दमक । नेपालका विभिन्न कारागारहरू आजकाल गम्भीर प्रश्नको घेरामा छन् । पछिल्लो समयमा कारागारमा कैदीबन्दीको मृत्यु दर बढ्दो छ । पछिल्लो उदाहरण मोरङ जिल्ला कारागारको हो, जहाँ अभद्र व्यवहार मुद्दामा थुनामा रहेका ५७ वर्षीय गंगा लिम्बूको उपचारकै क्रममा निधन भएको छ । लिम्बूलाई सास फेर्न गाह्रो हुने र खुट्टा सुन्निने समस्या भएपछि अस्पताल लैजाँदा मृत्यु भएको बताइएको छ । उनले तिर्न नसकेको १० हजार रुपैयाँ धरौटीका कारण जेल पुगेका थिए, र मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा थियो ।
मोरङ कारागाराको यो नै पहिलो घटना भने होइन । विगतका वर्षहरुमा हेर्ने हो भने झडपदेखि विभिन्न कारणले मृत्यु भएका घटनाहरु भएका छन् । सो कारागारमा अहिले क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएका छन् । यो कारागारमा करिब ४५० जनाको क्षमता भए पनि क्षमताभन्दा निकै धेरै कैदीबन्दी रहेकोे विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ । त्यस्तो भीडभाडमा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, सफा खानेपानी, पौष्टिक आहार र बस्ने ठाउँ पाउन कैदीहरू संघर्षरत छन् । गंगा लिम्बूको जस्तै घटनाले केवल व्यक्तिगत दुर्भाग्य मात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरीलाई पनि उजागर गर्छ ।
गत साउन महिनादेखि अहिलेसम्म मोरङ कारागारमै ६ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भइसकेको छ । यसअघि कात्तिक २५ गते मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका ४२ वर्षीय ज्ञानबहादुर राईको पनि उपचारकै क्रममा निधन भएको थियो । यी घटनाहरू आकस्मिक जस्ता देखिए पनि, वास्तवमा ती “पूर्वानुमान गरिएका दुर्घटनाहरू” हुन् । राज्यले सो कारागारलाई बेलैमा ध्यान दिन सकेको र कैदीबन्दी हेरचाह गरेको भए यस्ता मृत्युका घटना सुन्न पर्ने थिएन ।
नेपालमा कारागार प्रणालीको इतिहास निकै पुरानो छ । राणा शासनकालमा कैदीलाई सजायको साधन मात्र मानिन्थ्यो, सुधारको अवसर होइन । त्यही सोचका कारण कारागारहरू सजायका कारखाना बने । २०४७ सालको संविधानपछि मानवअधिकार र न्याय प्रणालीमा सुधारको कुरा उठ्यो, र २०५८ सालमा कारागार नियमावली बनेर कैदीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास भयो । तर व्यवहारमा त्यस्तो सुधार खासै देखिएको छैन ।
विश्वका धेरै देशहरूले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गरिरहेका छन् । जहाँ कैदीलाई शिक्षा, व्यवसायिक सीप, मनोवैज्ञानिक सहयोग र स्वास्थ्य सुविधा दिइन्छ । नेपालमा भने अझै पनि कारागारहरू ओभरक्राउडेड छन्, प्रहरी प्रशासनमै निर्भर छन्, र स्वास्थ्य संरचना अत्यन्त कमजोर छ ।
á स्वास्थ्य र प्रशासनिक कमजोरी
कारागारमा मृत्यु हुने प्रमुख कारण स्वास्थ्य बेवास्ता हो । धेरै कैदी पुराना रोगी हुन्छन्, तर नियमित स्वास्थ्य जाँच, औषधि आपूर्ति वा आकस्मिक उपचारको पहुँच छैन । मोरङ कारागारका जेलर गौरव ढुंगेलका अनुसार गंगा लिम्बूलाई पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य समस्या थियो । तर, समयमै उपचार पाउन नसक्नु नै उनको मृत्युको कारण बन्न पुग्यो ।
नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय मातहत रहेका कारागारहरूमा सामान्यतया एक जना स्वास्थ्यकर्मी, सीमित औषधि, र कहिलेकाहीँ बाह्य अस्पतालको भर पर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर जब कैदीलाई अस्पताल लैजान ढिलाइ हुन्छ, धेरै जीवन गुम्छन् ।
कानुनी र सामाजिक पाटो
गंगा लिम्बूको केसले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– साना मुद्दा र धरौटी नतिर्न सक्ने अवस्था भएका नागरिक जेलमा पुग्दा उनीहरूको अधिकार कहाँ हुन्छ ? धरौटी रकम नतिर्नु अपराध होइन, तर त्यसका कारण जेलमा पु¥याइने प्रथा नै अन्यायपूर्ण देखिन्छ । यदि राज्यले यस्तो सानो रकम नतिर्ने नागरिकका लागि कानुनी सहयोग वा वैकल्पिक व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको भए, सायद आज लिम्बू जीवित हुन्थे ।
सुधारका सम्भावना
कारागार सुधारका लागि सरकार र नागरिक समाज दुवैले ठोस कदम चाल्न जरुरी छ ।
कारवारामा स्वास्थ्य सुविधा सुदृढीकरण हुन आवश्यक देखिन्छ । प्रत्येक कारागारमा स्वास्थ्य केन्द्र, औषधि भण्डार र आकस्मिक उपचारका लागि स्थायी डाक्टरको व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तै ओभरक्राउड कम गर्ने नीति ः साना मुद्दाका कैदीहरूका लागि वैकल्पिक सजाय (जस्तै, सामुदायिक सेवा) लागू गर्न सकिन्छ । मानवअधिकार अनुगमन– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजले नियमित निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कानुनी सहायता कार्यक्रम – धरौटी तिर्न नसक्ने वा कानुनी सल्लाह नपाउने नागरिकलाई राज्यले निःशुल्क कानुनी सहयोग दिनुपर्ने जस्ता नीति ल्याएर कारागारको सुधार गर्न सकिन्छ ।
मोरङ कारागारमा गंगा लिम्बूको मृत्यु कुनै एक व्यक्तिको दुर्भाग्य मात्र होइन, सम्पूर्ण कारागार प्रणालीको चेतावनी हो । जब कारागारभित्र जीवन असुरक्षित हुन्छ, त्यसले न्याय प्रणालीकै विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ ।
राज्यले कैदीलाई अपराधी होइन, सुधारको अवसर खोज्ने मानवका रूपमा हेर्न सके मात्र कारागार सुधार सम्भव हुन्छ । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई जीवन र स्वास्थ्यको अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार जेलको पर्खालभित्र पनि समानरूपमा लागू हुनुपर्छ । गंगा लिम्बूको मृत्युले हामीलाई यही पाठ सिकाउँछ ः कारागार सुधार अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो ।
