नेपाल जस्तो कृषिप्रधान, संसाधन सम्पन्न र जैविक विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा बाँसजस्तो सरल, सस्तो, टिकाउ र वातावरणमैत्री स्रोतको उपयोगको माग गर्दै एक नगरप्रमुख सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुःखद् र लज्जास्पद कुरा हो । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको नेतृत्वमा गरिएको सत्याग्रहले विकासको ‘जुनसुकै मूल्यमा, जुनसुकै तरिकाले’ भन्ने राज्य सोचप्रति गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ ।
नगरप्रमुख भट्टराईले राखेका मागहरू केवल बाँसको प्रवद्र्धनमा मात्र सीमित थिएनन् । ती मागहरूमा जलवायु परिवर्तनप्रति गम्भीर चासो, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, स्थानीय स्रोत र उत्पादनको संरक्षण र प्रयोग, आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा जस्ता समसामयिक र दीर्घकालीन महत्वका विषयहरू समेटिएका थिए। त्यस्ता मागहरूलाई उपेक्षा गर्नु भनेको मुलुकको मौलिक उत्पादन, संस्कृति र वातावरणप्रति बेवास्ता गर्नु हो ।
नेपाल सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर सोच राखेको भए, स्थानीय सरकारका यस्ता पहललाई प्रेरणा र अवसरको रूपमा लिन सक्थ्यो। तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। बारम्बार देखिएजस्तै, भट्टराईसँग पनि सहमति गरियो, तर त्यो कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी छैन । यस्ता सहमतिको सिलसिला केवल आन्दोलन शान्त गराउनका लागि प्रयोग हुने कागजी सम्झौतामा सीमित छन् भने, त्यसले राज्यको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
बाँस नेपालमा परम्परादेखि प्रयोग हुँदै आएको स्रोत हो । आज पनि हजारौं समुदायको पुख्र्यौली पेसा बाँसमा आधारित छ । बाँसबाट केवल घरायसी प्रयोगका सामग्री होइन, आधुनिक निर्माण सामग्रीदेखि फर्निचर, सजावट, बायोमास, यहाँसम्म कि भवन निर्माणका कम्पोनेन्टहरू पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा ती सम्भावनाहरू खेर गइरहेका छन्। भन्सार विभागका आँकडाअनुसार, नेपालभित्रै पाइने कच्चा पदार्थको सदुपयोग नगरेर हामीले वर्षेनी अरबौं रकम काठ र फर्निचर आयातमा खर्च गरिरहेका छौं ।
आज, जब जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा देखिँदैछ, त्यसविरुद्ध लड्नका लागि वातावरणमैत्री स्थानीय उत्पादनहरूको प्रवद्र्धन अत्यन्त जरूरी भएको छ। बाँस त्यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। प्लास्टिक विस्थापनदेखि वैकल्पिक निर्माण सामग्रीको रूपमा बाँस प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि राज्यको इच्छाशक्ति चाहिन्छ—नारा होइन, नीति ।
नगरप्रमुख भट्टराईको आन्दोलन केवल एक जनाको व्यक्तिगत संघर्ष थिएन; त्यो स्थानीय सरकारको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रयास थियो । यस्ता आन्दोलनहरूले केन्द्र सरकारलाई संघीयताको मर्म सम्झाउने अवसर दिन्छन । यदि त्यो अवसरलाई बुझ्ने आँखा र स्वीकार्ने मन सरकारसँग भएको भए ।
अब राज्यले बाँस र यस्ता स्थानीय स्रोतको संरक्षण, उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि ठोस नीति ल्याउनु पर्छ । व्यावसायिक खेती, उत्पादन प्रक्रिया, बजार प्रवद्र्धनदेखि सरकारी निकायमा प्रयोगसम्मको सुनिश्चितता गर्दै स्थानीय उद्योगलाई कर छुट र प्रोत्साहन दिनुपर्छ। संघीय कानुनहरू संशोधन गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार र साधन सुम्पिनुपर्छ, जसले उनीहरूले आफ्ना क्षेत्रको सम्भावना प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकून् ।
अझै नि ढिला भएको छैन । एकजना मेयरबाट सरकारलाई सम्झाइएको, उजागर गरिएका यस्ता विषयमा सरकार दृढसंकल्पित भएर कार्ययोजनामा लैजान आवश्यक छ । खाली कागजी रुपमा अरुका मागलाई वेवास्ता गर्ने र आफ्नै पार्टी र नेता कार्यकर्तामै सीमित बन्ने हो भने भिरमा लडेको गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ तर काँध हाल्न सकिन्न झै हुनेछ । अब यस्ता विषयको कार्यान्वयनमा राज्यले शब्द होइन, कर्मद्वारा प्रमाणित गरोस् कि उसले स्थानीय उत्पादन, वातावरण संरक्षण र सुशासनप्रति प्रतिबद्धता राख्छ। बाँसको बहुउपयोग त्यो सुरुवातको उत्कृष्ट आधार हुन सक्छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु अब केवल विकल्प होइन, आवश्यकता हो ।
