दमक/ संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापित कोशी प्रदेश फेरि एकपटक सरकार परिवर्तनको संघारमा छ । प्रदेश स्थापना भएको नौ वर्ष नपुग्दै दशौँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएसँगै कोशी फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूँहमा फसेको छ । सरकार फेरिने क्रम यति तीव्र बनेको छ कि यहाँ सरकारको आयुभन्दा सत्ता समीकरणको आयु लामो देखिन थालेको छ । विकास, सुशासन र जनअपेक्षाभन्दा केन्द्य्रको राजनीतिक अंकगणित हाबी हुँदा प्रदेश सरकारहरू सत्ता साझेदारीको प्रयोगशाला बन्दै गएका छन् । प्रदेश सरकार गठनको अधिकार संविधानले प्रदेशसभालाई दिए पनि व्यवहारमा भने निर्णयको केन्द्य्र काठमाडौं नै बनेको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री छनोटसम्म प्रदेश सांसदहरू निर्णायक होइनन्, केन्द्य्रका शीर्ष नेताको चाहनाका कार्यान्वयनकर्ता मात्र बनेका छन् । कांग्रेस, एमाले वा नेकपा—जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व केन्द्य्रबाटै तय हुने परिपाटीले संघीयताको आत्मामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
केही दिनअघिसम्म सरकार गठनको दौडमा नरहेको दाबी गर्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्ड अन्ततः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमतिमा पुगेपछि कोशीको सत्ता समीकरण एकाएक बदलिएको छ । तीनबुँदे सहमतिअनुसार कोशी प्रदेशको नेतृत्व फेरि एमालेकै भागमा परेको छ ।
अब वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निरन्तरता पाउने वा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विषयले राजनीतिक वृत्त तताएको छ । तर वास्तविक प्रश्न मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्नेभन्दा पनि प्रदेशमा सरकार किन यति छिटो–छिटो बदलिन्छ भन्ने हो ।
२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनयता मात्रै कोशीमा सरकार गठन र विघटनको श्रृंखला निरन्तर दोहोरिएको छ । हिक्मतकुमार कार्की, उद्धव थापा, पुनः हिक्मतकुमार कार्की, त्यसपछि केदार कार्की र फेरि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा सरकार बने । अब फेरि नयाँ सरकार बन्ने तयारी छ । प्रदेश स्थापना भएयता
कोशीमा….. यो दशौँ सरकार हुनेछ भने निर्वाचनपछि मात्र सातौँ सरकार बन्ने अवस्था आएको छ । औसतमा एक सरकारको आयु एक वर्षभन्दा कम हुनु आफैंमा राजनीतिक अस्थिरताको स्पष्ट संकेत हो ।
यसपटकको सत्ता परिवर्तनमा विपक्षी दलभन्दा एमालेभित्रकै शक्ति संघर्ष निर्णायक बनेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छन् भने महासचिव शंकर पोखरेल समूह हिक्मतकुमार कार्कीकै निरन्तरताको पक्षमा उभिएको छ । त्यसैले अन्तिम निर्णय प्रदेश सांसदको मतले भन्दा एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले गर्ने देखिन्छ । यदि दुई नेतामध्ये सहमति जुटेन भने तेस्रो अनुहार पनि अगाडि आउन सक्ने सम्भावना कायमै छ ।
हिक्मतकुमार कार्कीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले विपक्षी दल होइन, आफ्नै पार्टी नेतृत्वसँग चिसिएको सम्बन्ध बनेको छ । पार्टी पुनर्गठनको बहसमा महासचिव शंकर पोखरेलको पक्षमा खुलेर उभिनु, जिम्मेवारी बाँडफाँटमा देखिएको असन्तुष्टि तथा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले अध्यक्ष ओली र कार्कीबीच दूरी बढाएको एमालेभित्रै चर्चा छ । यही सम्बन्धले अब कार्कीको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने अवस्था देखिएको छ ।
उता, केन्द्र्र्रको सहमतिपछि नेकपा कोशी प्रदेशभित्र भने असन्तुष्टि सतहमा आएको छ । कोशी प्रदेशको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका नेताहरूले अन्तिम समयमा प्रदेश फेरि एमालेलाई सुम्पिएको भन्दै नेतृत्वप्रति सार्वजनिक असन्तोष जनाएका छन् । यसले केन्द्रको निर्णय र प्रदेशस्तरको राजनीतिक चाहनाबीचको दूरी पनि उजागर गरेको छ ।
कोशी प्रदेशमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु केवल राजनीतिक घटना मात्र होइन, यसको प्रत्यक्ष असर विकास योजना, बजेट कार्यान्वयन, प्रशासनिक निरन्तरता र लगानीको वातावरणमा परेको छ । प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने, योजना अलपत्र पर्ने र कर्मचारी संयन्त्र अन्योलमा पर्ने अवस्था दोहोरिएको छ । यसले प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ ।
अब केही दिनभित्र कोशी प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउनेछ । तर हिक्मतकुमार कार्की दोहोरिए पनि वा तिलकुमार मेन्याङ्बो नयाँ नेतृत्वमा आए पनि मूल प्रश्न भने उही रहनेछ, के कोशी प्रदेशले अन्ततः राजनीतिक स्थिरता पाउँछ, वा फेरि अर्को सत्ता समीकरणको प्रतीक्षामा अर्को सरकारको आयु गन्न थाल्छ ? यही प्रश्नको उत्तरले कोशी प्रदेशको संघीय यात्राको सफलतासमेत निर्धारण गर्नेछ ।
