:— विमल लामिछाने—:
दमक/ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको कुल संख्यामा केही गिरावट आए पनि देशबाट ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति बाहिरिने र गन्तव्यस्थल खाडीबाट युरोप तथा विकसित एसियाली मुलुकतर्फ मोडिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा ७ लाख ९२ हजार १८७ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष (८ लाख ३९ हजार) को तुलनामा झण्डै ५० हजारले कम हो ।
संख्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको दर केही घटे पनि नेपालबाट बाहिरिने जनशक्तिको प्रकृति र उनीहरूको रोजाइका गन्तव्यमा आएको यो परिवर्तनले देशको अर्थतन्त्र, विकास निर्माण र श्रम बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
विभागको तथ्यांकलाई गहिरिएर हेर्दा नेपालबाट केवल अदक्ष श्रमिक मात्र नभई ठूलो संख्यामा दक्ष, अर्धदक्ष र उच्च व्यावसायिक क्षमता भएका व्यक्तिहरू बाहिरिरहेका छन् । कुल श्रम स्वीकृति लिनेहरूमा झण्डै ६१ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८२ हजारभन्दा बढी दक्ष श्रमिक रहेका छन् । यसबाहेक इन्जिनियर, डाक्टर, प्राविधिक र उच्च सीप भएका हजारौँ प्रोफेसनलहरूले समेत देश छोडेका छन् ।
विगतमा खाडीका देशहरूमा अदक्ष कामदारका रूपमा जानेहरूको बाहुल्य हुने गरेकोमा अहिले ‘दक्ष दिमाग’ नै विदेशिने क्रम बढ्नुले देशभित्रै सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव खड्किने जोखिम बढाएको छ ।
यसैगरी, गन्तव्यका हिसाबले नेपाली युवाहरूको रोजाइमा पनि ठूलो फेरबदल आएको छ । लामो समयसम्म प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएका अन्य खाडी मुलुकलाई पछाडि पार्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पहिलो रोजाइ बनेको छ । एक वर्षको अवधिमा १ लाख ८३ हजारभन्दा बढी नेपाली यूएई पुगेका छन् भने मलेसिया र कतार दोस्रो र तेस्रो मुख्य गन्तव्य बनेका छन् । साउदी अरेबिया र कुवेतमा जानेको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
अर्कोतर्फ, खाडी मुलुकहरूको विकल्पका रूपमा युरोपेली देशहरूतर्फ नेपाली युवाको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । पूर्वी युरोपेली देश रोमानियामा मात्रै एक वर्षमा ३३ हजारभन्दा बढी नेपाली पुगेका छन् भने साइप्रस, क्रोएसिया, टर्की, माल्टा र पोल्यान्ड जस्ता देशहरूमा जाने नेपालीको संख्या पनि हजारौँमा छ । यस्तै, एसियाको उदीयमान अर्थतन्त्र जापानमा पनि २२ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर पुगेका छन् । यसले नेपाली श्रमिकहरू अब परम्परागत खाडी मुलुकबाट बाहिर निस्केर सुरक्षित र राम्रो आम्दानी हुने युरोपेली तथा विकसित एसियाली बजारलाई गन्तब्य बनाउन थालेका छन् ।
युवा पलायनको यो डरलाग्दो लहर पछाडि केवल बेरोजगारी मात्र नभई सामाजिक भाष्य, शिक्षा प्रणाली र सरकारी संयन्त्रको फितलो उपस्थिति प्रमुख जिम्मेवार देखिएका छन् । जो विदेश जान्छ, उही सफल हो भन्ने सामाजिक सोच र डिग्री दिए पनि हातमा सीप नदिने शिक्षा पद्धतिका कारण शिक्षित युवाहरू देशभित्रै उपलब्ध अवसरहरू छाडेर विदेशिन बाध्य छन् । यसबाहेक झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र भ्रष्टाचारले गर्दा पारदर्शी प्रणाली खोज्ने युवा पुस्ता देशभित्रै केही गर्न निराश बनेको छ ।
यद्यपि, सरकारले १६ औँ योजना र बजेटमार्फत युवालाई स्वदेशमै रोक्न उत्पादन प्रणालीमा आधारित एग्रिटेक, विदेशबाट फर्केकाहरूका लागि ‘रिटर्नी उद्यमी कोष’, र प्रशासनिक ढिलासुस्ती रोक्न ‘पेपरलेस÷फेसलेस’ डिजिटल प्रणाली जस्ता महत्वाकांक्षी नीतिहरू अघि सारेको छ । तर, नेपालको मुख्य राष्ट्रिय समस्या नीतिको अभाव नभई नीतिको फितलो कार्यान्वयन र राजनीतिक हस्तक्षेप हो ।
युवाको बाध्यात्मक वैदेशिक पलायन रोक्न अब भाषण र कागजमा सीमित योजनाभन्दा व्यावहारिक कदमको खाँचो छ । सरकारले माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा विज्ञान वा गणित सरह नै स्थायी प्राविधिक शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी विद्यार्थीलाई सानैदेखि आधुनिक कृषि, सिँचाइ र सीपमूलक प्रविधिको व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्छ । कक्षा ८ देखि नै अनिवार्य ‘करियर काउन्सिलिङ’ सुरु गरेर श्रमप्रति सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै, स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई क्रियाशील बनाउँदै विदेशमा रहेका मेधावी युवाहरूलाई नेपाल फर्काउन गठन गरिने ‘ज्ञान बैंक’ वा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राखिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली युवाको माग र सीपको स्तर बढ्नु सुखद पक्ष भए पनि राष्ट्र निर्माणका लागि चाहिने ऊर्जाशील हात र दिमाग विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य हुनु दुखद हो ।
