:– नकुल काजी –ः
यसबेला गफाडी शासक र तिनका आशे–पासे, ढोके–बैठके आदि तावेदार–संविदापात्र वर्गको नाटकीय अभिनय र कोरा सम्वादले ओतप्रोत पुक्खिला र टाठा भाषण डुक्राइमा मात्र जीवित ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’–मा नेपाल र नेपालीका कष्टकर जीजिविषाले डुबुल्की मार्न बाध्य छ । अतः शासकीय उत्तरदायित्वको हकमा ‘जनता’–को ‘भावना’–लाई एउटा सानो प्रखण्ड मात्र मानेर थिचोमिचोको अन्यायपूर्ण दलनमा राखिएको छ । विगत दशकको उत्तराद्र्धर्भित्रै, विश्वको यही भूखण्डका, श्रीलंका र बांगलादेशहरूमा ’देश’–को निर्दाग र निख्खर परिभाषामा ‘भूगोल’–पछिको पहिलो मर्यादित स्थान ‘जनता’–लाई दिन नमान्दाको परिणाम के भयो ? शासक–मण्डलमा स्वार्थ र स्वसम्पन्नताको अहंकारी प्रस्तुतीले उन्मत्त र निष्पन्द स्थिति जन्मायो र शासक–मण्डलका दायित्व र कत्र्तव्य स्खलित भएका तत्वहरू उनै अन्यायमा परेका जनताका निशानामा परे ! यी त ताजा र चेतनाप्रद सादृश्य उदाहरण होइनन् र ? अहिले हाम्रो देशको राजधानीमा छत्ताछुल्ल असन्तोष र आक्रोशले के सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ र त्यसलाई समन गर्न अपनाइरहेका रणनीतिहरू देशको निर्देशक दस्तावेज ‘संविधान’–ले अक्षर–अक्षरमा जीवन्त राखेको ‘लोकतान्त्रिक प्रणाली’–का मनसायहरू बमोजिम छन् कि ‘दलतान्त्रिक’ अथवा ’नेतातान्त्रिक’ अहमत्याइँतिर बटारिएर अभ्यासमा अवतरित भइरहेका छन् ? यी बलिया प्रश्नहरू अहिले हरेक देशभक्त नागरिकका अन्तरकुन्तरमा गानिएका छन् मात्र होइन, देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाभिमानका तरेलीहरूदेखि भूइँ नेपालीका भौतिक–मानसिक पिरोलाहटमा समेत उदित छन् । तसर्थ, दैनन्दिन बढिरहेको यस्तो अनपेक्षित उत्तापमा पिल्सिरहेको देश र देशवासीका अवस्थाको चित्रण नै अहिलेको प्रथम पंक्तिको मिमांस्य विषय बनेको छ । आजको अपूर्व कण्टकाकीर्ण परिस्थितिको चित्र त्योभन्दा सक्कली हुन नसक्ने पनि अकाट्य र अदमनीय ‘धरातलीय सत्य’ नै हो ।
देशको भूगोल दुई ठूला र
प्रकारान्तरले परस्पर दुश्मनभाव
राख्तै आएका देशहरूको माटोद्वारा कैद छ । यस्तो भू–राजनीति –लाई सन्तुलित र सुरक्षित राख्ने ‘असंलग्न नीति’–को कुटनीतिक भाँती पुर्याउन देशको संविधानप्रदत्त कार्यकारी अख्तियारमा रहने व्यक्तिका बोली–व्यवहारको विश्वसनीयता नै महत्वपूर्ण हुनु पर्दथ्यो । तर, जन–साधारणमाथि वर्णनातीत दलन, गरिबी, अभाव, कठिनाइहरूको बोझ र भावी दिनका विद्रुप चिन्ताले सेरोफेरो ढाकिइरहेको यो अवस्थामा राज्यको सो अख्तियारप्राप्त पदासीन चाहिँ निरन्तर ‘देश सुशासन र समृद्धितर्फ उन्मुख छ’ भन्ने कौडे हावादारी गफ हाँक्नमै तल्लिन छन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरू यस्तै बालसुलभ फुक्र्याइँ र लबस्तराइँका छायामा परेका छन् । यो कुरो हाल राजधानीका सडकहरूले हाकाहाकी चिच्याई–चिच्याई बोलिरहेका छन् र क्रमशः नेपालको वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि हुँदै गएको छ । यसो हुँदा नेपालको बाह्य विश्वास भिमलाउँदै गएको अनुमान गरिनुलाई अन्यथा वा दण्डनीय नै मानिने लोकतन्त्रिक शासकमण्डलको पेलाइलाई उचित मान्न मिल्दैन ।
वर्तमान सरकार बनेयता ‘सुशासन’–का लैबरी दिन्हौ सुन्न परिरहेको र त्यही चाहिँ झन–झन दुर्लभ बनाइँदै लगिएको अवस्था छ । र, त्यसमा राज्यको नीति–प्रयोक्ताका अकण्टक संवैधानिक अख्तियारशाली स्वयम् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समाविष्ट उच्चस्तीय सुशासन आयोग गठनको बलवीरे नाटक पनि मञ्चित भई थप आम–असन्तोषको गर्तमा चोपलिएर ‘कुशासन’–मा प्रकटित भइरहेको छ । कानूनका सिर्कनाले तर्छाई–तर्छाई नागरिकबाट उठाइएको तिरो (कर) सञ्चित सरकारी ढुकुटीबाट संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर्ताहरूले यो आ.ब.–को यहाँसम्म जम्मा रु. ७३३ अर्ब ’बेरुजु’ पुर्याएका छन् । वर्तमान नेपालको ‘सुशासन’–का प्रर्तिष्ठित भक्त–भजकमा कीर्तिमानी अहम् बोकेका प्रम ओलीकालको दश महिनामा मात्र रु. ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजु भेटिनुलाई ’म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भनाइको धरातलमा राखेर हेर्दा देखिने जे हो त्यसलाई यो भयावह बेरुजु चाहिँ ’भ्रष्टाचार’–को मियोमा हुने दाइँमा दयेँरेबाट अभिलेखमा ‘ऐन’ मिलाउन नसकेर थाँती रहेका बेथितिका घाउ मात्र हुनन् – जो कोट्याउने स्वतन्त्रता भए अझ कति होलान् कति ! तर, देशलाई यसरी आर्थिक भासमा डुबाइरहेको सरकारमा रहेका बनाम त्यसबाहिर रहेका दलहरूको उपल्ला शिविरहरूका बीच आपसी, झन्नै–झन्नै रत्यौली वा गाईजात्रे नाक–नक्साको, अवाञ्छित कलह–कचहरी सदन र सडकमा मञ्चित हुँदै आइरहेका छन् । जनजीवनका कहालीलाग्दो बन्दै गएको मैदानी यथार्थलाई आभ्यासिक सम्बोधन नगर्ने र ठट्यौला भाषण गाएर अल्मल्याइराख्ने कुचेष्टा भइरहेको छ ! लुम्बिनी प्रदेश सांसद विष्णु पन्थीको बदमासी विरुद्ध मोरंग जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको दश महिनासम्म उनी पक्राउ पर्नु त कता हो कता, सात दिन अघि मात्र ’सुशासनको गायत्री’ नित्य जपिरहने प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोडेर बसेका तस्वीरहरू ढुक्कसँग सार्वजनिक भएका छन् । यो पनि ’सुशासन’–को वस्तुगत यथार्थ नै होइन र ?
‘नून’–को समस्या झेलिरहेका नागरिकलाई ’जून’–को कविता सुनाए जस्तै रेल र पानी जहाज वा घर–घरमा खाना पकाउने ग्यास पाइपदेखि आफ्नै आकाशमा आफ्नै स्याट्लाइट सेवा विस्तार आदि जस्ता लगभग असम्भव, उट्पटाङ कौडे गफाडी योजनाहरू अनगन्ती फलाकिँदैछ । र, आफ्ना भारदार–भरियाहरूका अन्धा–तालीले भ्यागुते घमण्ड फुलेर कहाँसम्म पुग्दैछ भने अब त आयतनले इण्डिया जस्तो यस गोलाद्र्धको विशाल देश र आणविक शक्तिसम्पन्न पाकिस्तानको झगडा मिलाउनसक्ने हैसियतकोे बोके दम्भ पनि उत्सर्जित हुन थालेको छ । अन्यथा, अस्ति मात्र बुद्ध जयन्तीको लुम्बिनी भेला(वैशाख २९गते)–मै देशको कार्यकारी प्रमुखलाई त्यस्तो उपद्रो बोल्न कुन सभ्य आधारमा शोभनीय थियो त ? … प्रम ओलीले –“भारत र पाकिस्तानबीचको युद्ध झन्नै हात मिसामिसको अवस्थामा पुगेका बेला हामीले संयमित हुन आग्रह गरेपछि रोकिएको हो ।“ यो सरासर आत्माभिमानी र तथ्यविलोम उत्ताउलो अभिव्यक्ति नेपालको आबरुसम्मको हबिगत देखेका अन्य राष्ट्रहरूले पनि सुने होलान् र के भने होलान् ? अर्थात्, यो घटना यो समय–सालको हदै मनगचिन्ते, कुटनीतिक विवेकहीनता र गैरजिम्मेवार प्रस्तुतीको ताजा उदाहरण बनेको त छँदैछ नै । यद्यपि, यस्ता विषयहरू सूचीकृत गरी कैरन लाएर सकिने संख्यामा छैनन् ।
अतः, १८ वर्ष अघि घोषित ‘लोकतन्त्र’–लाई अनेक घिनौला क्रियाकलापले पहिला दलतन्त्रमा र त्यसबाट अँचेट्तै–घिसार्दै नेतातन्त्रमा ल्याइएपछि पन्पाएको शासकीय स्वेच्छाचारिताले क्रमशः जन–सहनशीलताको हद पार गरिसकेर सडक तात्न थालेको छ । अहिले ‘सडकको डर’–माथि ‘संविधानको समूल संशोधन’–का बाछिटाहरू एकीकृत भइरहेको स्थिति देखे–बुझेको अत्याहटले नै होला, त्यस भावभूमिमाथि, आफ्ना अक्षम्य कमी–कमजोरीको पहिचान भएकाले मौजूदा गठबन्धन–सरकार र यो व्यवस्थाको स्वतन्त्र्यको दुरुपयोगबाट हुने पापी–लाभ चाखेकाहरू नै पनि, आफ्नै हीनताबोधको मनोविज्ञानले, भयभीत भएको प्रतीत हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा विवेक निष्क्रिय हुनु अस्वाभाविक त हुँदेैन नै र सायद त्यसैकारण जनताको जीवन व्यवहारका प्रतिको शासकीय उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक शासकबाट निर्वाह नभई नहुने उत्तरदायित्व र कत्र्तव्यका बाटाहरू कठोर अलोकतान्त्रिक रवैयामा उतारु बनाइँदैछन् । प्रतिपक्षी र ’आजका नेपाली’–मा विकसित नैसर्गिक मनोभावका मुखर अगुवाहरूमाथि कीर्ते–सक्कली ऐनका तिखा सिङ र गठबन्धन सरकार–मण्डलवासी तथा तिनका नातेदारहरूलाई चैन अहिलेको सर्वसुलभ दृश्यमा अवतरित भएका हुन् ! …हुन त प्रजातन्त्रोत्तर विकसित दलतान्त्रिक–नेतातान्त्रिक ढबको राज्य सञ्चालनमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने खेलोफड्को २०७२ अशोज ०३ गतेयता अटुट हुँदै आएकै छ, त्यसको आवर्तन–परावर्तनमा धेर र थोर हुनु त स्वाभाविकै हो । तर, अहिले ‘संविधानको रक्षक हौं’ भन्दै राज्यशक्तिको ढालमा छेलिएर छाती ठोक्नेहरूकै प्रवृत्तिगत व्यवहारबाट संविधानका स्तम्भहरू एक–एक गर्दै ढाल्ने दुष्कर्म भइरहेका छन् र पो जनता बबुरालाई पर्नु पीर परिरहेको छ त ! …बस्, डोरी जति लामो बाटे पनि गाँठो एउटै न हुन्छ र यो प्रसंगको पनि मूल गाँठो यही भएको छ । अन्यथा ‘जनताको बलिदानबाट ल्याइएको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र’–मा सुख–समृद्धिका हिस्सेदार जनताले पनि हुन पाउनु पर्दैनथ्यो त ? समग्रमा यति नै त हो नि आजको कोकोहोलो र कोलाहल !…बस्, आजलाई यति नै ।
