भूराजनीतिक रूपले नेपाल बहुल जातीय, बहुल धार्मिक,बहुल सांस्कृतिक र बहुल भाषिक गणतन्त्र राष्टूको विविधता र मौलिकताको प्रतिनिधित्व गरेको राष्टू हो । राजनीतिक र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणका हिसाबले नेपाल संघीय संरचना र सरकार भएको राज्य प्रणाली भएपनि यो भारतको जस्तो राज्यहरूको संघ भने होइनन । नेपालमा प्रदेशहरूलाई सीमित अधिकार मात्र प्रदान गरिएको छ । नेपालमा संघीयतालाई सङ्घीय संसद, प्रादेशिक संसद, र स्थानीय सरकारको कार्यालय भएको प्रशासनिक एकाइको रुपमा मात्र परिभाषित गरिएको हुनाले यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण गरिएजस्तो मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई त्यति गाह्रो छैन । नेपालमा सिंहदरबार स्थित केन्द्रीकृत संघीय संसदको नियन्त्रण रहने गरी प्रादेशिक तहहरू तथा स्थानीय तहहरूको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन हुँदै गरेको देखिएको छ । नेपालको संघीय संरचना न त भारतको संघीय ढाँचा जस्तो परिपक्व र स्वायत छ र न त आत्मनिर्भर नै छ । नेपालको संघीय संरचना बेलायत अथवा अमेरिकाको जस्तो विकास केन्द्रित र आत्म निर्णय गर्न सक्ने स्वायत किसिमको पनि छैन । नेपालको राजनैतिक संघीयतालाई कमजोर ठान्ने र विवादमा ल्याउने राजनीतिक शक्तिहरू नै नेपालमा अस्थिरता र राजनीतिक असफलताका कारक तत्वहरू बन्दै गइरहेको कुराहरू बारे छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचना अहिले पनि अपरिपक्व राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको समुद्रमा कप्तान बिनाको जहाज जस्तै चलिरहेको छ । जति पटक सरकार फेरिँदै गए पनि केन्द्रीय तह देखि प्रदेश तहसम्म र स्थानीय तह सम्म लर्तरो पारा कै नातावाद कृपावाद आफन्तवाद जातिवाद क्षेत्रीयतावाद जस्ता राजनैतिक कुसंस्कारले देशलाई लथालिङ्ग पार्न अलिकति पनि नाइँ नास्ति गरे जस्तो लाग्दैन । अराजनीतिक संस्कृतिको क्रियाकलापहरूले देशलाई उही मनपरी शैलीको गलत बाटोमा जनतालाई डोर्याई रहँदा देशभित्र सुशासन कायम हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालिएको छ । जताततै सरकारले छापा मार्दा र खोज तलासी गर्दा तस्करहरु बाट ठूलो परिणाममा लागू पदार्थहरु र अवैध सामानहरू फेला पर्नुले राज्य माथि प्रशासनिक सुधार गर्नको लागि अझ दबाब बढी रहेको छ । भारतीय सीमा नाका बाट अवैध तस्करी गर्नेहरू नेपालीहरु मात्र होइनन्,भारतीयहरू पनि छन् र बङ्गलादेशी,पाकिस्तानीहरु तथा अन्य देशका तस्कर समुहहरुको पनि संलग्नता रहने गरेको भेटिएका छन् ।सिमानाकामा तैनात नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरूले देखाएको तदारुकताले गर्दा देश भित्र अवैध कारोबार गर्ने तस्कर माफियाहरुको चलखेल सार्वजनिक हुने गर्दछ । देशको लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने सीमा नाकाहरु आज पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने कुराहरू यस्ता घटनाहरूको निरन्तरताबाट थाहा हुन्छ । देशभित्र झ्याङ्गिदै गरेको भ्रष्टाचारको जरा निमिट्यान्न नपारुन्जेल सम्म देशभित्र सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन संयन्त्रको परिकल्पना सम्म गर्न गाह्रो हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचार लाई रोक्न सरकारलाई जति असहज भइ रहेको छ त्यति नै कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त रहेको निराशावाद र आर्थिक असुरक्षाले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई पनि असहज बनाइरहेको अवस्था छर्लङ्ग देखिन्छ । संसद कै रोस्टमबाट प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षका सांसदहरूले उठाउने गरेका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई सरकारले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको अवस्था छ । देशको प्रशासन संयन्त्रले देशका आम नागरिकहरूको हितमा आफ्नो अनुभव, क्षमता,कार्यकुशलता र शिक्षाको प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । देशको एउटा आम नागरिक इमान्दार हुनु जति आवश्यक छ त्यति नै सरकारका प्रशासन संयन्त्रलाई पनि इमान्दार हुनु जरुरी छ । देशको सुरक्षा संयन्त्रले देशका आम नागरिकहरूमा विश्वसनीयता कायम गर्न सकेन भने देशलाई दिगो रुपमा विकास गर्न र स्थिरता ल्याउन कठिन हुन सक्छ । हाम्रो सरकार राम्रो सरकार बन्नुपर्दछ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । गाँजा खेती गराउन लगाएर पनि सरकारले जनताको आयस्तर बढाउने प्रयास गरिरहेको छ त्यो खुसीको कुरो हो । तर गाजा खेती गर्न लगाएर देशका जनसाधारणलाई गजेडी र तस्कर बनाउनबाट पनि रोक्न सरकारले यथेस्ट कानुन निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्दछ । देशभित्र रोहिंगिया बांगलादेशी मुस्लिम शरणार्थीहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दो छ । नेपाल बिस्तारै बिस्तारै अतिवादी इस्लामिक संगठनहरूको थलोको रूपमा परिणत हुन थालेको छ । विश्वकै कुख्यात इस्लामिक मुलुकका जेहादीहरू मुलुकका विभिन्न भागहरूमा रहेको मदरसा र मस्जिदहरूमा टोली बनाएर आउने गरेका छन् र गरिब र अशिक्षित नेपाली मुस्लिमहरूलाई धार्मिक कट्टरताको प्रशिक्षण दिइरहेका भेटिन्छन् । देशको राजनीतिलाई आफ्नो विचारबाट प्रभावित पार्न सक्ने राजनीतिक र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू तथा ब्युरोक्रट्सहरू समेतले विदेशी धर्मराष्टूहरूको कूटनीति र छद्म व्यवहारलाई नेपालको पक्षमा अनुकूल बनाउन सकिरहेका छैनन् । विभिन्न धर्मका नयाँ नयाँ पूजा स्थलहरूको सम्बन्धमा सरकारले ठोस नीति निर्माण गर्न नसक्दा पूजा स्थल सम्बन्धी विवादहरू निरन्तर बढ्दै गएर साम्प्रदायिक दंगा फसादको रूप लिन थालिसकेको छ । हालसालै सुनसरीमा भएको दुईटा धर्मका मानिसहरू बीच उत्पन्न भएको सानो विवादमा पनि राष्टिूयव्यापी बन्दैछ र हेर्दाहेर्दै उग्र रूप धारण गर्न थालेको छ । धार्मिक असहिष्णुता र सामाजिक असंवेदनशीलताले गर्दा हिन्दु र मुस्लिम समाज कट्टरता तथा धार्मिक उन्माद साम्प्रदायिकतातिर धकेलिँदै गइरहेका छन् । साउन महिनामा भगवान शिवलाई जल चढाउन हिँडेका शिव भक्तहरू समेत प्रहरी र दङ्गा फसाद गर्नेहरूको निशानामा परेर आफ्नो जीवनको अपूरणीय क्षति समेत बेहोरिरहनुपर्ने अवस्था छ । एउटा सभ्य नागरिक समाजले शान्तिपूर्वक बाँच्नुपर्ने अवस्था सरकारले बहाल गर्न सकिरहेको छैन । अत्याधिक मानसिक तनावमा बाँचिरहेका नेपाली जनसाधारण नागरिकहरूको समाजमा सरकारको पहुँच र विश्वसनीयता लगातार घट्दै गइरहेको छ । खुलेआम रुपमा रोहिंगिया बांगलादेशी मुसलमानहरू नेपालको सहर बजार र गाउँबस्तीमा आएर बस्न थालेपछिको अवस्थाले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र जनसांख्यिक धार्मिक अवस्थाको सन्तुलनलाई अझ चिन्ताजनक अवस्थामा ल्याइदिएको छ । अहिले धार्मिक असहिष्णुताले देशलाई ठूलो नोक्सानी पु¥याइरहेको छ । धर्मको राजनीति गर्नेहरूको पछाडि कसको सहयोग र संलग्नता छ भन्ने कुराबारे सरकारले चनाखो हुनु जरुरी छ । मन्दिर, मस्जिद चर्च वा जुनसुकै पूजास्थलमा आवतजावत गर्नेहरूले कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा सरकारका सुरक्षा निकायहरूको निगरानी र नियन्त्रण जरुरी छ । समाज र सरोकारवालाहरुलाई राज्यका प्रहरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूले विश्वासमा लिएर क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा र अमन चैन बहाल गर्नु जरुरी छ । धर्मको नाममा अराजकता मचाउनेहरूलाई राज्यले कठोरभन्दा कठोर सजायको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । धर्म र संस्कृति रक्षाको आडमा अतिवादी तत्वहरूलाई प्रश्रय दिनु भनेको देशलाई आत्मघात गर्नेतिर उक्साउनु हो । नागरिक समाज र प्रहरी प्रशासनको मद्दतबाट जस्तो सुकै अराजक गतिविधिहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । धार्मिक जुलुसहरूमा जाँदा हात हतियार लिएर जाने, चर्को नारा लगाउने, एकअर्काको धार्मिक भावनामाथि खलल पु¥याउने जस्ता कार्यहरू गर्नेलाई कडाभन्दा कडा दण्ड दिने गरी कानुन बनाउनु जरुरी छ । कुनै पनि धार्मिक र सामाजिक कार्यहरूमा ध्वनि प्रदूषण फैलाउने गरी उच्च स्वरमा लाउड स्पिकर, डिजे बजाउने प्रयोग कर्ता र बजाउन अनुमति दिने सरोकारवाला संस्थाहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सकेसम्म पूजास्थलहरूमा न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण हुनेगरी राज्यले नीति निर्माण गरी कानुनहरू बनाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । देशको लोकतान्त्रिकरणका चुनौतीहरू अझ थपिँदै गइरहेका छन् । अल्पसंख्यक जात जाति धर्म विचार र क्षेत्रका मानिसहरूलाई सरकारले संरक्षण गर्नु जति जरुरी छ त्यति नै जरुरी बहुसङ्ख्यक जात जाति धर्म क्षेत्र र विचारका मानिसहरूको संस्कृति, संस्कार, प्रचलनहरू तथा भावनाहरूको सम्मान र प्रतिरक्षा गर्नु पनि सरकारकै जिम्मेवारी भित्र पर्ने कार्य हुन आउँछ, त्यसकारणले हरेक किसिमको टकराव र अतिवादलाई नियन्त्रण गर्न सबल प्रशासन संयन्त्र हुनु सरकारको लागि जति आवश्यक छ त्यति नै देशको जनताको लागि शान्तिपूर्वक बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चिततालाई पनि अपरिहार्य र आवश्यक बनाउनु जरुरी छ ।
