:– गोपाल झापाली —:
दमक/ आसन्न प्रतिनिधी सभा निर्वाचनका लागि चुनावमा भाग लिने दलहरुले समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्दसुची निर्वाचन आयोगमा बुझाई सकेका छन् । निर्वाचनको एक प्रमुख प्रकृयामा दलहरु उत्साहजनक रुपमा सहभागी भएसँगै देशमा चुनावी माहोल शुरुवात भएको छ ।
यस पटक बन्दसुची बुझाउने कार्यको पूर्वार्धमा केहि नौला अभ्यासहरु देखिए । खासगरि ‘पुराना र ठुला’ राजनीतिक दलका केहि अनुभवी पात्रहरुहरुले चुनावमा भाग लिन अनिच्छा देखाए । उनीहरुले समानुपातिक तर्फमात्र होईन, प्रत्यक्ष तर्फ पनि उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका छन् । अघिल्ला निर्वाचनहरुमा उम्मेद्वार बन्न रस्साकस्सी र ठेलमठेल हुने गरेकोमा यस पटक केहि पात्रहरुले किन यो नौलो छनक देखाए त ?
हुन त केहि व्यक्तिले उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरे पछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका ठुला दलहरुलाई उम्मेद्वार छान्न त्यति सहज त बनेन । आकांक्षीहरुको लर्कोका विचबाट निर्धारित संख्यामा उम्मेद्वारको अन्तिम सुची बनाउनु पनि निक्कै पेचिलो बन्यो । तर केहि अनुभवी अनुहारहरुले पनि किन यो उदारता देखाए भन्ने प्रश्न पनि सिर्जना भएको छ ।
आर्थिक दवाव
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । आयोगले १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ वर्गमा विभाजन गरेर २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको हो । आयोगले तोकेको सिमानै ३३ लाख रुपैयाँ हुनुले पनि जनाउँछ कि चुनाव सितिमिति खर्चले धान्न गाह्रो छ । एउटा निम्न तथा मध्यमवर्गीय व्यक्ति उम्मेद्वार हुन ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नु आम नेपालीको पहुँचको कुरा पनि होईन । यस बाहेक मतदाता प्रभावित पार्न गर्नु पर्ने अवाञ्छित खर्चको सिमा त बेहिसाव छ । त्यसैले वर्षौ जनस्तरमा रहेर समाज र परिवर्तनका लागि योगदान गरे पनि खर्च गर्ने ल्याकत नभएका कारण पनि चुनावमा उम्मेद्वार हुन हिचकिचाउनु पर्ने बेला आएको छ ।
आन्दोलनको प्रभाव
आगामी निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष वा समानुपातिक कतैबाट पनि उम्मेद्वारी दिन्न भनेर केहि गिनेचुनेका राजनीतिक पात्रले घोषणा गर्नु आर्थिक दवाव मात्रै नहुन पनि सक्छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा उठेका माग र विषयले पनि कतिपयलाई प्रभाव पारेको हुन सक्छ । नवयुवाहरुको मुख्य मागनै राजनीतिमा पुस्तान्तरण र नयाँ अनुहारको खोजी समेत रहेको थियो । फलस्वरुप, त्यस आन्दोलनको अभिभारा लिन्छौं भन्नेहरुले युवा पुस्ता र नयाँ अनुहार सहित चुनावी तयारी अघि बढाएका छन् । जसका कारण पनि जोखिम मोल्न नचाहने कतिपय राजनीतिज्ञ हरुका लागि उम्मेद्वार बन्ने कुराले आकर्षित नगरेको हुन सक्छ । त्यसो त, खुल्ला मन र सफा नियतले पनि एकपटक विश्राम लिन्छु भन्नुलाई पनि अन्यथा ठान्न मिल्दैन । यो पुराना र ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरुका लागि ‘युवा बिरोधी’ भनेर लागेको आरोप सच्याउन ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्ने अवसर पनि हुन सक्दछ ।
क–कस्ले गरे घोषणा ?
आर्थिक दवाव वा आन्दोलनको प्रभाव, जे भए पनि केहि क्रियाशिल नेताहरुले आगामी चुनावमा भाग नलिने यो निर्वाचनको संघारमा आएर चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा देखि एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यसम्मबाट यस्ता घोषणा आएका छन् ।
जेनजी आन्दोलन अघि कृषि मन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रामनाथ अधिकारी, बद्री पाण्डे, नेता राजन केसी लगायत पनि यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका छन् । एमाले नेता राजेन्द्र गौतम, भूपेन्द्र थापा, दलबहादुर राना, पुराना नेता युवराज ज्ञवाली, नेकपा नेतृ पम्फा भुषाल लगायत अरु पनि धेरै नेताहरुले आगामी निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन् । यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हरिबोल गजुरेलले एउटै व्यक्ति लामो समय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुन नहुने बहसनै चलाएका छन् ।
