दमक । राजनीतिक तेत बोकेर खोज अध्यायन र अनुसन्धानको पहिलो श्रेणी पार गरिसकेको चेतनशिल र ंविकासको मेरुदण्डको रुपमा काम गर्ने युवा पुस्ता पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिका पुराना अनुहारहरूप्रति दिक्क छन् ।
२०७९ सालको स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा यो असन्तुष्टि सतहमा आउन थालेको देखिएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तनको अपेक्षा झनै तीव्र बन्दै जाँदा, प्रमुख दलहरु नै पुरानै अनुहारहरूबीचको शक्ति–संघर्षमा अल्झिएका देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय विशेष गरि नेकपा एमालेभित्र यो स्थिती देखा पर्यो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल दिलाउन एमालेले विधान संशोधन गरेर ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाइसकेको छ । अर्कोतर्फ, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर प्रतिस्पर्धाको संकेत दिँदा उनको सदस्यता नै खारेज गरिएको छ । यसले पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस होइन, व्यक्तिवादी संघर्ष नै केन्द्रमा रहेको पुष्टि गर्ने युवा विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
विश्लेषक तथा लेखक उज्ज्वल प्रसाईंका अनुसार, एमालेभित्र देखिएको नेतृत्वको लडाइँ शक्तिको लालसा हो, जबर्जस्ती हो र हिजो गरेको सही निर्णयमा अडिन नसक्ने अहँकार र अतिवाद हो । उनी भन्छन्, ‘एमाले विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउनु भनेको आफैंले विगतमा गरेको सही निर्णयलाई टिकाउन नसक्ने अपरिपक्वता हो ।’
उता पूर्व राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि अहिलेको अवस्थामा दोस्रो विधान महाधिवेशन र एघारौँ महाधिवेशनको ढोका करिब बन्द भएको छ । एघारौँ महाधिवेशनको ढोका खुलाउन उनले ओलीविरुद्ध ठूलै शक्ति संघर्ष गर्ने या उनीसँग प्रतिस्पर्धा नगर्ने शर्तमा सम्झौताका विकल्पलाई पनि सम्भावनका रुपमा केही नेता–कार्यकर्ताले हेरेका थिए । तर अहिलेलाई त्यो सम्भावनाको ढोका खोल्ने चाबी ओलीले आफैसँग राखेपछि राजनीततिले नयाँ मोड लिइरहेको छ ।
आफूले ४५ वर्ष संघर्ष गरेको पार्टीले नै अपमानपूर्वक नवीकरण गरेको सदस्यता नै खारेज गरिदिएपछिको निर्णयलाई भण्डारीले शुक्रबार बबरमहलबाट ‘हुलहुज्ज र उत्तेजना’मा गरिएको निर्णय भनिदिएकी छन् । यसले एमाले बृतमा नीकै ठूलो चुनौति थपिएको छ । विद्यादेवी भण्डारीको असहमतिका बीच महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर ओली अध्यक्ष बन्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो भने एमालेभित्र ओली–विद्याका ‘असैद्धान्तिक गुट’हरु वा कलह जन्मने छ । त्यस्तै, ओलीको अरुचीकै बीचबाट विद्या पार्टी अध्यक्ष बनिन् भने पनि उही ‘असैद्धान्तिक झगडा’ को जन्म हुनेछ । यो आन्तरिक कलहले एमालेको नेतृत्व अहिलेको भन्दा थप कमजोर बन्ने देखिन्छ । जसलाई मध्यनजर गर्दा पार्टी नेतृत्वमा विद्या भण्डारीको आगमन एमालेभित्र चल्दै आएको ‘विद्या–ओली संयुक्त गुट’ कै निरन्तरता हुने देखिन्छ । यसका लागि ओलीले सहमतिमै विद्यालाई अध्यक्ष छाडिदिनेछन् । अथवा, भण्डारीले आगामी महाधिवेशनपछि पनि ओलीकै नेतृत्वलाई स्वीकार्ने छिन् त्यो हेर्न भने एमालेको महाधिवेशन पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।
पार्टीमा मात्र होइन, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पनि खटपट देखिएको छ । सरकार सञ्चालनमा देखिएका कमी–कमजोरीबारे कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेपछि दुई दलबीच खटपट देखिन सुरू भएको हो । सात बुँदे सहमति गरेर आलो–पालो प्रणालीमा सरकार सञ्चालन गर्न तयार दुई दलबीच पछिल्लो समय देखिएको खटपटको बाछिटा सिंहदरबारदेखि शीतलनिवाससम्मै परेको देखिन्छ । यसले सरकारको समयसीमामाथि दरार श्रृजना नगर्ला भन्न सकिन्न ।
फुट र जुटको श्रृंखलाबाट अघि बढ्दै आएका मधेशबादी दलहरुपनि यतिबेला खट्पट गरिरहेका छन् । कुनै दलहरु सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर बसेका छन् भने कतिपय दलहरु छिमेकी देशहरुको इसारामा कहिले दायाँ र कहिले बाँया फर्किएर शुरताल विना नै नाचिरहेका देखिन्छन् ।
प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को अवरोध ५९ औं दिनमा पुग्दापनि सरकार बहिरो बन्नुलाई अझ अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै दुवै दल संसद् बैठक बहिष्कार गरिरहेका छन् । पछिल्लो सदनमा रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले सरकारले दमनकारी शैली अपनाएको आरोप लगाउँदै संसद जनताको हो कि सरकारको कठपुतली भन्ने प्रश्न उठाइन् । यस्तै राप्रपाका सांसद दिपक सिंहले भ्रष्टाचार र भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग दोहो¥याए । छानबिन नभए सडकबाट दबाब दिने चेतावनी पनि दिएका छन् । तर सरकार अझैपनि जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।
उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठकको पूर्वासन्ध्यामा आन्तरिक विवाद सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भएको छ । आगामी केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी, पार्टीभित्र झाँगिदै गएको अन्तर्विरोध लगायत विषयमा छलफल गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साउन १६ गते स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन् । तर बैठक समय नजिकिन नपाउँदै अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा बिचको अन्तर्विरोध सतहमै पोखिएपछि नेता तथा कार्यकर्तामा अहिले एकअर्काबिच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।
अब बस्ने स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव शर्माले गत वर्ष पार्टी निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि लगायत १४ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएको विषयमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छन् । आगामी मङ्सिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा नेतृत्वप्रति उनी असन्तुष्ट छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४७ औँ स्मृति दिवसको अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माले फरक–फरक दिन पारेर एउटै मञ्चबाट एक–अर्कालाई घोचपेच गरेपछि आन्तरिक विवाद सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा पनि पक्ष र विपक्षका दोहोरीमा तल्लो स्तर सम्मका कार्यकर्ता रमाइरहेका देखिन्छन् ।
नेपाली काँग्रसेभित्रपनि एमालेको एकछत्र राजको सरकारमा समर्थन मात्र भएको भन्दै डा.शेखर कोइराला पक्ष सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको भनेर नयाँ सत्ता समिकरणको अभ्यास गरिरहेका छन् । यी हरेक पक्षलाई अध्यायन गर्ने हो भने सरकार परिवर्तनको कुरा मात्रै नभएर सडकदेखि सदनसम्म र लिडरसिप गरिरहेका र सम्भावना बोकेका दलहरुपनि युवा पुस्ताको नजरबाट छिटै कटिने खतराको संकेतलाई सबै दलहरुले मनन गर्न सकुन् ।
