-: नकुल काजी :-
सार्वभाैम सत्तासम्पन्न लाेकतान्त्रिक स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालमा जन-निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मीत मूल मार्ग-निर्देशक संविधान बमाेजिम राज्यसत्ताकाे प्रमुख कार्यकारी भारवाहक ‘प्रधानमन्त्री’-काे पदीय दायित्व हाँक्ने याेग्यताकाे मापदण्ड हलुकै आँक्न सम्भव नहाेला । त्यसमा पनि नेपाल जस्ताे दुई विशाल र परस्पर बिल्कुल ‘ओखर-पांग्रा’ स्वरूप सिद्धान्तका प्रणाली चलेका देशहरूका भूगाेलले परिवेष्टित सानाे र निर्बल राष्ट्रसँग सम्बन्धित प्रसंग हाे याे । यस्ताे राष्ट्रकाे संविधानद्वारा निर्दिष्ट सर्वभावेन सर्वाेपरि अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री ३५ वर्षे जवानकाे जिम्मेवारीमा सुम्पिइएर गठित हाे अहिलेकाे सरकार ! सायद यही आभ्यन्तरिक शर्तमा, राजनीतिकाे किचाेलाग्रस्त समयलाई चुनाैती दिँदै, अकल्प जनगणले मतदान गरेका थिए र २००७ सालपछिकाे नेपाली इतिहासकै लागि समेत याे घटना इउँ बनेर जडिने त भएकै ठहर हुन्छ ।
उपर्युक्त भावभूमि टेकेर माैजूदा सरकारप्रति दैनन्दिन बढिरहेकाे नागरिक निराशा र त्यसले गाउँ, टाेल, सडक, गल्ली-डबलीमा जन्माइरहेका नकारात्मक हुल-हुद्दाका दृश्यहरू हेर्दा लाग्छ – ‘छिट्टै माैलाएकाे फलकाे बाेटले आशातीत फल दिँदैन’ भन्ने कृषि वैज्ञानिक निष्कर्ष यदाकदा राजनीतिमा पनि लागू हुँदाे रहेछ कि के ? हाल सरकारी पार्टीभित्र माैलाएकाे मतभेदी ठुस्काठुस्कीले वर्तमान सरकारकाे आँत झिनिँदै गएकाे छ भन्ने ‘भित्री जानकार’-हरूबाट चिप्लिएर सार्वजनिक भएका कतिपय पत्यारिला साउतीहरू छन् । यस बाहेक, प्रतिनिधिसभामा उही पार्टीकै सहाेदर सांसदहरूका सरकारतिर फर्केका कतिपय गुनासा तथा पार्टी-प्राधिकरण प्रमुख र सरकार प्रमुखका कतिपय आभ्यासिक दृश्यहरूबाट पनि यस्तै बुझिन्छ ! अतः जे बुझिँदैछ याे ताजा वर्तमानका लागि मंगलसूचक छैनन् । त्यति मात्र हाेइन – ढाँटिँदै, छलिँदै, ठगिँदै, अन्याय र पक्षपातका किसिमथरिका दलनमा कल्पिँदै बितेका छत्ती वर्षका पीडादायी र विक्षिप्त दिनहरूका सम्झनाकाे धरातलमा उभिएर नागरिकले लिएकाे निर्णयका लागि त याे वर्तमानकाे असफलता झन ठूलाे धाेका र दण्डकै विषय बन्नेछ ! यसलाई याे समयले पनि त्याे गर्तमा डुबायाे भने देशले नै आफ्नाे अस्तित्वकाे संकट ब्यहाेर्नु नपर्ला भनेर ढुक्क हुन नसकिने दुर्दिन नआउला भन्न सकिन्न !
नेपाली राजनीतिकमा आलाेपालाे राेब जमाएका पुराना-पाका दलहरू उनीहरूकाे मूल उत्तरदायित्व र कर्त्तव्यका सन्दर्भमा केवल सत्ताकाे ‘चाेर-पुलिस’ वा ‘लुकामारी’ जस्ता बालसुलभ खेल जस्ताभन्दा देश र नागरिक सराेकारी उत्तरदायित्व निर्वहनमा कहिल्यै तदारुक भएनन् । यही अनुभूति जम्मैमा गत फागुनकाे चुनावमा नागरिकले मतदानद्वारा मच्चाएकाे आँधीबेह्री भई अभिव्यक्त भएकाे हाे । याे कुराे सबैले यसरी नै बुझेका छन् ।
अतः देशकाे शासकीय नेतृत्व पुस्तान्तरित त भयाे तर अहिलेका गतिबिधिले हेर्दा, चरित्रमा कुनै अन्तर देखा परेकाे छैन मात्र हाेइन चारित्रिक सुधारकाे पक्ष नै अन्याेलग्रस्त हुँदै गएकाे आभास हुँदाे छ । ‘नयाँ बाेतलमा पुरानाे मदिरा’ चरितार्थ भइरहेकाे छ स्थितिकाे यथार्थमा ! नागरिक तप्का निश्चयै परिवर्तनका घनघाेर पक्षधर छन् तर तिनका अभ्यन्तरमा ‘पुरानाहरू’-ले भर्दै-जमाउँदै ल्याएकाे मनाेविज्ञानले अँचेतेकाे मानसिकता स्वतन्त्र हुन सकिरहेकाे छैन । अथवा, उनीहरूकाे चाँडै दिग्भ्रमित हुने बाटाे छाेडेर स्वतन्त्रता उपयाेग गर्ने ढंग परिरहेकाे देखिन्न ! जबसम्म यस्ताे नागरिक मानसिकतामा परिमार्जन हुँदैन तबसम्म तिनका कुनै पनि कित्तामा भइपरी आउने साना-ठूला जस्तासुकै घटनालाई पुराना-पाकाहरूले ‘सत्तामा पुनः उक्लिने सिँढिकाे खुट्किलाे’-मा रूपान्तर गर्ने बखेडा र उकुर्जी उराल्न थाल्ने गर्दैछन् । याे त याे सरकार बनेकाे दिनगन्ती आज १३६ दिन मात्रमा पनि उनीहरूले उठाएका दर्जनाै गलबदीले नै सिद्ध गरिआएकै छन् । देश र नागरिक सराेकारी विषयहरूमा नभएर ती गेजु-गुल्चेहरू गुमेकाे सत्ताशक्ति पुनर्प्राप्ति र ‘कबिला’-काे रूपमा नेपाललाई उपभाेग गरी भाग-भाेगका दिन फर्काउने दिवा-सपना पनि हुनन् ! उता नेपालकाे लाेकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक स्वतन्त्रताकाे दुरुपयाेग गर्ने माैकापरस्त र नामूद विखण्डनवादी सी.के.राउत जस्ताले पनि संभवतः आफ्नाे स्वार्थकाे राेटी उसरी नै सेकिरहेका न छन् , जाे यसपटक सुनसरीबाट शुरू भई मधेशका केही जिल्लामा भएका साम्प्रदायिक घटना-सन्दर्भमा पनि उनले त्याे अशान्तिलाई अपेक्षित ‘माैका’-काे रूपमा अभ्यर्चनाका साथ पुनरावृत्त गर्ने दुस्साहस गरेका थिए । फरक त पुराना-पाकाहरूका र यिनका हँकाइ-तकाइकाे मात्र न हाे !
ठीक छ, गडबडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्राधिकरणमा र त्यसै दलकाे सरकारभित्र समेत भुन्भनाउन थालेकाे भए पनि त्यसमा सुधार र सम्भारका सम्भावनाहरू त खुल्ला छन् ,सहज स्वरूपकै छन् र जीवन्त पनि छन् । नेपाली समाजकाे मनाेसामाजिक स्थिति, माथि उल्लेख भए झैं, बिचित्रैकाे भए पनि, जन-स्मरण छाेटाे र पत्ला हुने हुँदा, त्यसमा समेत समयसापेक्ष सुधार गर्न नसकिने हुँदैन । तर, आफ्नाे चुनावकालीन बाचा-प्रतिबद्धतामा मात्र यी दुवै पक्ष (सत्तादल र सरकार)-ले अलिकति पनि भाववैभिन्न्य नराखी आ-आफ्ना प्रवृतिगत अडान(?)-लाई देश र नागरिकका उम्दा अपेक्षापूर्ति गर्ने सदाशयकाे इमानदारीले जितेर हिंडिदिए कस्तै ब्यवधानले पनि हार्ने स्थिति त छँदै थियाे नि । थप, दल र सरकारका जिम्मेवार पदबाहकहरूले वयसुलभ अल्लारेपन चाहिँ लुकाउन सक्नै पर्छ, जाे पनि अहिले यदाकदा, उनीहरूकै लक्ष्यमा बाधा हालेर असफलतातिर धकेल्न उद्यत साविकका चतुरमानहरूका लागि, अबाेध नागरिक तप्कालाई भड्काउने उद्धरणकाे काँचाे विषय बनिरहेकाे छ । हुन त यस्ता सुधार गर्नपर्ने विषय सडक-सडकले पनि निकै नै देखाइदिइरहेका छन््र सुधारका माैका उपयाेग गर्ने ढंग नमिलिरहेका खण्ड पनि पगितै छन् – जसकाे नालीबेली लाउने समय खर्किने बेला भइगएकाे पनि छैन । त्यसैले आजलाई यति नै । शेष फेरि —
