दमक / प्रधानमन्त्री बालेन शाह आइतबार प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक रूपमा उपस्थित भई सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । विपक्षी दलहरूले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमावलीअनुसार नभएको भन्दै आपत्ति जनाए पनि अन्ततः सात सांसदले विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रश्न राखे भने प्रधानमन्त्रीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरे ।
प्रश्नोत्तरको सुरुवात नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले जेन्जी आन्दोलनपछिको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको कारणबारे प्रश्न गर्दै थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले विगतका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरूको एकीकृत अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताए ।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सम्बन्धी विषयमा सरकारको धारणा मागिन् । प्रधानमन्त्रीले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकिएको र दुवै देशका विज्ञमार्फत वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको जानकारी आफूले पाएको बताए र दुई बीचको समस्या समाधानका लागि इंग्ल्याण्डको मध्यस्थतामा कुटनीतिक पहल भईरहेको बताए ।
नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया दुई वर्ष पछाडि सारिएको विषय र गरिबमुखी बजेटबारे प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्रीले निर्यातमा पाइने सहुलियत जोगाउन रणनीतिक रूपमा स्तरोन्नति स्थगित गरिएको स्पष्ट पारे। उनले गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सुकुम्बासी समस्या, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, सीमा क्षेत्रका नागरिकका समस्या तथा बाँदर आतंकबारे प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्रीले वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन हुने, सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र बाँदर व्यवस्थापनका लागि अध्ययन भइरहेको बताए ।
राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले भिजिट भिसाको दुरुपयोग, मानव तस्करी तथा विद्युतमा लगाइएको भ्याटबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। प्रधानमन्त्रीले भिजिट भिसा दुरुपयोग रोक्न कडाइ गरिएको र विद्युत पूर्वाधार विस्तारका लागि सीमित भ्याट आवश्यक रहेको बताए ।
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार र स्थानीय तहमा प्रयोग हुने ‘सुत्र’ सफ्टवेयरको समस्या उठाए । प्रधानमन्त्रीले प्रविधिमार्फत मतदानको सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको र सफ्टवेयरका समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले सुशासन अभियानबारे सरकारको प्रगतिबारे प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको पहिलो वर्षलाई ‘सुशासन वर्ष’का रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार तथा यातायात सेवाजस्ता क्षेत्रमा सुधारको अनुभूति नागरिकले गर्न थालेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक संसद् उपस्थितिले सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउने अभ्यासको सुरुवात भएको चर्चा भए पनि प्रतिपक्षले भने प्रक्रियागत पक्षमा प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि सीमा विवाद, सुशासन, सहकारी, सुकुम्बासी, वैदेशिक रोजगारी र मानव अधिकारजस्ता विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक भएपछि संसद्मा लामो समयपछि प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको माहोल बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले विद्युतमा लगाएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को पनि बचाउ गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि भ्याट लगाउने निर्णयप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले देशको वर्तमान विद्युत पूर्वाधारले तत्काल पूर्ण विद्युतीय युग धान्न नसक्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार अहिले नै सबै घरमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग हुन थाले देशभरका ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनले भार थेग्न नसक्ने अवस्था छ। विद्युत प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नति, प्रसारण लाइन विस्तार तथा सबस्टेसन सुधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले सीमित भ्याटबाट प्राप्त रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने उनले बताए।
सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले संसदमा हंगामा
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा विवाद चुलिएको छ। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ” भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गम्भीर र संवेदनशील विषयसँग जोडिएको भन्दै तत्काल तथ्यसहित स्पष्टीकरण दिन माग गरिन्। उनले नेपालले भारतको कुन भूमि मिचेको हो भन्ने प्रमाण सार्वजनिक गर्न वा अन्यथा उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरिन् ।
यसैबीच नेकपा (एमाले) ले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको छ। एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार, तथ्यहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साले नेपालको भूमि अतिक्रमणमा परेको तथ्य स्पष्ट देखाउँदा प्रधानमन्त्रीले उल्टै नेपाललाई दोषी देखाउने अभिव्यक्ति दिनु खेदजनक छ । नेपाल–भारतबीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायत क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमा विवाद कायम रहेका बेला प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर पार्न सक्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो दाबीको आधार र विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
