राष्ट्रले संकटको सामना गरिरहेको बेला सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र आम नागरिकसँगै निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक मन्दी, महामारी, राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य कुनै राष्ट्रिय संकटले देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले केवल आफ्नो व्यवसायिक हित मात्र होइन, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
निजी क्षेत्र राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड हो । उद्योग, व्यापार, सेवा, पर्यटन, कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत लाखौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै राज्यलाई राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । त्यसैले संकटको समयमा निजी क्षेत्रको सक्रियता, संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधले राष्ट्रको पुनरुत्थान र स्थायित्वमा ठूलो प्रभाव पार्दछ ।
संकटका बेला बजारमा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु निजी क्षेत्रको पहिलो दायित्व हो । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा अनुचित मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्तिले संकटलाई अझ जटिल बनाउँछ । जिम्मेवार व्यवसायीले संकटलाई अवसरका रूपमा होइन, सेवाको माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ । नागरिकको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्नु नै सच्चा व्यवसायिक नैतिकता हो ।
संकट र आपत्कालीन अवस्था जस्तै प्राकृतिक प्रकोप, महामारी वा आर्थिक असहजताको बेला आम नागरिकको जीवन सहज बनाउनु राज्यको मात्र नभई निजी क्षेत्रको पनि पहिलो र प्रमुख दायित्व हो । यस्तो संवेदनशील समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु व्यावसायिक धर्मभित्र पर्छ । तर, विडम्बनाको कुरा, नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूमा संकटको समयलाई व्यापारिक मुनाफा कमाउने अवसरका रूपमा लिने प्रवृत्ति बारम्बार देखिने गरेको छ ।
खाद्यन्न, औषधि, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने र अनुचित तवरले मूल्यवृद्धि गर्ने जस्ता आपराधिक गतिविधिले संकटलाई झनै जटिल बनाउँछ । यसले एकातिर उपभोक्तालाई आर्थिक तथा मानसिक रूपमा तहसनहस पार्छ भने अर्कोतर्फ समाजमा अराजकता निम्त्याउँछ ।
तसर्थ, व्यापारिक संघ–संस्था र निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न स्वतःस्फूर्त रूपमा अग्रसर हुनुपर्छ । मुनाफाको सीमाभन्दा माथि उठेर मानवता र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य पालना गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका साथै, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बजार अनुगमनलाई कडा बनाउन र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन राज्यका नियमनकारी निकायहरू पनि उत्तिकै सक्रिय र कठोर बन्नुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य मुनाफामात्रै होइन कि सेवासहितको मुनाफा हो भन्ने कुरालाई हरेक ब्यवसायीहरुले विर्सनु हुँदैन ।
त्यसैगरी, रोजगारी संरक्षण निजी क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व हो । संकटको प्रत्यक्ष असर श्रमिक, कर्मचारी तथा निम्न आय भएका परिवारमा पर्ने भएकाले उद्योग–व्यवसायले सम्भव भएसम्म रोजगारको निरन्तरता कायम राख्न पहल गर्नुपर्छ । रोजगार जोगिनु भनेको केवल व्यक्तिको आय सुरक्षित हुनु मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नु पनि हो ।
राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । सरकार नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्र हो भने निजी क्षेत्र उत्पादन, वितरण र सेवा प्रवाहको प्रमुख साझेदार हो । यी दुई पक्षबीच विश्वास, समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण हुन सकेमा संकट व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । निजी क्षेत्रले समस्याको मात्र होइन, समाधानको पनि प्रस्तावक बन्न सक्नुपर्छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वको दृष्टिले पनि निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ । विपद् तथा संकटका समयमा राहत सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न, औषधि तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रले मानवीय संवेदनशीलताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ । यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वासलाई समेत मजबुत बनाउँछ ।
संकटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता पनि उजागर गर्दछ । अत्यधिक आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले बाह्य संकटको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्दछ । त्यसैले निजी क्षेत्रले स्वदेशी उत्पादन, उद्यमशीलता, कृषि आधुनिकीकरण, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोगमा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल र आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्दछ ।
संकटपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ । लगानी, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधिको पुनः सञ्चालनमार्फत निजी क्षेत्रले राष्ट्रलाई पुनः गतिशील बनाउन योगदान दिन सक्छ । इतिहासले देखाएको छ कि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र सक्रिय सहभागिताबिना आर्थिक पुनरुत्थानको गति अपेक्षित हुन सक्दैन ।
अन्ततः, संकटको समयमा निजी क्षेत्र केवल व्यवसायिक समुदायको प्रतिनिधि मात्र होइन, राष्ट्रको जिम्मेवार साझेदार पनि हो । राष्ट्रिय आवश्यकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, आर्थिक स्थायित्व र नागरिक हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्ने निजी क्षेत्र नै सशक्त राष्ट्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य, स्वार्थभन्दा उत्तरदायित्व र नाफाभन्दा राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिनु हो ।
देश संकटमा पर्दा निजी क्षेत्रले सरकारको आलोचक मात्र होइन, समाधानको सहयात्री र राष्ट्रनिर्माणको अग्रदूत बन्नुपर्छ । यही भावना र प्रतिबद्धताले समृद्ध, आत्मनिर्भर र सुदृढ नेपालको आधार निर्माण गर्न सक्छ ।
(लेखक दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन्)
