासतलाई कायम राख्दै व्यवसायिकता र निष्पक्षताको कसीमा आफूलाई तिखार्नु आवश्यक छ ।
एउटा सचेत र ससक्त प्रेसले मात्र शासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छ र समृद्ध समाजको सपना साकार पार्न सक्छ । प्रेसमाथिको लगानी वास्तवमा लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि गरिने लगानी हो भन्ने सत्यलाई सत्ताले समयमै बुझ्न जरुरी छ ।
000
