सरकारले शिालिन र भद्रशैली अनि ट्रेड युनियनमार्फत् पार्टीको सदस्यताको आधारमा गरिएको आन्दोलनबाट स्वाभिमान र पेशागत मानमर्दनमा चोट पु¥याएको छ । शिक्षकप्रति सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हावी गराएको छ ।
चैत्र २० गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक जसले सामुदायिक विद्यालयको ढोका बन्द गरेर आएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । कक्षा १२ को परिक्षा नजिकिएको छ । नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान अवरुद्ध बनेको छ । यो अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर शिक्षकका जायज माग पुरा गरेर उनीहरुलाई आश्वस्त बनाउने हैसियत र तागत सरकारसँग देखिएन । सरकारको नियत अलमल्याउने, झुक्याउने र फेरी हप्की र धम्कीको भरमा शिक्षकलाई घर पठाउने मात्र देखियो । जसको कारक तत्व भनेको शिक्षकहरुले दलको झोला बोक्नु ।
पार्टीको कार्यक्रममा गएर भाषण गरेर समय बितेको पत्तो नपाउने प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरुलाई राती ९ बजे भेट दिने र त्यो भेटमा शिक्षकहरुलाई निरुत्साहित, हतोत्साहित बनाउने शब्द ओकलेर पठाउने गर्नुले शिक्षकहरु विचारा सावित भएका छन् । राज्यका अगाडि लाखौं शिक्षक निरिह सावित हुँदै गएका छन् । राज्यले नै सम्बोधन नगरिदिएको शिक्षक आन्दोलन यहि रुपमा सकेर फर्किए भने विद्यार्थीका अगाडि उनीहरुको हैसियत के होला ? अनि विद्यालयमा अहिलेसम्म भएको क्षतिपुर्ति कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला ?
शिक्षकहरुले अहिलेसम्म पार्टीको झोला बोकेर विभिन्न दलसम्बद्ध शिक्षक संगठनका नाममा राजनीति गरेको फल पनि यसैलाई लिन सकिन्छ । अब शिक्षकहरुले त्यही आन्दोलनबाट भन्न सक्नुपर्दछ शिक्षक अब कुनै दलको झोला बोकेर नेतालाई रजाई गर्ने थलो बनाउँदैन । अब शिक्षक स्वतन्त्र, मात्र शिक्षक भएर बाच्न चाहन्छ त्यस कारणले आजबाट दलसम्बद्ध सबै युनियनको सदस्यमा आगो लगायौं सरकारले त्यो खारेज गरोस् भनेर समूहिक रुपमा भन्न सक्नुपर्दछ । अनि मात्र आन्दोलनले एउटा सार्थक परिणाम दिन सक्ला नत्र माछो माछो भ्यागुतो बनाउने सरकारको उद्देश्य परिपुर्ति हुनेछ भन्नेमा आशंका रहेन
किनकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकको यति लामो आन्दोलनपछि पनि भनिसके– प्रधानमन्त्रीले भनेछन– “आज तपाईँहरूको ट्रेड युनियन हक हामीले दिलाएको थियौँ र तपाईँहरूको युनियनको आह्वानमा एक लाख शिक्षक काठमाडौंमा आए होलान् । तपाईँहरूले पढाएका ५१ प्रतिशत विद्यार्थी फेल किन भए ? यदि ती फेल भएका ५१ प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकको ट्रेड युनियन थियो र उनीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिन्थे भने तपाईँहरूका विरुद्ध कति लाख मान्छे सडकमा आउने थिए, ख्याल गर्नुभएको छ ?’ यसको मतलब शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
भद्र आन्दोलनलाई सरकारले महत्व दिँदैन भन्ने शिक्षकहरुको पछिल्लो आन्दोलनले पुष्टि गरिसकेको छ । तोडफोड, आगजनी र हिंसाले मात्र सरकारको कानमा बतास लाग्छ यसो भनिँदै आएको थियो । लगातार सडकमा बसेर प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकका सवाल र मागमा प्रधानमन्त्री केपी ओली न संवेदनशील छन् न त जानकार नै । उनैले केही दिनअघि शिक्षकको आन्दोलनका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताइसकेका छन् । सत्तामा नरहँदा शिक्षकहरुका मागप्रति समर्थन जनाउँदै ती मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका ओली तिनै हुन जसले आधा महिनादेखि सडकमा भद्रतापूर्वक प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरुको भावना र मागलाई महत्वहीन ठानेका छन् ।
२०२८ सालको शिक्षा ऐनकै आधारमा शिक्षा व्यवस्था सञ्चालित छ । शिक्षकहरुले धेरै पटक संघर्ष गरेर सेवा, पेशागत सुरक्षा र वृत्तिविकासको अवसर पनि पाएका हुन् । अहिले विभिन्न संघ–संगठनमा आबद्ध शिक्षकहरु महासंघको नेतृत्वमा संगठित रुपमा आन्दोलित शिक्षकहरुका उचित मागको सम्बोधन गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको नैतिक जिम्मेवारी हो । आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार परिचालन गरिएका शिक्षकहरु सधैँ परिचालित नै हुन्छन् ठान्नु सरकारको संकीर्णता हो । त्यसैले सरकारले सबै नागरिकसँगै शिक्षकहरुका मागप्रति संवेदनशील हुँदै उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ । आन्दोलन निरन्तर जारी रहे शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुने पक्का छ । त्यसैले राज्यले शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्या र विगतमा गरेका सहमित र सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ । यो नै राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
