दमक । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व लिन चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बिहीबार एकैदिन घोषणापत्र सार्वजनिक ग¥यो । संयोग नै मान्नुपर्छ, प्रजातन्त्र स्थापनाको ७५ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा तीन दलले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आगामी निर्वाचनको माहोल देशभरि तातिएको बेला यि तीन दलले ल्याएको घोषणापत्रको आधारमा समृद्ध नेपाल, सुशासन र रोजगारमुखी समाजको साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । तर ती दृष्टिहरूमा पुग्ने बाटो, शासन संरचना र राजनीतिक सोच भने फरक–फरक देखिन्छ ।
तीनै दलले बेरोजगारीलाई मुल चुनौती मानेका छन् । कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने एमालेले २५ लाख रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ। रास्वपाले पनि पाँच लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलतालाई रोजगारका मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेका यी सबै दलले जनतामा समान आशा जगाएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका विषयमा पनि घोषणापत्रहरू नजिक छन्। रास्वपाले “शून्य सहनशीलता नीति” ल्याउने घोषणा गर्दै अख्तियारलाई स्वतन्त्र बनाउने अठोट देखाएको छ। एमालेले राज्यका निकायहरूलाई पुनर्संरचना गरेर पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बलियो संरचना बनाउने लक्ष्य राखेको छ। कांग्रेसले व्यक्तिगत कर प्रणाली सरलीकरण र डिजिटल पारदर्शितामार्फत सुशासनको प्रतिबद्धता जनाएको छ। यी सबै दलले डिजिटल सेवा विस्तार र भ्रष्टाचारमुक्त शासनका ठोस योजना अघि सारेका छन् ।
तर शासन प्रणाली र संविधानको दृष्टिले उनीहरूबीच स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, समानुपातिक संसद, सांसद–मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सीमित प्रदेश संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ । यसको माध्यमबाट संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउने योजना छ । तर कांग्रेस र एमालेले विद्यमान संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । यस अर्थमा, रास्वपा संविधान पुनर्संरचनाको पक्षमा उभिएको छ भने कांग्रेस र एमाले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छन् ।
अर्थनीति र आर्थिक दृष्टिले पनि तीन दलको प्राथमिकता फरक छ। एमालेले सय खर्बको अर्थतन्त्र र दोब्बर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित २० ग्यारेन्टी र ३० प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा केन्द्रित यसको घोषणापत्रले राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने दाबी गरेको छ । कांग्रेसले कर सुधार र विदेशी लगानीमैत्री वातावरणमा जोड दिएको छ ।
सभापति गगनकुमार थापाले १० लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने र अधिकतम दर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। रास्वपाले डिजिटलाइजेसन, स्टार्टअप प्रवद्र्धन र पाँच लाख रोजगारी मार्फत आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य राखेको छ । यसरी एमाले संरचनागत आर्थिक विस्तारमा केन्द्रित छ भने कांग्रेस कर सुधार र लगानीमैत्री नीतिमा र रास्वपा प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रमा केन्द्रित देखिन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा पनि तीनै दलले सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रास्वपाले सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा, मेट्रोफन्ड कम्पनी र तीन बच्चासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ । कांग्रेसले युवाको सीप विकास, ब्रेन गेन कार्यक्रम र अध्ययनसँग सम्बन्धित रोजगारी अवसरका योजना अघि सारेको छ। एमालेले दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षरता, सबै पालिकामा प्राविधिक विद्यालय र नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा एमाले सबैभन्दा व्यापक योजना बोकेको देखिन्छ–पाँच वर्षमा ६० लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने र न्यूनतम मासिक ज्याला २५ हजार ग्यारेन्टी गर्ने ।
विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा तीनै दलले समान सन्देश दिएका छन् । एमालेले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताको रक्षा मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । कांग्रेसले नेपाललाई लगानी आकर्षणको केन्द्र बनाउने भनेको छ । रास्वपाले स्वतन्त्र निर्णय क्षमतासहितको व्यावहारिक कूटनीति अघि सारेको छ । यसरी एउटै लक्ष्य–रोजगारयुक्त, समृद्ध र सुशासित नेपाल–लाई तीन दलले घोषणपत्रमा अंकित गरेका छन्, तर त्यसका लागि अपनाइने बाटो फरक छ ।
यसपटक दलहरूले घोषणापत्रका नाममै विविधता ल्याएका छन्। रास्वपाले कर्णालीको सुर्खेतबाट “रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार” सहित “बाचापत्र” सार्वजनिक गरेको छ। एमालेले काठमाडौंबाट “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” भन्ने नारासहित घोषणापत्र ल्यायो। कांग्रेसले जनकपुरधामबाट “पारदर्शी, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक सरकारमार्फत राष्ट्रिय समृद्धि” को प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि “सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी” भन्ने संकल्पसहित प्रतिबद्धतापत्र ल्याएको छ। नाम फरक भए पनि सबैको उद्देश्य एउटै – जनतालाई विश्वास दिलाउने र आगामी पाँच वर्षको नीति–दिशा प्रस्ट पार्ने ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार जुनसुकै नाममा आए पनि मुख्य कुरा कार्यन्वयन हो। चुनावमा जनतासँग गरिएका वाचा पूरा भएन भने त्यसको समीक्षा हुनैपर्छ। विजयकान्त कर्णले भने, “नाम परिवर्तनले मात्र सार्थकता आउँदैन। मतदाता रिझाउनका लागि नयाँ शब्द प्रयोग भइरहेका छन्, तर जनतालाई चाहिएको परिणाम हो।” विगतमा पनि दलहरूले संकल्प, घोषणा र प्रतिबद्धता गर्दै चुनावमा गएका थिए, तर ती कति कार्यान्वयन भए भन्ने स्पष्ट समीक्षा गरिएको छैन । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूले आफ्नो दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी राखेका छन्। मतदाताको चासो अब नाममा होइन, कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। आगामी चुनावले यी फरक दृष्टिकोण र प्रतिज्ञामध्ये कुन बाटो जनताले रोज्छन् भन्ने नै नेपालको राजनीतिक दिशाको भविष्य तय गर्नेछ ।
