कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यतिबेला सर्वसाधारणको जनजीवनमा नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ । व्यापार व्यवसाय, ज्यालामजदुरी, निजी संघ–संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी लगाएका सबै सामान्य नागरिकमा कोरोनाले सबैलाई आतंकित बनाइरहेको यस सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक दलको नेतालाई भने जनता बचाउने भन्दा पनि कुर्सी बचाउने ध्यानमा बढी चिन्तित हुन पुगेका छन् । गुट चलाउने कि आमसर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु सम्बन्धित निकायको महङ्खवपूर्ण जिम्मेवारी हो । वर्तमान सरकारको बहिर्गमन गरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा विषयमा यतिखेर सत्ता समीकरणको चलखेल सुरु भएको छ । लामो समयसम्म छड्के नजर लाग्न थालेको महसुस हुँदै छ । सत्ताको अदृश्य छायामा अनि आशीर्वादको कोटामा रमाएर सत्ताको रस चुस्न पल्केका मधेसका केही निहित स्वार्थी गिरोह सधैं मधेसको नाम बेचेर मधेसी समुदायलाई ढाल बनाएर सत्ताको भ¥याङ चढ्न उद्यत रहिरहने उनीहरुको विशेषता नै हो । गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउनु भन्दा एकलौटी चलाउनु चाहिँ राम्रो मानिन्छ । वर्तमान सरकारले पनि अन्य दलबाट विश्वास लिनु भन्दा आफ्नैबाट विश्वास जित्न बढी बुद्धिमानी मानिन्छ । किनकि गठबन्धन सरकारको कुनै निश्चित नाम र समय हुँदैन । कुनै पनि बेला तासको घरझैँ लड्न सक्ने हुनाले सरकार पक्षको पनि सोही भएको हो ।
टालटुल गरेर निर्माण भएको संरचना कुनै बेला लड्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाई अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । आउन सक्ने दुर्घटनाको आँकलन गर्न सक्यो भने मात्र बुद्धिमानी मानिन्छ । यदि टालटुल गरी निर्माण गरिएको सरकारको आयु छोटो भन्दा छोटो समयभन्दा बढी नजाने नेपाली राजनीतिको नियति नै बन्न पुगेको इतिहास साक्षी छँदै छ । गणतन्त्र नेपालको संघीय संरचना नयाँ राजनीतिक प्रणालीको सुरुवातमा नै दलहरुबीच रिक्तता सुरु भएको हुँदा आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीले कस्तो दिशा निर्देशन गर्ने हो त्यो भने भन्न गाह्रो पर्ने आममुदायका चाहना हुन पुगेको छ, यतिबेला ।
संघीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने क्रममा मुलुक आगाडि बढिरहेको यस परिपेक्षमा सामाजिक सुधारमार्फत रुपान्तरण गरी नेपाली समाजको जीवनस्तरलाई उठाउन गर्ने भनी वर्तमान सरकारले केही नविनतम सोभ भने अघि बढाए कै हो । सबै जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरुले अब नेपाललाई नयाँ ढंगबाट अग्रगति सोचका साथ आमुल जनताका इच्छा र चाहाना बमोजिम एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बेला अब भएको छ । नेपालमा सरकार बन्ने र फेरिने घिनलाग्दो फोहोरी खेल हिजो संसदीय कालखण्डबाट शुरु भए । अब नयाँ संविधानमार्फत बनेको संघीय राज्य स्थापनाको सुरु अवस्थाबाटै पुन त्यही फोहोरी खेल सुरु हुन लागेको देखेर आम सचेत नेपाली समुदाय पुनः चिन्तित हुन पुगेका छन् । राष्ट्र निर्माण भन्दा पनि सत्ता पद र कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्ने ठूलो दल कांग्रेस र एमालेका लागि त नानी देखि लागेको वानी नै हो भने युद्ध मार्फत नेपाली राजनीतिमा उदायको माओवादीहरु पनि त्यहि पुरानै खेतमा भासिन पुग्न लागको त होइन जुन जोगी आए पनि उही ड्याङ्को मुला रहेछ भन्ने त्रास अनि आम मानिसहरु चिन्तित बन्न लागेका छन् यतिखेर ।
अब राजनीतिक चिन्ताले परिवर्तन समाप्त भएको यस सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतक दलहरुले नयाँ संविधान मार्फत आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गर्ने तर्फ नयाँ सोच बनाउनु पर्ने समय आएको । अबको मुद्दा भनेको नेपाली समाजको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा प्रमाणित हुने खालका परिवर्तनकारी क्रान्तिको आवश्यक छ । राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य समाजको आर्थिक र सम्पूर्ण क्षेत्रको जीवनलाई समयानुकुल सामान्जस्थता कायम गर्दै अगाडि बढ्नु पनि हो । अब देश संघीयतामा आधारित नयाँ जग राख्ने निर्णय नेपालले गरिसकेको हुँदा अब फेरी सो प्रवधान भन्दा पछाडि हट्ने नैतिक र कानुनी सम्बन्धमा सामान्य अर्थमा भन्दा एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको उल्टो समावेशी र संघीय शासन प्रणाली सहितको शासन व्यवस्था नै संघीयताको सही केन्द्र र राज्य सरकार रहने व्यवस्थाले संघीय व्यवस्था वा संघीयता सही रुप हो ।
शक्ति विभाजनका आधारमा केन्द्र र राज्य सरकार रहने व्यवस्थालाई संघीय व्यवस्था वा संघीय प्रणाली सम्झौताबाट संचालन हुने हुँदा केन्द्रिय सरकार र राज्य सरकारका विचमा अधिकारको वाँडफाँड संविधानले नै व्यवस्था गर्नु पर्ने हुदाँ यस विषयमा राजनीतिक सुझवुझका आधारमा दीर्घकालिन प्रभावलाई समेत मध्यनजर राखेर गरिनु पर्दछ । संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्रित सरकारले कार्यक्षेत्र भित्र कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न पाउदैन तर आन्तरिक मामलामा स्वतन्त्र रहने भएतापनि परराष्ट्रनीति, रक्षा, मुद्दा, सर्वाेच्च न्यायलय, नागरिकता आदि जस्ता विषयमा भने विशेष केन्द्रिय सरकारको अधिनमा रहन प्रावधान संघीय शासन प्रणाली भएका देशहरुको प्रावधानबाट बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो देशको संघीयताका सन्दर्भमा अन्य देशको शासन व्यवस्थालाई हेरेर यहाँ पनि सोही किसिमको नक्कल गर्ने प्रयास गरिदैछ । हाम्रो देशको भु–वनावट धरतलीय स्वरुप विभिन्न जातजाती, भाषा, भाषि, धर्म संस्कृतिलाई मध्यनजर राखी के कस्तो किसिमले नामकरण संख्या वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवथापन गर्न सकिए भने समाज अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थामा रहन गई साम्रदायिक ढंगतर्फ उन्मुख रहने सम्भावना बढ्न सक्दछ । तर यस्तो दुई तिहाई नजिक बहुमत हँुदासम्म प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नु विडम्बना विषय बनेको छ ।
राज्यव्यवस्था सही ढंगबाट सञ्चालन हुन त्यो देशको राजनीतिक दलहरुको गतिविधिमा निर्भर रहने हुँदा हाम्रा राजनीतिक दलहरुको गलत रवैयाका कारण फेरी संविधान कार्यान्वयन लगायत संघीयताका आधारभूत न्यूनतम मूल्य मान्यता अनुकुल राज्य व्यवस्था संचालनमा सकारात्मक भूमिका दलहरुको रहन्छ वा रहदैन त्यो भने भोली हेर्न बाँकी नै छ । नयाँ राज्य व्यवस्था संचालनमा सबै राजनीतिक दल तथा राज्य संचालकहरु लागि समेत नयाँ आयाम भएको हुँदा सही ढंगबाट अघि बढ्न समेत समस्या हुने प्राय निश्चित नै छ । प्रमुख दलहरु दलीय राजनीतिक सहमति नगरेर सत्ता र सरकार केन्द्रित राजनीति हावी भइदिनाले मुलुकमा अविश्वास भय आपसमा बसेर मेलको स्थिति पैदा हुन थालेको कारणले सबैमा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । मुलुकको यस संक्रमणकालीन परिस्थितिमा सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुको मूल्य र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यमाथि गम्भीर रुपमा मनन गरी आमसहमतिका साथ राजनीतिक एकता कायम गरी मुलुक निर्माणको लागि हातेमालो गर्नु नै अहिलेको नेपाली जनताको चाहना हो ।
