— : यज्ञप्रसाद भट्टराई —:
मुलुकले राजनैतिक परिवर्तन पछि केहि न केहि सकारात्मक परिवर्तनको आशा राखेकै हुन्छ । जसको आभास राजनैतिक दल र तिनले चलाएका सरकारहरुबाट स्पष्ट रुपमा देखिने गरिका कामहरुले प्रष्ट पार्ने हुन्छ । बहुदलीय ब्यवस्थामा जनताले ब्यक्तिलाई भन्दा पार्टीलाई आप्mनो शक्तिको रुपमा हेर्छन् र तिनै पार्टीलाई जनमत प्रदान गर्छन् । तर पटक पटक जनमत प्राप्त गरेका राजनैतिक दलहरुबाट जनतामा केहि सकारात्मक परिवर्तनको आभाष दिलाउन सकिएन भने जनतामा ब्यवस्था प्रति नै बितृष्णा पैदा हुनु स्वभाविकै हो ।
मुलु्कको शाशन ब्यवस्था दशकै पिच्छे परिवर्तन भए पनि जनताले ब्यवहारमा त्यस्तो परिवर्तनको आभाष भने पाउन सकिरहेका छैनन् । परिवर्तनको अनुभूति देख्न पाएका छैनन् । नेताहरुमा उग्र राष्ट्रबादका चर्का नारा र एकले अर्कालाई सिध्याउने पारा बाहेक कुनै दर्बिलो परिवर्तनको चित्र कहि कतै देख्न सकिएको छैन । ब्यवस्था परिवर्तनसँगै नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो । नीतिसँगै कार्यशैलिमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो । नेतृत्वको आचरणमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो । राजनैतिक दल र तिनका अन्य सहयोगि अंगहरुको कार्यशैली र संस्कारमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो । जनताले बिगतमा भन्दा सरल र सहज तरिकाले न्याय पाउनु पर्ने हो । बिकास निर्माणका कामले तिब्रता पाउनु पर्ने हो । भ्रष्टाचार बिरुद्धको शुन्य शहनशीलताका बिषयहरुमा परिणाम देखिने गरि जनतामाझ आउनु पर्ने हो । निमुखालाई न्याय र अपराधिलाई दण्ड सजायको ब्यवस्था भएको देखिनु पर्ने हो ।
तर अहिलेसम्मको अवस्था बिश्लेषणले के यस्तो अनुभूति र परिणाम देखाएका छन् त ?? एक स्वतन्त्र र देशभक्त नागरिकको तर्फबाट यसको उत्तर सकारात्मक आउने आशा कमै छ तर दलका झोले र भोली कुनै बेला झुक्किएर भए पनि कुनै पद पाईएलाकी भनेर बसेका नबोलेहरुबाट भने प्रतिकारात्मक जवाफ आउनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।
जनता सधैं राजनिति गरिरहन सक्दैनन् । ठूलो राजनैतिक परिवर्तमा सहभागि भए पछि उनिहरुले नेतृत्वलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछन् । चाहे त्यो निर्वाचन मार्फत होस् वा अन्य कुनै माध्यमबाट होस् । नेपाली जनताले २००७ सालमा, २०३६ सालमा, २०४६ सालमा, २०५२ देखि २०६२ सम्म, २०६३ सालमा, मधेश आन्दोलन जस्ता ठूलाठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनहरुमा दलहरुलाई साथ दिए ।
जनताको साथ र शंघर्षबाट निरंकुशता ढल्यो तर दलहरुका नेताहरुको रहेको निरंकुश सोच ढलेन । ब्यवस्था परिवर्तन भयो तर दलहरुको आचरणमा कुनै परिवर्तन भएन । जनताले चाहेको ब्यवस्थामा जनताले ल्याएको ब्यवस्थामा जनता नै त्राहिमाम हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुदैं जानुले नेपालमा राजनैतिक स्थिरता अझै पनि प्राप्त हुन नसकेको झल्को देखिन्छ । दलहरु र दललाई नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरु अहिले माहुतेबाट फुत्किएको हात्ती झै भएको देखिन्छ । जसले जत्ति बिगार गरे पनि श्रीगणेशजी आप्mनो बाटो लिएर जाउ भन्नु पर्ने अवस्था सृजना हुदै गईरहेको छ ।
नेपाली जनताले सरकार जनताको अभिभावका रुपमा रहोस् र सबै नागरिकलाई समान अवसर र समान न्याय प्राप्तिको अवसर मिलोस भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै हो । जनता कहिल्यै पनि नेता बन्न चाहदैनन् । कर्मचारी बन्न चाहदैनन् । उनिहरु मात्र नागरिक बन्न चाहान्छन् । जति सक्दो चाँडो देशको बिकास होस् । आप्mना सन्ततीले आफुले जस्तो दुःख गर्नु नपरोस् । मुलुक समृद्ध बनोस् भन्ने नै नागरिकको चाहना रहेको हुन्छ । यसका लागि सरकारले घोषणा गरेका योजनाहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन र यसले मुलुकको बिकासमा टेवा पुर्याओस भन्ने नै नागरिकको राज्यबाट अपेक्षा रहेको हुन्छ । यसका लागि नागरिकले राज्यले बनाएका कानूनको पालना गरिरहेका हुन्छन् ।
नागरिकले राज्यलाई तोके बमोजिमको कर तिरेपछि राज्यले पनि नागरिकका लागि शिक्षामा सर्वशुलभता र निशुल्कताको ग्यारेण्टी गर्न सक्नु पर्छ । स्वास्थ्य सेवामा सरकारका कार्यक्रमहरु घोषणा गरे बमोजिम लागू हुनुपर्छ । देशको पूर्वाधार बिकासमा जनताको सहभागितामा बृद्धि हुनुका साथै अपनत्वको बिकास हुन सक्नु पर्छ । निमुखाले न्याय पाउन, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य होस्, मुलुकमा अमन चयन कायम होस् भन्ने चाहना राख्नु नागरिकको अधिकार बन्न जान्छ । तर नागरिकले आफुले पुरा गर्ने कर्तब्य पूरा गर्दै जाने तर सरकारले आप्mना जिम्मेबारीहरु बिर्सदै जाने परिपाटीको विकास भयो भने नागरिकमा सरकार प्रतिको बितृष्णा बढेर जान्छ । यसले कुनै पनि दिन ठूलो प्रतिशोधको आगो दन्किदैन भनेर भन्न सकिदैन ।
नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ जनताकै करबाट तलब र भत्ता लिएर आप्mनु जीवन गुजारा चलाउने कर्मचारी तथा हाकिमहरु ए.सी. जडित कोठामा घुम्ने कुर्सीमा बस्छन् भने जनता तातो घाममा लाईन लागेर कर तिर्छन् । सरकार कर तिर्ने दिनको घोषणा गर्छ र समय सिमाभन्दा एक दिन पनि चुक्यो भने करमाथि जरिमाना थोपर्छ । यसलाई सरकार र त्यसका सम्बद्ध कर्मचारी आप्mनो बहादुरी सम्झन्छन् । लाग्छ सरकारसँग जनताको समस्या र अप्ठ्याराहरुलाई अनुभूति गर्ने शक्ति नै छैन ।
समयमा कर तिर्नु आम नागरिकको कर्तब्य हो यसलाई जनताले तातो घाम नभनी, बर्खे झरि नभनी आफु खाईनखाई पुरा गर्छन् । सके कमाएर तिर्छन् नसके ऋण काढेर तिर्छन् । तिर्नु उसको जिम्मेबारी हो तिर्छन् । तर सोहि करबाट सरकारका तर्फबाट जनताका लागि भनेर बन्ने योजनाहरु दलका आसेपासे नव ठेकेदारका रुपमा उब्जिएका दलका कार्यकर्ताहरुले नै लिएका जिम्मेवारीहरु समयसिमा भित्र पुरा गर्यो कि गरेन भनेर सरकार कहिल्यै हेर्दैन । समयसिमा भित्र लिएको कामको जिम्मेबारी पुरा नगर्ने ब्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई दण्डित तथा जरिवाना गर्ने हिम्मत भने सरकारसँग छैन ।
यसको यहि निष्कर्ष हुनसक्छ यात सरकार यि निकायसँग डराउँछ यात सरकार यि निकायसँग चुकेको छ, विकेको छ । अहिलेको अवस्थामा देश सरकार र पार्टिको गतिबिधिहरु हेर्दा लाग्छ दलका नेता ठेकेदारका ईशारामा चल्छन्, अझ बुभ्mने भाषमा भन्दा यहाँ ठेकेदारले पार्टी चलाएको छ । पार्टीले सरकार । कमिशनको घनचक्करमा पिल्सिएका नेताहरुलाई उनिहरुकै ईशारामा उठबस गराउँदै ठेकेदारले चलाएको पार्टी र ठेकेदारसँग बिकेका नेता रहुञ्जेल देशमा शुसासन कायम हुन सक्दैन भन्ने दर्बिलो उदाहरण पेश गरिसकेका छन् दलका नेताहरुले ।
