भूपेन्द्रराज तिम्सिना
दमक, १७ माघ। सरकारले आफ्ना माग सुनुवाई नगरेको भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरुले सहिद दिवसको अवसर पारेर आन्दोलनका रुपमा मंगलबार पूर्वी नाका काँकरभिट्टा र पश्चिमी नाका कंचनपुरको गड्डाचौकीबाट एकसाथ न्याय मार्च (पैदल यात्रा) सुरु गरेका छन् ।
‘मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति’को आयोजनामा पहिलो चरणमा विहान १०ः१५ मा काँकरभिट्टाबाट केन्द्रीय अध्यक्ष अवशेष कुशवाहा र गड्डाचौकीमा प्रवक्ता निर्ग नवीनको नेतृत्वमा मसाल जलाएर न्याय मार्चपास सुरु भएको हो । मिटरब्याजी सत्ता मूर्दाबाद, मिटरब्याजी साहू महाजनलाई पक्राउ गर, मिटरब्याजी साहू महाजनको सम्पत्ती छानविन गर, अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर, अनुचित लेनदेन कानुनलाई संसोधन गर, किसानको भूमि फिर्ता गर जस्ता नारा सहित पीडितहरु पूर्वपश्चिम मुख्य सडकै सडक यात्रा अघि बढाएका छन् । बुधबार उनीहरुको यात्रा मोरङ जिल्ला प्रवेश गर्नेछ ।
आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाइएका किसान मजदूरलाई अपराधीहरुको चुंगुलबाट मुक्त गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले न्याय मार्च अघि बढाइएको अध्यक्ष कुशवाहाले जानकारी गराए । समितिले कार्यक्रमको तीन बर्षको लामो संघर्षपछि उपत्यका बाहिर पहिलोपटक जिल्लाका पीडितहरुलाई समेत समेटर यात्राको आरम्भ गर्न लागेको अध्यक्ष कुशवाहाले बताए । उनले देशभर पाँच लाख बढी मिटरव्याज पीडित रहेको जानकारी दिँदै भने ‘मुद्दा लड्दा लड्दै हामीले सर्वस्व गुमाइसक्यौं । तर हाम्रो कुरा सरकारले सुनेन, आयोगले पनि बेवास्ता गर्यो । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै हामीले एकैपटक पूर्व र पश्चिमबाट यात्रा तय गरेका हौं ।’ पूर्वी काँकरभिट्टाबाट र महेन्द्रनगरबाट हिँडेका पैदलयात्री चितनवमा पुगेर १५ दिनपछि एकै साथ काठमाडौं प्रवेश गर्ने उनले जनाए । मार्चपासमा सहभागि सडकमै खाने र सडकमै सुत्ने कार्यक्रम रहेको बताए । समितिले लामो समयसम्म जिल्ला जिल्लामा पीडितहरुको पहिचान गरी थप संगठित गरेर आन्दोलनलाई निश्कर्षमा पुर्याउने योजनाकासाथ अघि बढिएको उनको अभिव्यक्ति छ । ‘सवैतिर संगठित बन्यौं, अवचाँही आन्दोलनलाई उपलब्धिमुलक नबनाई छोड्दैनौं ।’– उनले अडान व्यक्त गर्दै थपे । समितिले सोमबार काँकरभिट्टामा पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएको थियो ।
समितिले सरकारसँग ६ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । जसमा, मिटरब्याज सम्बन्धी फर्जी लिखत अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै सम्पत्तीको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, मिटरब्याज सम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकार सहितको न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मिटरब्याजी साहूले पीडितलाई हाल्ने मुद्धा दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगन् गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्धा आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्स समेत) का आधारमा सजाय कटाइरहेकाहरुको ससम्मान रिहाई, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने अर्काे माग रहेको छ । त्यस्तै, मिटरब्याज सम्बन्धी तथ्यांक अपुरो रहेकाले पीडितका लागि पुन निवेदन खुलाई सोको आधारमा साहू महाजनलाई पक्राउ गरी उनीहरुले उजुरी लिने निषेधआज्ञा खारेज तथा स्थानीय तहमा उनीहरुले एकलौटी प्रमाणित गराइएको कपाली तमसुक र ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानविन गर्नुपर्ने माग रहेको छ । साहू महाजनबाट गराइएका आत्महत्या दूरुत्साहन, दुव्र्यवहारको छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र शोषित उत्पीडित लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न विनाधितो सहुलियत ऋण प्रभावको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भन्दै समितिले सरकारसँग माग राख्दै आयो ।
यसबीच, आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच २०७९ चैत १८ मा पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति थियो । त्यस्तै मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च व्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक÷कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासोलाई सरकारले आत्मसाथ गरेको थियो । त्यस अवस्थामा रहेका मिटरव्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर उनीहरुले आन्दोलन रोकेका थिएनन् । चैत २० मा १४ जिल्लाका मिटरब्याजी मार्चपास गर्दै काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए । उनीहरुले त्यसको भोलिपल्ट बालुवाटारमै धर्ना दिएका थिए । सोही दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डिआईजी गणेशबाबु अर्याल रहेको छानविन आयोग गठन गरेको थियो ।
काठमाडौं केन्द्रित संघर्षका क्रममा सरकारसँग सहमति भएको भएपनि हालसम्म एउटा माग उपर सम्बोधनको प्रयास भएपनि त्यसलाई तोडमोड गर्ने हिसावले अघि बढाइएको संघर्ष समिति केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले बताइन् । ‘आयोग बनाउने काम भएपनि त्यो ललिपनजस्तो मात्र देखाइयो । छानविनका लागि छुटेका उजुरी लिन बन्द गरियो । जसका कारण हाम्रो समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहेपछि अझ संगठित देशव्यापी आन्दोलनको विकल्प रहेन ।’– उनले पूर्वसन्देशसँग भनिन् । उनले २९ हजार पीडितको मात्र उजुरी लिएर उजुरी लिन बन्द गरिएको अवस्था नै पीडितलाई पीडितै बनाइराख्ने चाल भएको टिप्पणी गरिन् । समितिले जिल्ला जिल्लामा आएर पीडितहरुलाई संगठित गर्दै जिल्ला समितिहरु समेत निर्माण गरेको छ ।
