नेपालमा शैक्षिक वर्ष २०७५ तथ्याङ्कअनुसार सामुदायिक विद्यालयको संख्या जम्मा २९ हजार ३५ हो । तीन वर्ष पछि त्यो संख्या २६ हजार ४ सय ५४ पुगेको थियो । त्यसबीचमा २ हजार ५ सय ८१ विद्यालय अस्तित्वविहीन भए । उक्त संख्या शिक्षा ऐन २०२८ को सातौँ संशोधनमार्फत् दफा १५ मा विद्यालय एकीकरण (मर्ज) सम्बन्धी प्रावधान राखिएपछिको क्रमिक परिणाम हो । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष सामुदायिक विद्यालयको संख्या घटिरहेको छ । हालसम्ममा लगभग ९ हजार विद्यालय बन्द भइसकेका छन् र अहिले पनि १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ठूलो संख्यामा छन् । अझ १ सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय हजारौँ छन् । क्षमताअनुसार सञ्चालित विद्यालय मुश्किलले ५ हजारको हाराहारीमा छन् ।
निर्धारित पूर्वाधार पर्याप्त नभएमा, अधिकांश कक्षागत विद्यार्थी संख्या तोकिएबमोजिम नभई कम भएमा र गाभिने तथा गाभ्ने दुवै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले संयुक्त निवेदन दिएमा विद्यालय गाभ्न सकिने आधार शिक्षा नियमावलीको दफा १२ (क) मा खुलाइएको छ । स्थानीय तहले पनि यसै अनुरुप विद्यालय गाभ्ने, एकीकरण वा मर्ज गर्ने कानून बनाएका छन् । सामान्यतः जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि विद्यालय संख्या घटाउने पक्षमा आफ्ना एजेण्डा र मत जाहेर गर्ने गर्छन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत र संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको बहुचर्चित शिक्षा विधेयकमा पनि नक्शांकन र मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । यसको अर्थ भविष्यमा पनि सामुदायिक विद्यालय निरन्तर बन्द हुँदै जानेवाला छन् । सानो विद्यालय जुन ठूलो विद्यालयमा गाभिएको हुन्छ, त्यसलाई नगद अनुदान दिने र विद्यालय बस उपलब्ध गराउने आकर्षक प्याकेज पनि विद्यमान कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात्, विद्यालय बन्दका लागि नीतिगत सहजता र उत्प्रेरणा पनि व्यवस्था गरिएका छन् ।
हिजो विद्यार्थी नभएका ठाउँमा आसेपासे र नातेदारलाई जागिर खुवाउनैका लागि खोलिएका विद्यालय र आज जनसंख्या अत्याधिक घटेका ठाउँमा रहेका विद्यालय मर्ज हुनु उपयुक्त होला तर जहाँ घनिभूत जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ र जहाँ निजी क्षेत्रबाट नयाँ विद्यालय वा कक्षा वा सेक्सन थप भइरहेका छन्, ती ठाउँहरुमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भएनन् भन्नु र बन्द गर्नु नेपाल राज्य र जिम्मेवार निकायका लागि सबैभन्दा लज्जास्पद विषय हो वा हुनुपर्ने हो ।
विद्यार्थी संख्या कम हुनु भनेको या त बस्तीमा जनसंख्या घट्नु हो या त विद्यार्थी विद्यालय नआएर अन्यत्र जानु हो । जसको निक्यौँल अब आएर स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुनुको मुख्य जिम्मेवारी अब स्थानीय तहको हुनेछ । विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीको भावना सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण आँगनको विद्यालय नाघेर जाने काम भइरहेको छ । कुनै पनि ठाउँमा एउटा खास विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्याधिक हुनु तर नजिकैको अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी अत्यन्तै न्यून हुनु भनेको सुखद् विषय होइन । त्यो जिम्मेवार व्यक्ति र निकायको चरम लापरबाही हो । जसको परिणाम विद्यालय ठूला र साना हुन थालेका छन् । थोरै संख्यामा रहने र धेरै संख्यामा मासिने भएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयको संख्या घटाउँदै लैजानु हजार तर्क गरे पनि ठिक हुन सक्दैन । यद्यपि विद्यालय बन्दलाई सकारात्मक रुपमा लिने गरिएको छ । छाती खोलेर धेरै अधिकारीहरु विद्यालय बन्दको पक्षमा बोलिरहेका भेटिन्छन् । मर्जर र बिग स्कुलको अवधारणा सकारात्मक ठान्छन् । वास्तवमा सुपरमार्केट जस्तो विद्यालय बनाएर भिड जम्मा गर्नु बालबालिकाको सिकाइ वातावरण ध्वस्त पार्नु हुनेछ । विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार जुटाउने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषयलाई अस्पष्ट पार्न खोजेर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको स्पष्ट भएको छ । तर, विद्यालय बन्दले क्रमशः स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको असफलता व्यक्त गर्दछ ।
कतियप तथाकथित् शिक्षाविद् सरकारी लगानी अत्याधिक भएको भनेर विद्यालय घटाउने तर्क गर्छन् । वास्तवमा त्यो कुतर्क हो । बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् र विद्यालय शिक्षा त्यसको जग हो । त्यसमा जति लगानी ग¥यो, उति प्रतिफल आउँछ । अहिले शिक्षामा गरिने खर्च पर्याप्त छैन । शिक्षकलाई थोरै तलब दिएर निजी विद्यालयले लागत कम देखाउनु सही हुँदै होइन । निजी विद्यालयलाई सरकारले सहयोग र नियमन पनि गर्नुपर्छ किनकि शिक्षा निजीले सञ्चालन गरे पनि राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । त्यसो गर्न सके निजी विद्यालयको शुल्क पनि भविष्यमा कम गर्दै लैजान सकिन्छ ।
विद्यालय मर्जको अवधारणा निर्माणको पृष्ठभूमिमा संस्थागत (निजी) विद्यालयको वृद्धि रहेको छ । सामुदायिक विद्यालय कमजोर वा बन्द भएका स्थानमा निजी विद्यालय निर्वाध चलिरहेको पाइन्छ । सरकारको निजीकरण र उदारीकरणको नीतिले शिक्षा क्षेत्र आक्रान्त भइसकेको छ । विद्यालय शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा अविश्सनीय र निजी विद्यालयमा महँगो हुँदै जाँदा अभिभावकहरु नाजायज र जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुन थालेका छन् । विकल्पहीन बनेर शरीरका अङ्ग बेचेर भए पनि नानीहरु निजी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने र शुल्कको व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा पुग्दैछन् । एकपटक बन्द भइसकेको विद्यालय भविष्यमा पुनस्र्थापित हुन असम्भव देखिन्छ । त्यसैले त्यस्ता बाध्यता र विवशता बढ्दै गएर विकराल रुप नलेला भन्न सकिन्न ।
