अर्थ देश–समाज सम्पादकीय

कृषि अनुदान दुरुपयोगको छानविन गर्न आवश्यक

सरकारले उपलब्ध गराउने कृषि अनुदान दुरुपयोग भई वास्तविक किसानको पहुँच बाहिर गएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले ५ वर्षमा १ खर्ब ७ अरब बढी रकम कृषि अनुदानमा गएको हास्यास्पद तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कृषि अनुदान प्रदान गरेको तथ्याङ्क सार्वज्निक गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्ममा मन्त्रालयबाट अनुदान लानेहरूमा कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरू रहेका छन् । मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्मले २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ लगेका छन् ।
मल समयमा नपाएर फिट फिट भएर वैकल्पिक मलको व्यवस्थापन गर्दै आएका जनतालाई अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलको अनुदानका रूपमा ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ । अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन र दुरुपयोग हुन नदिनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लैजानेहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । यो सार्वजनिक गरेर मात्र नहुने र त्यसको यथार्थ थाहा गरेर कारवाहीको दायरामा याउन आवश्यक देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही शासन व्यवस्था भएको जनाउँदै कृषिमन्त्री अधिकारीले भने, ‘पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लाने संघसंस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु ।’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान रकम नपर्ने पनि उनले स्ष्ट पारे ।
अनुदान लानेहरूमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । सो रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्महरूले लगेको कृषिमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह र फार्महरूले रकम लगेका छन् ।त्यसैगरी कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदान, कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदान, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदान, प्याक्ट परियोजना मात्र नभएर विगतमा फेजआउट भएका परियोजनामार्फत पनि अनुदान रकम प्रवाह भएको जनाएको छ ।
विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । अनुदानको ठूलो हिस्सा सरकारसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा अपचलन भएको देखिन्छ । गाउँ गाउँमा दुःख गरेर कृषि कर्ममा लागेकाहरुलाई छायाँमा पारेर सत्ताको आडमा गैरकृषकहरुले कृषि कर्म गरेको देखाएर यस्तो रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । विचौलिया, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा सरकार बेखबर रहेको देखिन्छ । यद्यपि कतिपय जिम्मेवार सरोकारवालाहरुले यस कुरामा सत्यता रहेको र कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको बताइरहेका छन् ।
त्यसो हो भने यो ५ वर्षको कृषि अनुदान कहाँ कसरी दुरुपयोग गरिएको त्यसको छुट्टै वैधानिक समितिबाट छानविन हुनुपर्ने हो कि होइन । जसरी सहकारीको रकम दुरुपयोगमा छानवन, पक्राउ तथा कारवाही गरिएका छ सोही प्रवृत्ति र प्रकृतिको कृषि अनुदानको रकम छानविन गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले अब ढिला गर्नु हुन्न । जसले जेसुकैको माध्यमबाट अनुदान रकम लगेको देखिए पनि त्यसको उद्देश्यसहितको कृषि कर्म भए नभएको अनुगमनसहितको रिपोर्ट उक्त छानविन समितिले दिन आवश्यक देखिन्छ । यति ठूलो रकम एउटा निश्चित क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा खर्च गरेको राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार कृषि सहकारी र समूहले लगे २० अर्ब ३० करोड लगेको देखिन्छ । त्यो रकमको सदुपयोग कहाँ कसरी भईरहेको भन्ने यथार्थ चित्र जनताले थाहा पाउने अधिकार छ ।

Author

You may also like