देशको राष्ट्रिय ढिकुटीको महत्वपूर्ण स्रोत बनेको रेमिट्यान्सबाट देश धानिएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन । त्यही रेमिट्यान्स पठाउन हरेक दिन हजारौं नेपाली आफ्नो चुल्हो, चौका बाल्न र पारिवारिक समस्या समाधान गर्न त्रिभुवन विमानस्थलबाट लर्को लागेर विदेश जाने गरेका छन् । ति गएका मानिसहरु कति सुरक्षित हुन्छन वा तिनीहरु कति फर्केलान वा नफर्केलान भन्ने हेक्का नेपाली तथ्यांङ्कमा रहँदैन तर विडम्बना मान्नुपर्दछ पारिवारिक गर्जो टार्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेको लगाउन गएका तिनै नेपाली हरेक दिन बाकसमा फर्किन बाध्य भईरहेका छन् । यो क्रम बढ्दो र डरलाग्दो अवस्था तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नेपाली युवाहरूको ठूलो हिस्साले वैदेशिक रोजगारीलाई रोजाइको बाटो बनाउँदै आएका छन् । रोजगारका सीमित अवसर, आर्थिक कठिनाइ र पारिवारिक अपेक्षाहरूले उनीहरूलाई खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, रोमानिया जस्ता देशहरूमा पु¥याइरहेको यथार्थ हो । तर पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ– यो बाटो सस्तो र सहज भने छैन, बरु निकै महँगो, कहिलेकाहीँ ज्यानकै मूल्यमा ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्र १ हजार ५ सय १७ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्या १७१ ले बढी हो । यो अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो । यी सबैले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक यात्रा गरेकाहरू हुन् । त्यसभन्दा बाहिरको तथ्याङ्क अझ भयावह हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ, जुन सरकारसँग स्पष्ट रूपले छैन ।
मृत्युका कारणहरू विभिन्न छन– अपूर्ण सीप, अभावग्रस्त पूर्वतयारी, असुरक्षित कार्यस्थल, स्वास्थ्य सेवाको अभाव, शोषण, तथा मनोवैज्ञानिक दबाब आदि । तर यी सबैको मूल कारण हो । कामदारको सुरक्षामा राज्यको कमजोरी र गन्तव्य देशसँग गरिएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनको कमजोर अनुगमन ।
यो अवस्थामा सरकारले केवल क्षतिपूर्तिको आँकडामा सीमित नहुनु आवश्यक छ । यद्यपि, बोर्डले मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ र घाइते तथा अंगभंग भएकालाई पनि सहयोग गरिरहेको छ, तर यी कार्यहरू दीर्घकालीन समाधान होइनन् । जबसम्म श्रमिकको सीप अभिवृद्धि, पूर्वतयारी, स्वास्थ्य जाँच, बीमा सुविधा, गन्तव्य देशमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति, अनुगमन र नियमन प्रभावकारी हुँदैन– तबसम्म यस्ता दुःखद खबरहरू बारम्बार सुनिन रहनेछन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोत मात्र नठानी श्रमिकको जीवन र अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको छ । नेपाली श्रमिकको पसिनाको मूल्य ज्यानमा नतोकियोस्, बरु सुरक्षित, सम्मानजनक, र मर्यादित रोजगारीमा सुनिश्चित गरियोस्, यही हुनुपर्छ अबको नीतिगत प्राथमिकता ।
