रसुवाको भीषण बाढी र अबको मार्गचित्र

गत भदौ १० गते तिब्बत हुँदै रसुवाबाट आएको भीषण बाढीले सिंगो देशलाई स्तब्ध बनायो । भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्याशित बाढीले केही घण्टामै मानव जीवन क्षतविक्षत बनाउनुका साथै घर, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना र मानिसका वर्षौंका मेहनतका सपना बगाएर लग्यो । कतिपय शव अझै खोजी तथा उद्धारकै क्रममा छन् भने धेरै परिवार आफन्त गुमाएको पीडामा छन् । प्राकृतिक विपत्ति कसैले चाहेर रोक्न वा छेकेर समाप्त गर्न सकिँदैन। तर विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षति भने पूर्वतयारी, पूर्वसूचना र जिम्मेवार व्यवस्थापनबाट धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको प्रश्न बाढी किन आयो भन्ने मात्र होइन, यस्तो विपत्ति आउँदा हामी कति तयार थियौँ भन्ने पनि हो ।
नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको देश हो । बाढी, पहिरो, भूकम्प, डुबान, चट्याङ, डढेलो तथा हिमपहिरोजस्ता विपत्तिले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएका छन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले हजारौँ नेपालीको ज्यान लियो र ठूलो आर्थिक क्षति गरायो । त्यसपछि पनि २०७४, २०७६ र २०८१ सालका बाढी तथा पहिरोले देशका विभिन्न भूभागमा ठूलो विनाश गरे । यी घटना हाम्रा लागि नयाँ होइनन्; तर दुःखको कुरा, हरेक विपत्तिपछि केही समय चर्चा हुने र समय बित्दै जाँदा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने प्रवृत्ति भने अझै हट्न सकेको छैन ।
रसुवाका लागि भोटेकोशीको यसपटकको बाढी पहिलो ठूलो चेतावनी भने होइन । २०२५ जुलाईमा पनि तिब्बततर्फबाट आएको आकस्मिक बाढी भोटेकोशीमा मिसिएर रसुवागढी–टिमुरे क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । त्यसबेला मानिसको ज्यान गएको थियो, कतिपय बेपत्ता भएका थिए, मितेरी पुललगायतका संरचना बगेका थिए र सडक, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पनि प्रभावित भएको थियो । त्यस घटनापछि सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र चीनसँग तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको विषय उठेको थियो । तर एक वर्ष नपुग्दै अझ ठूलो विपत्ति दोहोरिनुले विगतका चेतावनीबाट हामीले पर्याप्त पाठ सिक्न सकेनौँ कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
हिमाली जिल्ला रसुवा त भौगोलिक रूपमा झन् संवेदनशील छ । भिरालो भूभाग, कमजोर भौगोलिक संरचना, तीव्र गतिमा बग्ने नदी तथा वर्षायाममा हुने अत्यधिक वर्षाका कारण यहाँ बाढी र पहिरोको जोखिम उच्च छ । त्यसमाथि नदी तथा खोलाको किनारमा अव्यवस्थित बसोबास, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक तथा भौतिक संरचना निर्माण, वन विनाश र वातावरणीय असन्तुलनले जोखिम थप बढाएको छ । हरेक वर्ष साउन र भदौमा आउने भेलले नेपालीका सुन्दर सपनाहरू चकनाचुर पार्दै आएको छ । त्यसैले यसलाई केवल ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर पन्छिन मिल्दैन; प्रकृतिको जोखिमलाई मानवीय कमजोरीले विपत्तिमा परिणत गरिरहेको पक्षलाई पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ।
यसपटकको बाढीले रसुवाको भोटेकोशी करिडोरमा मात्र होइन, त्रिशूली हुँदै तलका जिल्लासम्म प्रभाव पारेको छ । पुल तथा सडक भत्किँदा आवतजावत अवरुद्ध भएको छ, विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा प्रभावित भएका छन् र कतिपय बस्ती बाहिरी सम्पर्कबाट विच्छेद भएका छन् ।
एउटा पुल भत्किनु केवल एउटा संरचना भत्किनु होइन; त्यसले गाउँको आवतजावत, खाद्यान्न र औषधिको आपूर्ति, उद्धार तथा राहत सबै प्रभावित गर्छ । विद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदा त्यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म पुग्छ । त्यसैले विपत्तिको क्षतिलाई केवल तत्कालीन राहतको आँखाबाट होइन, दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक असरको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिको कारण प्राकृतिक हुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा हाम्रो तयारीसँग जोडिएको हुन्छ । अत्यधिक वर्षा, हिमाली भू–बनोट, हिमनदी तथा हिमतालमा आउने परिवर्तनलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । तर जोखिमयुक्त बस्ती कहाँ छन्, नदीको बहाव कुन तहमा पुगेपछि खतरा हुन्छ, कुन पुल वा सडक जोखिममा छन् र नागरिकलाई कसरी समयमै सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने भन्ने कुरा राज्यले निर्धारण गर्न सक्छ । नदी किनारमा अनियन्त्रित निर्माण रोक्न, वन संरक्षण गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण गर्न र बलिया पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब प्रकृतिलाई दोष दिएर मात्र उम्कने होइन, आफ्ना कमजोरीको पनि निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ ।
रसुवाको जोखिम घटाउन सबैभन्दा पहिले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ । तिब्बततर्फबाट आउने नदीको जलस्तर, हिमताल तथा सम्भावित आकस्मिक बाढीको सूचना नेपालले समयमै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । चीनसँगको सीमापार सूचना आदान–प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । आधुनिक सेन्सर, स्याटेलाइट, क्यामेरा तथा वैकल्पिक सञ्चार प्रणालीमार्फत संकलित सूचना काठमाडौंमा मात्र सीमित नभई जोखिममा रहेका गाउँसम्म तत्काल पुग्नुपर्छ । पूर्वसूचनाको वास्तविक सफलता प्रविधि जडान गर्नुमा होइन, त्यसले एक जना नागरिकलाई भए पनि समयमै सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन सक्यो कि सकेन भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
अब पुनर्निर्माण गर्दा पनि ‘पहिले जस्तै’ बनाउने होइन, ‘पहिलेभन्दा सुरक्षित’ बनाउने नीति लिनुपर्छ । जोखिमयुक्त नदी किनारमा पुनः बस्ती बसाल्ने होइन, वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत् आयोजना र अन्य संरचना निर्माण गर्दा विगतको बाढीको स्तर र भविष्यको जोखिमलाई आधार बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, गैरसरकारी संस्था र समुदायबीच स्पष्ट समन्वय हुनुपर्छ । प्रत्येक जोखिमयुक्त बस्तीमा उद्धार सामग्री, प्राथमिक उपचार, सुरक्षित आश्रयस्थल र तालिमप्राप्त स्वयंसेवकको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अहिलेको पहिलो आवश्यकता राहत हो । घरबारविहीनलाई खाना, औषधि, कपडा र सुरक्षित बास चाहिएको छ । आफन्त गुमाएका परिवारलाई राज्यको साथ चाहिएको छ । नेपाली नागरिकले आफ्नो क्षमताअनुसार राहत कोषमा सहयोग गरिरहेका छन् । कसैले एक दिनको छाक कटाएर दिएको सहयोग पनि पीडितका लागि ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले राहत रकमलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाउनुको सट्टा त्यसको पारदर्शी उपयोग र वास्तविक पीडितसम्म न्यायोचित वितरणका लागि सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ ।
विपत्तिको घडीमा सरकारको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । बरु यस्ता घटनापछि प्रश्न अझ कडा हुनुपर्छ–अघिल्लो विपत्तिबाट के पाठ सिकियो ? पूर्वसूचना प्रणाली किन पर्याप्त भएन ? जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र स्थानान्तरण किन हुन सकेन ? सीमा क्षेत्रमा तत्काल सूचना आदान–प्रदानको व्यवस्था किन प्रभावकारी हुन सकेन ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । तर आलोचना मात्र गरेर समस्या समाधान हुँदैन । अहिले राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदना र राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अन्ततः प्राकृतिक विपत्ति पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । रसुवाको यो त्रासदीलाई केही दिनको समाचार बनेर हराउन दिनु हुँदैन । यसलाई नेपालकै विपद् व्यवस्थापन प्रणाली सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
आज पीडितको आँसु पुछ्नु हाम्रो तत्कालीन दायित्व हो भने भोलि त्यही आँसु फेरि नझरोस् भनेर सुरक्षित बस्ती, बलिया पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना र उत्तरदायी शासन निर्माण गर्नु दीर्घकालीन जिम्मेवारी हो । त्यसैले कोही पनि खाली नबसौँ । आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरौँ, राहत सामग्री जुटाऔँ र पुनर्निर्माणमा हातेमालो गरौँ । ‘एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी’ भनेझैँ सबै नेपाली एकजुट भएर अघि बढौँ । रसुवाको पीडा रसुवाको मात्र होइन, सिंगो नेपालको पीडा हो । भोटेकोशीले दिएको यो चेतावनीलाई यसपटक पनि बिर्सनु हुँदैन ।