विमल लामिछाने
मोरङको सुन्दरहरैँचास्थित सुकुना माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूमाथि यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा शिक्षक र सवारी चालक पक्राउ परेको घटनाले पुनः एकपटक सिंगो देशलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनाएको छ । यो घटना कुनै एकांकी वा अपवाद मात्र होइन, बरु हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूभित्र झांगिँदै गएको असुरक्षाको प्रतिनिधिमूलक दृश्य हो ।
ज्ञानको ज्योति छर्ने, चरित्र निर्माण गर्ने र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य कोर्ने पवित्र मन्दिर मानिने विद्यालयमै यस्ता अमानवीय र जघन्य हर्कत हुनु सम्पूर्ण समाज र राष्ट्रकै लागि ज्यादै लज्जास्पद विषय हो । बिहान खुसीसाथ विद्यालय पठाइएका आफ्ना अबोध नानीहरू आफ्नै गुरु भनिने पात्रहरूबाट पेलिइरहेका छन् र असुरक्षित छन् भन्ने खबर सुन्नुपर्दा अभिभावकको मनमा तनाव र आक्रोसको ज्वाला दन्किँदो हो ? यो खबर केवल एउटा समाचार मात्र नभई हाम्रा खस्कँदो सामाजिक नैतिकता, गुम्दै गएको मानवीय मूल्य र कमजोर कानुन कार्यान्वयनको भयानक ऐना पनि हो ।
आखिर शिक्षाजस्तो अति संवेदनशील र पवित्र क्षेत्रमा पनि यस्ता निकृष्ट र आततायी घटना किन दोहोरिइरहन्छन् ? आफ्नै शिक्षक वा विद्यालयका कर्मचारीबाट यस्ता दुराचार हुनुको पछाडि शैक्षिक संस्थाभित्र मौलाएको दण्डहीनता, शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग तथा फितलो कानुनी कारबाही नै मुख्य कारण हुन् भन्न सकिन्छ ।
मुलुकमा यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारका घटनाहरू लगातार बढ्नुमा अपराधीहरूमा रहेको कानुनको भयहीनता प्रमुख जिम्मेवार छ । अधिकांश घटनामा राजनीतिक संरक्षण, सामाजिक दबाब वा ‘विद्यालयको प्रतिष्ठा’ जोगाउने गलत बहानामा यस्ता गम्भीर अपराधलाई सामसुम पार्ने, गाउँघर वा विद्यालयभित्रै मिलापत्र गराउने र ढाकछोप गर्ने कुत्सित प्रवृत्ति मौलाएको छ । यही फितलोपन र ढाकछोपको संस्कृतिका कारण अपराधीहरूको मनोबल उच्च हुने गरेको छ भने पीडितहरू जीवनभर मानसिक तनाव, हिनताबोध र त्रास सहँदै बस्न बाध्य छन् ।
विद्यालय बालबालिकाका लागि किताबी ज्ञान आर्जन गर्ने थलो मात्र होइन, उनीहरूको मानसिक, बौद्धिक र सामाजिक विकास गर्ने शिक्षालय अर्थात् सुरक्षित आश्रयस्थल पनि हो । विद्यालय जानु भनेको राम्रा कुरा सिक्न, क्षमता विकास गर्न र आफूलाई दक्ष बनाउन हो भने, हरेक अभिभावकको अपेक्षा आफ्ना नानीबाबुहरु सुरक्षित र सुलभ शिक्षा ग्रहण गरेर सकुशल घर फर्किउन् भन्ने हुन्छ ।
तर, जब संरक्षक नै भक्षक बन्छन्, तब समाज कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । हामी कति सुरक्षित छौं भन्ने प्रश्न विद्यार्थीमा हरेक दिन पैदा हुन्छ, जसले सुरक्षाको पूर्ण अनुभूति गर्न सक्दैन भने सिकाइमा प्रत्यक्ष असर पर्ने नै भयो । विद्यालयभित्रै शारीरिक सजाय, मानसिक ताडना, साथीभाइबाट हुने बुलिङ, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव र यौनजन्य दुव्र्यवहारजस्ता गम्भीर समस्याहरू विद्यालय क्षेत्रभित्र अझै पनि कायम हुनु ज्यादै चिन्ताजनक विषय हो । हुन त सबै विद्यालय र सबै शिक्षक शिक्षिकालाई एउटौ टोकरीमा राखेर नजर अनदाज गर्ने कुरा न्यायसंगत होइन र यसो गर्नुपनि हुँदैन । तर प्रतिनिधिमुलक घटनाले सबैलाई झस्का दिने र आशंकाबाट बाहिर रहन भने छुट दिँदैनन् । सबैलाई चोच परेकै हुन्छ । अर्थात एउटा विराउने शाखा पिराउने भनेझै भइरहेकै छ ।
बालबालिकामाथि विद्यालयभित्र हुने जुनसुकै प्रकारका दुव्र्यवहारले उनीहरूको कलिलो मानसपटलमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्छ । डर र त्रासका कारण कतिपय बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेका घटनापनि धेरै छन् भने कतिपय गम्भीर मानसिक तनाव र डिप्रेसनको शिकार बन्न पुगेका पनि छन् । अझ कतिपय अवस्थामा त यस्ता दुव्र्यवहार सहन नसकेर बालबालिकाले आत्महत्याजस्ता अप्रिय कदमसम्म उठाएका दुःखद उदाहरणहरू पनि हाम्रासामु नभएका होइनन् । यि सबै विषयले हामी र हाम्रो समुदायमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
नेपालको संविधान र बालअधिकार सम्बन्धी ऐनहरूले हरेक बालबालिकालाई भयरहित वातावरणमा शिक्षा पाउने मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेका छन् । तर, यी नीति, नियम र कानुनहरू कागजमा मात्र सीमित हुनु र व्यवहारमा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै आजको मुख्य चुनौती हो ।
शिक्षाजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनु र बालबालिकाको निर्धक्क पढ्न पाउने मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो र प्राथमिक दायित्व हो । केवल घटना घटेपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ने औपचारिक वा टालटुले कदमले मात्रै यो समस्याको स्थायी समाधान हुन सक्दैन ।
यस समस्याको दीर्घकालीन र स्थायी समाधानका लागि राज्यले अब मूकदर्शक नबनी कडा र प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ । सर्वप्रथम, पक्राउ परेका आरोपीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक दबाबमा नपरी, निष्पक्ष छानबिन गरी कानुन अनुसार हदैसम्मको सजाय दिलाइनुपर्छ, जसले अन्य सम्भावित अपराधीहरूका माझ कडा र स्पष्ट सन्देश दिन सकोस् ।
दोस्रो, यौनजन्य हिंसाका घटनालाई दबाउन वा मिलापत्र गराउन उद्यत हुने जो(कसैलाई अपराधको साझेदार मानेर कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ । यसका साथै, शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गर्दा उनीहरूको प्राज्ञिक योग्यताका साथै नैतिक आचरण र पृष्ठभूमिको कडा परीक्षण गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।
त्यस्तै, संस्थागत रूपमा हरेक विद्यालयमा बालबालिकाहरूले निर्धक्क आफ्ना पीडा र गुनासा राख्न सक्ने गोप्य ‘गुनासो सुनुवाइ पेटिका’ र लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र भावनालाई बुझ्न प्रत्येक विद्यालयमा तालिमप्राप्त परामर्शदाता वा काउन्सिलरको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ । शिक्षकहरूलाई पनि केवल विषयवस्तु पढाउने माध्यम नबनाई बाल मनोविज्ञान, बालअधिकार र लैङ्गिक संवेदनशीलताका विषयमा नियमित अभिमुखीकरण दिइनुपर्छ, ताकि अनुशासनका नाममा वा पदको दुरुपयोग गरेर बालबालिकामाथि हिंसा हुने वातावरण नै नरहोस् ।
बालबालिका देशका कर्णधार मात्र होइनन्, उनीहरू आजका साझेदार पनि हुन् । हाम्रा बालबालिकाको भविष्य र सुरक्षामाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । विद्यालयलाई डर, त्रास र दुव्र्यवहारमुक्त बनाएर सुरक्षित शिक्षण वातावरण कायम गर्नु सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व हो ।
दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको कठघरामा उभ्याएर पीडितलाई न्याय र आम नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन राज्य थप एक सेकेन्ड पनि चुक्नु हुँदैन । अब पनि ढिलाइ गरियो भने यसको ठूलो मूल्य हाम्रा भावी पुस्ता र सिङ्गो राष्ट्रले चुकाउनु पर्नेछ । घटनाबाट पाठ सिक्ने र थप घटना दोहोरिन नदिनु नै आम नागरिक र सरोकार पक्षको दायित्व हो । सबै सम्बेदनशिल बनौं र खवरदारी गरौं ।
