दमक । विगत २९ दिनदेखि चलिरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिएको छ । बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरेपछि शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिएको हो ।
राति साढे ८ बजे मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएपछि ९ बजे आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सोको जानकारी गराएका हुन् ।
आन्दोलन फिर्ता भएसँगै भोली शुक्रवारबाट विद्यालय खुल्ने भएका छन् । बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकोले विद्यालय आजबाट खुल्ने भएका हुन । आइतबारबाट कक्षा १२ को परीक्षामा सबै शिक्षक सहभागी हुनेछन् । महासंघ र मन्त्रालयबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माग सम्बोधन गरेको हो । बुधबार दिउँसोबाट करिब ५ घण्टासम्म चलेको वार्ताले उक्त निस्कर्षसहित समझदारी भएको हो ।
महासंघको चारदिन अघि बसेको बैठकले सहमतिको लागि ९ वटा बुँदा तयार गरेको थियो । त्यसबाहेक शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग थियो । वार्तामा महासंघका अध्यक्ष सुवेदीदले ९ बुँदे माग अघि सार्दै त्यो नै आफूहरूको अन्तिम माग भएको र उक्त माग पूरा नगरे आन्दोलन नरोक्ने अडान लिनुभएको थियो । सहमतिलगत्तै मन्त्रीहरूले प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा महासंघले सबै शिक्षक–कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार गर्न सातओटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौंस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राहत, अस्थायी र करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्तालगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो वापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ठ प्रदान गर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता ९बाल विकास शिक्षक० र विद्यालय कर्मचारी लेखापालको लागि खरिदारसरह दरबन्दी कायम गरी सो पदबमोजिम प्रतिमहिना ३२ हजार, सय २ रुपियाँ र कार्यालय सहयोगी हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह प्रतिमहिना २६ हजार ८२ रुपियाँ संघीय सरकारले बेहोर्नेगरी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजीस्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने, यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षक सँगै रहेका छन् । महासंघद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई स्थानीय तहले जथाभावी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने उल्लेख छ । ती माग पूरा भएमात्र आन्दोलन फिर्ता लिने र २१ गतेबाट सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने जनाउने सहमति भएको छ ।
शिक्षकहरूले ऐन जारीका लागि मिति तोक्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन् । सोही आधारमा वार्तामा दुई पार्टीका प्रमुख सचेतक र शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मालाई बोलाइएको थियो । सरकारले संसद्ले गर्नुपर्ने विषयमा सहमति दिन नसक्ने जनाएको थियो ।
चैत २० देखि शुरू भएको प्रदर्शन २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालमा परिणत भएको थियो । मंगलवार सकरात्मक भएको वार्ता बुधबार सहमतिमा पुगेको हो । मंगलवार तीनजना मन्त्रीले महासंघले उठाएका मागको बारेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने आश्वासन दिएअनुरूप बुधबार सहमति भएको हो ।
आम शैक्षिक हड्तालका कारण ५५ लाख विद्यार्थीहरू घरमै बस्न बाध्य भएका छन् भने ५ लाख विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षा कुरिरहेका छन् । करिब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय ठप्प छन् । महासंघको माग पूरा गर्न प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी सबै दलले माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षक महासंघको विषय उल्लेख नगरेपछि प्रतिपक्ष दलले आपत्ति जनाएका थिए ।
