दुई तिहाईदेखि अल्पमतसम्मको यात्रा

लागेको बानी कसले छाड्छ– अरुको बानी कसले लिन्छ भन्ने भनाइझै फेरि पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पुरानै संस्कारको पुनरावृत्ति हुन थालेको आभास हुन थालेको छ । विगतका दिनमा पनि सत्ता र भत्ताका लागि लुछाचुँडीले गर्दा लामो समयसम्म मुलुक अनिर्णयको कालो बादलभित्र रूमलिन पुग्यो भने फेरि पनि त्यही प्रवृत्तिको थालनी हुन सक्दछ । दुईतिहाइ नजिकको सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो कारणले संकटग्रस्त रुपमा गुज्रिन पुगेको छ । प्रस्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि आफ्नै दलभित्रका केही असन्तुष्ट समूहको विरोधका स्वर जहिले पनि आन्तरिक समस्यामा नै फस्न पुग्यो ।
मुलुक लामो समयदेखि संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । यही अवस्थाले गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, नियम कानुन, शान्ति सुरक्षा र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सबै ठाउँमा नाजायज फाइदा उठाउन थालिएको छ । यसको मूल कारण भनेको राजनीतिक बेइमानीपूर्ण खेलको कारणले पनि हो । हाम्रा राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुमा देखिएको व्यक्तिगत स्वार्थ सत्ता मोह नै जिम्मेवार देखिन्छ । सबैको ध्यान सत्तामा मात्र केन्द्रित भएको छ । यसले गर्दा विगतमा असहमति र असमझदारी मौलाएर राजनीतिक दुर्घटना हुन गएका हुन भन्न सकिन्छ । दलहरुबीच आपसमा द्वन्द्व छ भने एउटै दलभित्र आ–आफ्नै महाभारत चल्दै छ । यो सबैको जड प्रधानमन्त्रीको बन्ने र राष्ट्रपति अब को बन्ने भन्ने विषय यतिखेर भुसको आगोझैं दलहरुभित्र सल्किराखेको छ । कुर्सी र सत्ताभन्दा राष्ट्र, जनता र सुव्यवस्थातर्फ समयमा नै राजनीतिक दलहरुको ध्यान नगएमा मुलुकमा फेरि पनि भयानक राजनीतिक दुर्घटना हुन के बेर ? किनभने दिल्लीवादी हुनुभन्दा राजावादी हुनु नै बेस भन्ने जमात पनि ठूलो छ, हाम्रो समाजमा । मियोविनाको दाइँ भएको हुनाले अब जनताले मियो खोजिराखेका छन् भन्ने स्वरहरु पनि प्रशस्तै सुन्न सकिन्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि करिब दुई दशक नजिक पुगिसक्यो तैपनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकिराखेको छैनन् । निरंकुश शासनविरुद्ध आन्दोलन उठ्न थालेको करिब ३५ वर्षपछि मात्र नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहपछि विस्तार ११ पुस्तापछि चलेको शाहवंशीय राज संस्थाको परम्परालाई २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकले विधिवत शाहवंशको अन्त्य गरिरहँदा नेपाली जनताले पहिलो गणतन्त्रलाई जुन उत्साह, उमंग र खुसियालीका साथ मनाएका थिए भने आशा अहिले निराशातर्फ उन्नमुख हुन थालेको छ । नयाँ संविधानमार्फत लोकतन्तिक गणतन्त्रलाई व्यावहारिक रुपमा अभ्यास गर्न पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पनि सबै तत्पर रहन सक्नुपर्दछ ।
गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गरी सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन आवश्यक हुन्छ । देशको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको आधार पनि संविधान नै हो । हिजो संविधान किन बन्न सकेन र नयाँ संविधान बनेपछि विमति रहेका विषय कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधार पहिल्याउन लडेका दलहरुबीच सहमति र सहकार्य हुन आवश्यक हुन्छ । संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा गरेपछि दलहरु एक भएर अघि बढिनसकेको भए आजको अवस्था आउने थिएन । दुई वर्षको अवधिमा विगतमा दुईओटा सरकार एक्लाएक्लै चल्न खोज्दा संविधान बन्न सकेन । संविधान बन्न नसक्दा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने काममा बाधा उत्पन्न भयो । नेपाली जनताको चाहना र जनआन्दोलनको म्यान्डेट दलहरु मिलेर मात्र राज्य सञ्चालनमा सहज हुन्छ । उपलब्धिहरु हासिल हुन सक्छ भन्ने उदाहरण १२ बुँदे सहमतिदेखिको सहमतिको यात्रा हो । दलहरु मिलेर अघि बढ्दा उपलब्धि हासिल भएका छन् । जनतामा उत्साहको सञ्चार गरेको छ । एकले अर्कालाई पछार्ने खेलको अन्तत दलहरु नै पछारिने हुन्छन् । यो खेल छाडेर सहमति, सहकार्य र एकताको बाटोबाट हिँड्न सके मात्र आगामी दिनमा राजनीतिक संस्कारकोम विकास भएर जानेछ ।
कान्छो गणतन्त्रलाई बलियो र दीर्घायु बनाउन दलहरुबीच कायम सहमतिलाई सत्ताको दाउपेच नबनाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । सहमति र सहकार्यलार्य अपनाएर अगाडि बढे मात्र संविधान कार्यान्वयन पुनः सत्ताको न्यानो खोज्ने दाउपेज सुरु भइसकेको छ । राष्ट्र जनता अनि संविधानभन्दा सत्ता, भत्ता र कुर्सीको मोहले पुरानै आनीबानीको सुरुवात हुने लक्षण देखिन थालेको छ । केही समूह सत्तामा रहँदा मुक्ति र अधिकार कहिले नदेख्ने ब्वाँसो सत्ता बाहिर हुनेबित्तिकै अधिकार र मुक्तिको खोक्रो र फोस्रो नारा बोकी सत्ताको मिठो तर खाने दाउमा यतिबेला फेरि मुख मिठ्याउँदै र जुंँगा मुसार्दै छन् । यतिबेला नै हो सचेत नेपाली जनताले असली अनुहार हेर्ने बेला ।
राजनीतिमा पटकपटक संवैधानिक अन्योल छाएको छ । बाधा अड्काउ सबैले तेर्साउँछन् तर निकास नखोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले गर्दा पटक–पटक संवैधानिक अन्योल छाएको छ । दलहरुको आन्तरिक समस्याले गर्दा अनि कुर्सी मोहको बढी चिन्ताले गर्दा त्यसको नकरात्मक प्रभाव नेपाली समाजले व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । हँुदाखाँदाको बहुमत आन्तरिक समस्याले गर्दा अल्पमतमा बस्नु प¥यो । किन चाहुरियो मरिच, आफ्नै पिरले भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुगेको छ । कम्युनिस्टहरुको यत्रो धेरै जनमत पाएर पनि आफ्नै कारणले चाउरिन पुग्यो, यो आफ्नै घमण्ड दम्भ, सत्तासिप्सा, प्रतिशोध सोध्ने निहँु विकिरणले ढंग नपु¥याउँदा चिप्लिन बाध्य हुन पुग्यो । अहिले फेरि संसदीय जोड–घटाउको खेल सुरु भएको छ । स्वार्थी मनहरु छटपटाउन थालिसकेका छन् । हिजोका लोभी पापीहरु मुख मिठ्याउनु थालिसकेका छन् । संसदीय कालमा झंै सांसद खरिदबिक्री गरेर राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक कुदृष्टि लगाउने समय आएजस्तो देखिँदै छ । इमान–जमानका साथ प्रमुख राजनीतिक दलहरु अगाडि नबढेको खण्डमा आगामी निर्वाचनमा जनताद्वारा नराम्रो सजायको भागीदार बन्न नयार रहनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन लागेको जस्तो देखिन्छ ।