सरकारले हरेक वर्ष अरबौं खर्चेर हरेक जिल्लामा कैदी राख्न कारागारको व्यवस्थापन मिलाएको छ । समाजमा हरेक मिनेटमा घट्ने हिंसात्मक आपराधिक घटनाहरुले कैदीको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दै छ । कैदीको संख्या जति बढेपनि कारागारको क्षमता उस्तै भइदिनाले कारागारभित्रै पनि अपराधिक क्रियाकलाप भईरहेका छन । दूई पक्षीय झडप हुने मानविय ज्यान जाने क्रम पनि बढ्दो छ । एक हप्ता अगाडि कैलाली कारागारमा भएको झडपबाट एकजना ज्यान गएको घटना सेलाउन नपाउँदै बुधबार विराटनगरस्थित बाल सुधार गृहमा पनि झडप भयो । त्यहाँ सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी घाइते भए ।
सो सुधार गृहमा भएको ताजा झडपले फेरि एकपटक नेपालको कारागार तथा सुधारगृह व्यवस्थाको वास्तविक अवस्था उजागर गरिदिएको छ । कैलाली कारागारमा भएको झडपको असर मेटिन नपाउँदै विराटनगरमा पुनः हिंसात्मक घटना हुनु कुनै संयोग होइन । यो व्यवस्थागत विफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।
५० जनाको क्षमता भएको बाल सुधार गृहमा २४९ जना राखिनु केवल संख्याको असन्तुलन मात्र होइन, मानवीय अधिकार र कानूनी मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन हो । यति भीड भएको ठाउँमा तनाव र हिंसा हुनु स्वाभाविक परिणाम हो । झडपका क्रममा प्रहरीसमेत घाइते हुनु र बाल विज्याइकर्ताले भाग्ने प्रयास गर्नु, व्यवस्थापनको कमजोरी र सुरक्षाको न्यूनतमतर्फ औंला उठाउँछ ।
कारागारलाई केही सीमित कैदीबन्दीको कमाइ खाने भाँडोको रुपमा समेत यसलाई अगाडि बढाइएको छ । नाइके, सहनाइकेलगायत अन्य थुप्रै पदहरु राखेर त्यहाँभित्र आर्थिक चलखेल गर्ने बाटो खुलाइएको छ । खेलवार्डदेखि गैरकानुनी काम पनि त्यहाँभित्र हुने गरेका छन् । टेलिफोन प्रति मिनेट १० रुपैयाँ, एउटा चाउचाउको ७५ देखि सय हुने । कारागारलाई आवश्यक सामाग्री तिनैबाट खरिद हुने र महँगोमा भित्र बिक्री गर्ने गरेका कुरा पटकपटक आइसकेका समाचार हुन । सीमित व्यक्तिहरुले हरेक वर्ष करोडौं कमाउने र कैदीहरु लुटिइरहने अवस्थाले पनि त्यहाँभित्र झडपको अवस्था निम्त्याएको छ । सरकारले करोडौं रकम कैदीबन्दीका लागि खर्च गरिरहँदा तिनीहरुको उक्त रकम असुलउपर कसरी गर्ने भन्ने सोचको विकास सरकार भईरहेको छैन । कुनै कुनै कारागारहरुले कैदीलाई उत्पादनसँग जोडेर आयआर्जनका काम गरेका उदाहरण पनि छन । अब सबैतिरका कैदीबन्दीलाई केही न केही उत्पादन गर्ने व्यवस्थापन मिलाउन आवश्यक देखिन्छ । हुन त यो विषय संसद बैठक र विषयगत समितिहरुमा समेत छलफलमा पुगिसकेको छ । अहिले यिनै विभिन्न विकृति र विसंगतिका कुराहरु आइरहेका छन् । सोही क्रममा गृहमन्त्रीले अहिलेको कारगाराको चित्र समेत प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
गृहमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कहरू अझै चित्त नबुझाउने छन्। देशभरको कारागार क्षमता भन्दा ६७ प्रतिशत बढी बन्दी हुनु, कतिपय जिल्लामा पाँचदेखि सात गुणासम्म बढी कैदी राखिनु, र बाल सुधार गृहमा समेत अति भीड हुनु, यो केवल संरचनागत मात्र नभई नीतिगत संकटको सूचक हो। यस्तो भीडले कैदीबन्दीको स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था, पुनस्र्थापना प्रयास र सुरक्षामा गम्भीर असर पार्छ ।
कारागार र सुधारगृहको उद्देश्य दण्ड मात्र होइन, पुनस्र्थापना र सुधार पनि हो। तर अहिलेको अवस्था सुधारभन्दा बिगारतर्फ उन्मुख छ । भीड, संसाधनको कमी, मानसिक रोगीको बढ्दो संख्या, न्यून बजेट, र पुरानो संरचनाले बन्दीलाई सुधार्ने वातावरण होइन, हिंसा र असुरक्षाको घेरा सिर्जना गरिरहेको छ । यस समस्याको समाधान तुरुन्त खोजिनु आवश्यक छ । वैकल्पिक सजाय र पुनस्र्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई साना अपराधका थुनुवालाई सामुदायिक सेवा वा निगरानीमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । नयाँ कारागार र सुधारगृहको निर्माण, क्षमता विस्तार र आधुनिक सुविधाको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य र पुनर्वास सेवामा लगानी बढाउनुपर्छ । कानुन बमोजिम बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष पार गरेका थुनुवालाई राख्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्छ । कारागार व्यवस्थापन केवल सुरक्षाको विषय होइन, यो न्याय प्रणालीको विश्वासिलो प्रतिबिम्ब हो । भीड र हिंसाले भरिएको कारागारबाट न अपराध घट्छ, न समाज सुरक्षित हुन्छ। राज्यले तुरुन्तै नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारको मार्ग समात्न जरुरी छ । नत्र, मानवता बिर्सिएको कारागारको यो अवस्था भोलिको अझ ठूलो संकट बन्न सक्छ ।
