नेपालमा प्रजातन्त्रको औपचारिक यात्रा २००७ सालको ऐतिहासिक क्रान्तिपछि सुरु भयो। त्यसयता सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसको वास्तविक अर्थ आम जनतासम्म पुग्न सकेको छैन। शासन प्रणाली फेरिए, संविधान परिवर्तन भए, राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र आयो, तर जनताको जीवनस्तर र विश्वासमा खासै सुधार देखिएन । सात दशक बढी समयको राजनीतिक यात्रामा प्रजातन्त्रको नाममा चलाइएका शासनहरू जनताभन्दा बढी नेताहरू र तिनका आसेपासेको स्वार्थमा केन्द्रित रहे ।
हाल नेपालमा करिब तीन दर्जन राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् । तीमध्ये केही दल मात्र सक्रिय छन्, तर ती दलहरू पनि सत्ताको भागबन्डा र व्यक्तिगत स्वार्थका खेलमा लिप्त छन् । नेताहरूको नीति, निर्णय र व्यवहारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । Transparency International को २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १८० देशमध्ये १०८औँ स्थानमा छ भ्रष्टाचार सूचकांकमा । यो तथ्यले प्रष्ट पार्छ कि प्रजातन्त्रको नाममा चल्ने शासनव्यवस्था नै जनताको आस्थाको क्षयको मुख्य कारण बन्दैछ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायो, २०६२\६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र र संघीयता स्थापित ग¥यो । तर, जनताको अपेक्षा अनुरूप शासन प्रणाली कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७२ सालमा संविधान जारी भए पनि मधेस, जनजाति, थारू र अन्य समुदायहरूको असन्तुष्टि अन्त्य भएन । धर्मनिरपेक्षता र संघीय संरचनाको विरोध गर्ने ठूलो समूह अझै सक्रिय छ । कतिपयले त राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।
२०४६ सालदेखि २०८२ लाग्दासम्मको अवधिमा तीन दलको सेण्डिकेटमा आधादर्जन प्रधानमन्त्रीले दलगत पक्षपोषण गर्दा सरकार स्थिर बन्न सकेन । बारम्बार सरकार ढलेर नयाँ बनेका कारण दीर्घकालीन नीति निर्माण हुन सकेन । सरकार पाँच वर्ष पूरा गर्न नसक्ने परम्परा बनेको छ । स्थायित्व नहुँदा विकास योजना र संस्थागत सुधार निरन्तरता पाउन सकेन ।
अहिलेको सन्दर्भमा जनताको असन्तुष्टि झनै बढ्दो छ । १३ देखि २८ वर्षका युवाहरू(जसलाई विश्व सन्दर्भमा “जेन जेड (Gen Z)” भनिन्छ-राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र अवसरको अभावबाट निराश छन्। उनीहरू विधिको शासन, डिजिटल सुशासन र पारदर्शी राज्यव्यवस्थाको खोजीमा छन्। Central Bureau या Statistics Nepal का तथ्यांकअनुसार बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतभन्दा माथि छ, तर युवा बेरोजगारी दर २५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । यही निराशा अहिले सडक आन्दोलन र विरोधका रूपमा देखा परिरहेको छ। पछिल्ला वर्षमा युवा र आम नागरिकले प्रदर्शनमार्फत नेताहरूको जिम्मेवारीप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ, निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर त्यसप्रति जनविश्वास घट्दो छ। पछिल्ला स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा करिब ३२ प्रतिशत मतदाता अनुपस्थित रहे । केही समूहले चुनाव बहिष्कार गरे भने केहीले “मत दिए पनि केही फरक पर्दैन” भन्ने धारणा बनाएका छन् । यस्तो निराशा लोकतन्त्रकै जगमा क्षय ल्याउने खतरा बनेको छ ।
२००७ सालमा राजा त्रिभुवनको पहलमा आएको प्रजातन्त्रलाई राजाहरूले नै क्रमशः कमजोर बनाए। पछि जनताको बलमा आएको प्रजातन्त्र पनि सीमित नेताहरूको सेन्डिकेटमा सीमित रह्यो । फलस्वरूप, जनताले लोकतन्त्रको वास्तविक लाभ पाउन सकेनन् र विद्रोहका नयाँ स्वरूपहरू देखा पर्न थाले। अहिलेको आन्दोलन र विरोधहरू त्यसकै निरन्तरता हुन् ।
प्रजातन्त्रका लागि जनताले पटक-पटक संघर्ष गरेका छन्(२००७, २०१७, २०४६ र २०६२\६३ का आन्दोलनहरूले नेपाललाई फरक(फरक चरणमा पु¥याए । आजको लोकतन्त्रको जग त्यही सात दशकअघिको बलिदान र जनसंघर्षमै टेकेको छ । ती शहीदहरूको त्याग र सच्चा राजनीतिक कार्यकर्ताको योगदान अमूल्य छ । तर पछिल्ला दशकमा बहुमतदेखि दुई तिहाई मत ल्याउने दलहरू पनि जनताको अपेक्षामा खरा उत्रन सकेनन् । उनीहरूको असक्षमता र अदूरदर्शिताले लोकतन्त्रप्रतिको आस्था कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
नेपालमा लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक सौन्दर्य छ, तर व्यवहारिक रुप कमजोर भन्ने यथार्थता कहिले र कसले बुझ्ने ? जबसम्म दलहरू जनताभन्दा माथि आफ्नो स्वार्थ राख्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदैनन्, जबसम्म शासन पारदर्शी र जवाफदेही बन्दैन, तबसम्म प्रजातन्त्र जनताको उत्सव मात्र हुनेछ, अधिकारको अभ्यास होइन ।
“प्रजातन्त्र के केवल नेताहरूको खेल हो, वा हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने साधन?” ७५ वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पनि यो प्रश्नको व्यवहारिक उत्तर दिन सक्ने जिम्मेवार नेतृत्व उदाएन भने, सात दशक बढीको यो यात्रा अझै अधुरो रहनेछ र जनताको आशा फेरि एकपटक निराशामा परिणत हुनेछ । (लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन)
