हात्तीको बाटोमा मानव बस्ती, द्वन्द्वको जोखिम बढ्दै

दमक/ नेपालमा मानव–हात्ती द्वन्द्वको जोखिम बढिरहेका बेला बुधबार विश्व हात्ती दिवस मनाएको छ । हरेक वर्ष अगस्ट १२ मा मनाइने यो दिवसले हात्ती संरक्षणसँगै मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण र हात्तीका प्राकृतिक आवागमन मार्ग अर्थात् करिडोर संरक्षणमा जोड दिँदै आएको छ । नेपालमा भने यो दिवस संरक्षणको उत्सव मात्र नभई मानिस र हात्तीबीच बढ्दो द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी तराई र चुरे क्षेत्रमा हात्तीका कारण मानिसको मृत्यु तथा घाइते हुने, घरसम्पत्तिमा क्षति पुग्ने र कृषि बाली नष्ट हुने घटना नियमित भइरहेका छन् । पछिल्लो समय चितवनमा भएको घटनाले पनि यसको गम्भीरता पुनः देखाएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–२३ बेलहट्टामा जङ्गली हात्ती ‘धुर्बे’को आक्रमणमा २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका चार वर्षीय छोरा भरत बोटेको मृत्यु भयो । २०८३ असार २७ गते राति घरमै सुतिरहेका बेला हात्तीले आक्रमण गरेको थियो । हात्ती धपाउने क्रममा बालिएको आगोले उनीहरूको कच्ची घरमा समेत क्षति पुगेको थियो । यो घटना हात्ती र मानिसबीचको दूरी मात्र घटेको होइन, हात्तीको परम्परागत आवागमन क्षेत्रमै मानव बस्ती र गतिविधि विस्तार भइरहेको गम्भीर संकेत पनि हो । हात्तीले आफ्नो बाटो परिवर्तन गरेर बस्ती छिरेको हो वा मानिसको बस्ती नै हात्तीको परम्परागत मार्गमा विस्तार भएको हो भन्ने विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गरी सोहीअनुसार भूमि व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा मानव–हात्ती द्वन्द्वको अवस्था कति गम्भीर छ भन्ने राष्ट्रिय अध्ययनको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । सन् २००० देखि २०२० जुनसम्म तराई तथा चुरे क्षेत्रमा अभिलेख गरिएका ४१२ वटा हात्ती आक्रमणका घटनामा २७४ जनाको मृत्यु र १३८ जना घाइते भएका थिए । अध्ययनअनुसार करिब एक चौथाइ आक्रमण मानिसले हात्तीलाई धपाउने क्रममा भएका थिए भने आधाजसो घटना घर वा बस्ती आसपास भएका थिए । यसले हात्ती बस्तीमा प्रवेश गर्दा मानिसले भिडेर धपाउने प्रयास गर्नु थप जोखिमपूर्ण हुने देखाउँछ । अभिलेख गरिएका घटनामध्ये अधिकांशमा एक्ला वयस्क भाले वा भाले हात्तीको समूह संलग्न रहेको पाइएको छ । हात्तीको व्यवहार, मौसम, बासस्थान, आहार र मानिसको गतिविधिअनुसार द्वन्द्वको स्वरूपसमेत फरक हुने गरेको छ । नेपालमा हात्तीको संख्या ठूलो नभए पनि उनीहरूलाई जीवनचक्र पूरा गर्न ठूलो भौगोलिक क्षेत्र आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको हात्ती संरक्षण कार्ययोजना २०२५–२०३५ अनुसार नेपालमा करिब २३० वटा जङ्गली हात्ती रहेको अनुमान छ । ती हात्ती पूर्वी र पश्चिमी नेपालका दुई छुट्टाछुट्टै तथा खण्डित भू–परिदृश्यमा रहेका छन् । हात्ती एउटा जंगलभित्र मात्र सीमित भएर बस्ने वन्यजन्तु होइन । खाना, पानी, प्रजनन र सुरक्षित बासस्थानको खोजीमा लामो दूरीसम्म आवतजावत गर्ने भएकाले उनीहरूका लागि जंगललाई जोड्ने करिडोर अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर वन क्षेत्रको खण्डीकरण, बस्ती विस्तार, कृषि क्षेत्र बढ्नु, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण र मानवीय गतिविधि विस्तारका कारण हात्तीका परम्परागत मार्गमा दबाब बढेको छ । बासस्थान र परिदृश्यबीचको सम्पर्क कमजोर हुँदै जानु तथा करिडोर संरक्षण गर्न नसक्नु मानव–हात्ती द्वन्द्वको प्रमुख कारण बन्दै गएको छ ।
नेपाल सरकारले हात्ती संरक्षणका लागि सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म लागू हुने दशवर्षे कार्ययोजना अघि सारेको छ । योजनाले हात्तीको बासस्थान तथा करिडोर संरक्षण, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण र स्थानीय समुदायको सहभागितामा आधारित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेको योजनालाई व्यवहारमा उतार्नु हो । हात्तीका परम्परागत आवागमन मार्ग पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती तथा पूर्वाधार विस्तार रोक्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, सुरक्षित विद्युतीय बारलगायत वातावरणमैत्री उपाय अपनाउने र हात्ती बस्तीमा प्रवेश गर्दा मानिसले भिडेर धपाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
मानव–हात्ती द्वन्द्वमा मानिसले मात्रै क्षति व्यहोरेका छैनन् । करेन्ट, विष, पासो तथा प्रतिशोधका कारण हात्तीसमेत मर्ने गरेका छन् । यसले द्वन्द्वलाई दुवैतर्फ क्षति हुने चक्रमा परिणत गरेको छ । त्यसैले हात्ती संरक्षणको उद्देश्य हात्तीलाई मानिसबाट टाढा राख्नु मात्र नभई मानिस र हात्तीबीच सुरक्षित सहअस्तित्व कायम गर्नु हुनुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई संरक्षणको प्रत्यक्ष साझेदार बनाउने, क्षतिको राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमै सूचना दिने प्रणाली विकास गर्न सके द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विश्व हात्ती दिवसले यही सन्देश दिएको छ—हात्ती सुरक्षित राख्न जंगल मात्र होइन, हात्ती हिँड्ने बाटो पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ । मानिसको ज्यान जोगाउनु र हात्तीको अस्तित्व जोगाउनु परस्पर विरोधी उद्देश्य होइनन् । वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, सुरक्षित करिडोर, प्रभावकारी पूर्वसूचना र स्थानीय समुदायको सहभागितामा आधारित संरक्षण प्रणालीबाट मात्रै दुवै पक्षको सुरक्षा सम्भव हुनेछ । त्यसैले आजको हात्ती दिवस उत्सवभन्दा बढी व्यवहारिक प्रतिबद्धताको अवसर बन्न आवश्यक छ ।
झापामा ८० जनाको मृत्यु
झापामा पछिल्लो १६ वर्षमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट ८० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय भद्रपुरका अनुसार सोही अवधिमा मानिससँगको द्वन्द्वमा २८ वटा जङ्गली हात्तीसमेत मारिएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख नथुनी यादवका अनुसार विसं २०६७ असार ३ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म हात्तीको आक्रमणबाट ७० नेपाली र १० गैरनेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ । उनका अनुसार झापामा औसतमा हरेक वर्ष पाँच जनाले हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
मानवीय क्षतिको दृष्टिले विसं २०८० सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण वर्ष बनेको छ । उक्त वर्ष जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट तीन महिलासहित आठ जनाको मृत्यु भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मात्रै हात्तीको आक्रमणबाट छ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकका परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको प्रमुख यादवले जानकारी दिए । कार्यालयको अभिलेखअनुसार विसं २०६७ मा दुई, २०६८ मा सात, २०६९ मा सात, २०७० मा तीन, २०७१ मा दुई, २०७२ मा चार, २०७३ मा पाँच, २०७४ मा पाँच, २०७५ मा एक, २०७६ मा एक, २०७७ मा पाँच, २०७८ मा पाँच, २०७९ मा पाँच, २०८० मा आठ, २०८१ मा चार र २०८२÷८३ मा हालसम्म छ जनाको मृत्यु भएको छ । मानव–हात्ती द्वन्द्वको असर मानिसमा मात्र नभई हात्तीमा समेत परेको प्रमुख यादवले बताए । उनका अनुसार विसं २०६२ देखि हालसम्म मानव–हात्ती द्वन्द्वका क्रममा २८ वटा जङ्गली हात्ती मारिएका छन् । सबैभन्दा बढी २०८२ सालमा मात्रै छ वटा हात्ती मरेका उनले जानकारी दिए । वन क्षेत्रको अतिक्रमण, मानव बस्तीको विस्तार, कृषिबालीतर्फ हात्ती आकर्षित हुनु तथा परम्परागत हात्ती मार्ग अवरुद्ध हुँदै जानु द्वन्द्व बढ्नुका प्रमुख कारण रहेको यादवले बताए । द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायसँगको समन्वयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, निगरानी तथा उद्धारका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मानव र हात्ती दुवैको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा हात्तीको परम्परागत आवागमन मार्ग संरक्षण, बासस्थान व्यवस्थापन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।